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कैबिनेट के फैसले के बाद सरकारी कंपनियों, सरकारी बैंकों वगैरह में निचले दर्जे पर काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चों को ही OBC रिजर्वेशन का फायदा मिल सकेगा।

देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने 1,444 ऐसे डिफॉल्टरों पर कार्रवाई की है। इन पर 20,943 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एकीकरण के लिए सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था बनाने का फैसला किया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) ने भी 50 लाख रुपए तक की जमा पर ब्याज दर आधा प्रतिशत घटाकर 3.50 प्रतिशत कर दी है।

बैंकिंग नियमन संशोधन अध्यादेश से ताकत मिलने के बाद रिजर्व बैंक (RBI) मार्च, 2019 तक करीब 8 लाख करोड़ रुपए के NPA के मामले निपटान के लिए आगे बढ़ा सकता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में आने वाली तिमाहियों में स्थिति में सुधार होगा जिससे चालू वित्‍त वर्ष के दौरान GDP ग्रोथ 6.9 फीसदी रहने का अनुमान है।

Sebi के प्रमुख अजय त्यागी ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की 20 प्रतिशत कंपनियों में अभी भी एक भी महिला निदेशक नहीं है।

यदि किसी सरकारी बैंक के लॉकर में जमा की गईं आपकी कीमती वस्‍तुएं चोरी हो जाती हैं तो इसके बदले बैंक से किसी तरह के मुआवजे की उम्मीद न ही करें तो अच्‍छा है।

नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने कहा कि देश में पिछले तीन साल में प्रति ग्राहक मोबाइल डाटा कंज्मप्शन में 142 फीसदी की ग्रोथ दर्ज की गई है।

सार्वजनिक क्षेत्र के चार वित्तीय संस्थानों के प्रमुख पद पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार 22 और 23 जून को होनी है। इनमें SIDBI, IIFCL तथा एक्जिम बैंक शामिल हैं

वित्त मंत्री अरुण जेटली फंसे कर्ज (NPA) तथा उसकी तेजी से वसूली के लिए बैंकों की तरफ से उठाए गये कदमों पर चर्चा करेंगे।

नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अमिताभ कांत ने कहा कि ऑनलाइन बैंकिंग का बढ़ता चलन आने वाले वर्षों में बैंक शाखाओं को समाप्त कर देगा।

बैंकों ने UPI पर P2P भुगतान के लिए शुल्क वसूलना शुरू किया है। SBI ने यह शुल्क एक जून से वसूलना शुरू किया वहीं HDFC बैंक से 10 जुलाई से शुरू करने जा रहा है।

नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम भारत इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स लिमिटेड (बीईएल) ने आज कहा कि चालू वित्त वर्ष में उसका कारोबार 10,000 करोड़ रुपए पर पहुंचने की उम्मीद है।

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली फंसे कर्ज तथा एनपीए की वसूली के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में चर्चा के लिए 12 जून को बैंक प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे।

NPA यानी वसूल नहीं हो रहे कर्जों के खिलाफ सरकार के जोरदार अभियान से सरकारी बैंकों के बही-खाते स्वच्छ करने में मदद मिलेगी।

SBI चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा जो कर्ज NPA हो चुके है उसकी वजह यह रही है कि कर्ज लेने वाले उद्योग अथवा इकाइयां इतनी कमाई नहीं कर पा रहीं हैं।

नगदी संपन्न कोयला, बिजली व तेल क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनियां चार उर्वरक कारखानों के पुनरोद्धार के लिए 2020-21 तक लगभग 30,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी।

वित्‍त मंत्रालय कुछ बैंकों के साथ अगले 3 साल की योजनाओं पर बातचीत शुरू करने जा रहा है ताकि उन्‍हें लाभ में लाने और पूंजी आदि की जरूरतों की जानकारी मिल सके।

इंडियन रेलवे को श्रीलंका की सरकार से अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है। इसके तहत रेलवे श्रीलंका को 680 करोड़ रुपए मूल्य का आधुनिक इंजन और ट्रेन सेट की आपूर्ति करेगा।