नगदी संपन्न कोयला, बिजली व तेल क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनियां चार उर्वरक कारखानों के पुनरोद्धार के लिए 2020-21 तक लगभग 30,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी।
वित्त मंत्रालय कुछ बैंकों के साथ अगले 3 साल की योजनाओं पर बातचीत शुरू करने जा रहा है ताकि उन्हें लाभ में लाने और पूंजी आदि की जरूरतों की जानकारी मिल सके।
इंडियन रेलवे को श्रीलंका की सरकार से अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है। इसके तहत रेलवे श्रीलंका को 680 करोड़ रुपए मूल्य का आधुनिक इंजन और ट्रेन सेट की आपूर्ति करेगा।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि वह दिन दूर नहीं जबकि संपूर्ण मूल्य के लिहाज भारत दुनिया की पांच शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा।
वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों से अगली वेतन समीक्षा समय पर क्रियान्वित करने के लिए तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने को कहा है।
2015-16 में सेल (SAIL), बीएसएनएल (BSNL) तथा एयर इंडिया (Air India) का प्रदर्शन सबसे खराब रहा और उन्हें सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा।
देश में 9,130 विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, इन पर बैंकों का 91,155 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। माल्या को 8,040 करोड़ रुपए का लोन UPA सरकार ने दिया।
सरकार मुनाफे वाली बड़ी व मझौली सार्वजनिक कंपनियों (पीएसयू) द्वारा आईपीओ लाने व शेयर बाजारों में लिस्टेड होने के लिए कड़ी समय-सीमा तय करना चाहती है।
RBI गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा कि बैंकों के फंसे कर्ज के ऊंचा होने की समस्या पुराने कारणों से है। इनमें से ज्यादा तर पैसा ऐसी परियोजनाओं में फंसा है
पीएसयू के एक उपक्रम छोड़कर दूसरे उपक्रम अथवा राज्य सरकारों के प्रतिष्ठानों में जाने वाले कर्मचारियों के सेवानिवृति लाभ यथावत बने रहेंगे।
2017-18 के 72,500 करोड़ रुपए के विनिवेश लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने सरकारी बीमा कंपनियों को शेयर बाजार में लिस्टेड कराने की योजना बनाई है।
कम से कम 50 रेलवे स्टेशनों का विकास सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के जरिए किया जाना चाहिए। सीआईआई के जेटली को सौंपे गए ग्यापन में यह सुझाव दिए गए हैं।
देश की 10 सबसे बड़ी सरकारी कंपनियों के CPSE ETF में निवेश का आज आखिरी मौका है। पहले दो दिन में इस इश्यू को शानदार रिस्पॉन्स मिला है।
बुधवार को सरकार ने पांच सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
नोटबंदी के बाद बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ (उधारी कारोबार) में ऐतिहासिक गिरावट आई है। बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ गिरकर ऐतिहासिक निचले स्तर 5.1% पर आ गई है।
रिलायंस के पेट्रोल पंप अपने ग्राहकों को सरकारी पेट्रोल पंपों के मुकाबले डीजल पर एक रुपए तक का डिस्काउंट दे रहे हैं।
देश के प्रमुख बैंकों की तर्ज पर सबसे बड़ी मॉर्गेज लोन प्रोवाइडर एचडीएफसी ने अपनी होम लोन रेट्स में 0.45 प्रतिशत की कटौती की है।
इलैक्ट्रॉनिक लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों से आईएमपीएस और यूपीआई पर लगने वाले चार्ज को घटाने को कहा है।
सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल कंपनियों ने पेट्रोल में 2.26 रुपए और डीजल में 1.78 रुपए प्रति लीटर की मूल्यवृद्धि के फैसले को फिलहाल टाल दिया है।
सार्वजनिक क्षेत्र के 22 में से 16 बैंकों ने 2015-16 में लाभांश नहीं दिया। इससे सरकार को प्राप्तियां दो तिहाई घटकर 1,444.6 करोड़ रुपए के रह गईं।
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