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रियल एस्‍टेट सेक्‍टर भी अब जल्‍द ही वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में आ सकता है।

रीयल एस्टेट क्षेत्र के विनियमन और उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए रेरा (RERA) के प्रशासन से संबंधित मामलों का निपटारा आवासीय एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन होगा।

शक्तिशाली जीएसटी परिषद भविष्‍य में बिजली, पेट्रोलियम उत्‍पादों और अन्‍य कुछ वस्‍तुओं को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार करेगी। यह बात आज बिहार के वित्‍त मंत्री सुशील मोदी ने कही।

रियल्‍टी क्षेत्र की डीएलएफ के निदेशक मंडल ने कंपनी में 11,250 करोड़ रुपए की पूंजी डालने के मद्देनजर प्रवर्तकों को डिबेंचर और वारंट जारी करने की अनुमति दी है

क्रेडाई की गाजियाबाद शाखा की जनरल बॉडी मीटिंग मंगलवार को वसुंधरा स्थित गोल्‍डन ट्यूलिप होटल में आयोजित की गई।

लंबे समय से मंदी की मार झेल रहे रियल एस्‍टेट सेक्‍टर को आशा की किरण दिखाई देने लगी है। देश के सात प्रमुख शहरों में बिना बिके मकानों की 6.85 लाख इकाई रही

अर्बन स्‍टे टेक्‍नोलॉजीस लिमिटेड (स्‍क्‍वायर प्‍लम्‍स) नामक यह कंपनी बेंगलुरु जैसे शहर में कम कीमत पर फुल फर्निश्‍ड घर उपलब्‍ध करवा रही है।

DLF के मुताबिक अलग-अलग राज्यों में RERA एक्ट लागू होने से कंपनी ने सेल के प्रति चौकस रास्ता चुना है, सितंबर तिमाही में DLF को सिर्फ 19 करोड़ का लाभ हुआ है

डीएलएफ का चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में शुद्ध लाभ 91 प्रतिशत गिरकर 17.88 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का लाभ 198.53 करोड़ रुपए था।

मुंबई महानगर क्षेत्र में अगस्त के अंत में साढ़े तीन लाख से ज्यादा नव निर्मित मकानों को खरीदार का इंतजार था।

नोटबंदी की वजह से मकानों की बिक्री बुरी तरह प्रभावित हुई और उनके दाम नीचे आए लेकिन रियल एस्‍टेट सेक्‍टर को इसका काफी फायदा भी हुआ है।

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि रियल एस्टेट एक ऐसा क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा कर चोरी होती है इसलिए इसे GST के दायरे में लाने का मजबूत आधार है।

रेरा एक्ट की जानकारी आपको रियल एस्टेट में घपला करने वाले बिल्डर और एजेंटों से बचा सकती है। इसकी मदद से आपको सही समय पर सही घर खरीदने में सहूलियत होगी

देश के आठ प्रमुख शहरों में जुलाई-सितंबर में घरों की बिक्री में 35 प्रतिशत गिरावट आई है। एक रिपोर्ट के अनुसार, रियल एस्‍टेट में मांग सुस्त बनी हुई है।

NCDRC ने रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक लिमिटेड को एक खरीददार के 41 लाख रुपए वापस करने का आदेश देते हुए कहा कि रियल्टर अनुचित कारोबार में शामिल था।

रियल्‍टी सेक्‍टर में वर्ष 2025 तक 80 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी और इस सेक्‍टर में कुल श्रमबल की संख्या 1.7 करोड़ पर पहुंच जाएगी।

रियल एस्टेट फर्मों को दिवालिया घोषित करने के लिए कार्यवाही शुरू होने पर लाखों मकान खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने सुस्ती से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सही समय पर उपयुक्त कदम उठाने का आज वादा किया।

सिंगापुर सॉवरजन वेल्‍थ फंड GIC डेवलपर DLF की रेंटल कंपनी DLF साइबर सिटी डेवलेपर्स (DCCDL) में 33.34 प्रतिशत हिस्‍सेदारी का अधिग्रहण करने को राजी हो गया है।

रीमैक्स का मानना है कि प्रॉपर्टी मार्केट के रेगुलेशन के लिए RERA और नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था GST से इस क्षेत्र को बड़ा फायदा होगा।