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उत्तर प्रदेश में 10 देशों की कंपनियों ने 45 हजार करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव दिए हैं। इन देशों में जापान, जर्मनी और अमेरिका शामिल हैं। वहीं एप्पल के सप्लायर ने भारत में 15 करोड़ डॉलर के निवेश को मंजूरी दे दी है।

लुधियाना और जालंधर में उद्योगों को 22,000 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं 13,500 से अधिक कंटेनर लुधियाना के पास ढंडारी में अटके हुए हैं वहीं प्रदर्शन का धान की फसल के उठान पर भी विपरीत असर पड़ा है और दिल्ली व राजपुरा में 60,000 बोरी का परिवहन नहीं हो सका है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 99.75 प्रतिशत कर रिटर्न को बिना किसी संदेह के स्वीकार किया जाना करदाताओं के बीच भरोसा बढ़ाने की दिशा में एक कदम है।

भारत को श्रम, भूमि आदि के क्षेत्र में और सुधार करने के अलावा अतिरिक्त बुनियादी ढांचा जोड़ने की जरूरत है।

सुधार कदम मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएंगे

आर्थिक पैकेज के चौथे चरण में वित्त मंत्री ने सुधार कदमों का ऐलान किया

सुधार कदमों के जरिए सरकार का निजी भागेदारी बढ़ाने पर जोर

हवाई क्षेत्र प्रबंधन, नए एयरपोर्ट और एयरक्रॉफ्ट मेंटीनेंस सेक्टर के लिए बड़े ऐलान

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का कहना है कि भारत द्वारा लागू किए गए आर्थिक सुधारों के परिणाम सामने आने लगे हैं और इससे लोगों को फायदा भी हुआ है। इससे इस तरह के और कदम उठाने का आधार मजबूत हुआ है।

सरकार नए साल में बैंकिंग सुधारों के सिलसिले को जारी रख सकती है। इसके अलावा सरकार का इरादा गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) के बोझ से दबे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी निवेश करने का भी है, जिससे ऋण की मांग को बढ़ाया जा सके।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने देश में निवेश अनुकूल माहौल बनाने के लिए टैक्‍स समेत विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों को आगे बढ़ाया है।

एसोचैम ने अपने अध्ययन में कहा कि फिलहाल कंपनियों का जोर कर्ज घटाने, संगठित होने, गैर-प्रमुख उद्योग से निकलने और बैलेंट शीट को हल्का और मजबूत बनाने पर है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि भारत का कायाकल्प करने का काम ‘अभूतपूर्व स्तर’ पर चल रहा है और आसियान देशों को वहां अपना निवेश बढ़ाना चाहिए।

देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में सुधरकर 7.2 प्रतिशत पर पहुंच जाएगी, जबकि 1018-19 में यह 7.7 प्रतिशत पर पहुंचेगी।

भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में जारी उदारीकरण से वैश्विक निवेशक समुदाय को यह सकारात्मक संदेश जा रहा है कि यह देश उद्योग-व्यवसाय के लिए तैयार है

सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाए जाने से देश में FDI वित्‍त वर्ष 2016-17 में 9 प्रतिशत बढ़कर 43.48 अरब डॉलर के नए रिकॉर्ड स्‍तर पर पहुंच गया है।

प्रसिद्ध बैंकर दीपक पारेख का कहना है कि सरकार सस्ते आवास क्षेत्र को भारी टैक्‍स छूट दे रही है जिससे बिल्डरों का आकर्षण इस क्षेत्र के प्रति बढ़ा है।

सेबी के निदेशक मंडल की बुधवार को बैठक होगी, जिसमें विवादास्पद पी-नोट्स के जरिये शेयर बाजारों में काले धन के प्रवाह पर अंकुश के कड़े उपायों पर चर्चा होगी।

कृषि क्षेत्र में सुधारों की सिफारिश करना और डिजिटल भुगतान को बढावा देना पिछले तीन सालों के दौरान नीति आयोग की अहम उपलब्धियां मानी गई हैं।

मोदी सरकार के कोयला सेक्टर को लेकर उठाए कदमों का असर अब दिखने लगा है। देश में अब बिजली आपूर्ति सुधरी है और बिजली के दाम भी घट गए है।