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मोदी सरकार इस समय जिस योजना पर पूरे जोर-शोर से काम कर रही है उससे अगले कुछ महीनों में देश के 11.5 करोड़ किसान परिवारों से सीधा संपर्क किया जा सकेगा।

देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ते खर्च के बावजूद जानकारी के अभाव में 85 फीसदी ग्रामीण आबादी स्वास्थ्य बीमा कवर से महरूम है। यह बात हालिया एक रिपोर्ट में कही गई है। 

डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के हालिया आर्थिक पूर्वानुमान में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के फरवरी 2019 में 3 से 3.20 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया गया।

ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बैकिंग क्षेत्र से जोड़ने के लिए चलाए गए वित्तीय समावेशन अभियान का व्यापक लाभ हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों के 88.1 प्रतिशत परिवारों के पास बचत खाते हैं।

दोपहिया वाहन निर्माता हीरोमोटो कॉर्प की सितंबर-अक्‍टूबर में नए वाहन पेश करने की योजना है। कंपनी का ध्यान मानसून बेहतर रहने से ग्रामीण क्षेत्र में मांग बढ़ने और त्यौहारी मौसम में दहाई अंक की वृद्धि हासिल करने पर है।

ग्रामीण ब्राडबैंड परियोजना भारतनेट के तहत वाई- ई हॉटस्पॉट की शुरुआत से सेवा के छह महीनों के दौरान डाटा की खपत 190 प्रतिशत बढ़कर 95 टेराबाइट पर पहुंच गयी है। एक आधिकारिक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गयी है।

पिछले 3-4 साल से देश में बैंकिंग व्यवस्था का तेजी से विस्तार हुआ है और इस विस्तार का फायदा देश के ग्रामीण बैंकों को भी मिला है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से देश के राज्यों को लेकर जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2014 से मार्च 2017 के दौरान देश में ग्रामीण बैंक शाखाओं की संख्या में लगभग 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है

भारतीय शेयर बाजारों को अगले कुछ महीने ‘संघर्ष’ में गुजारने पड़ सकते हैं। हालांकि, इस दौरान ग्रामीण भारत से संबंधित कंपनियों के शेयरों का प्रदर्शन कुछ बेहतर रह सकता है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच (BofAML) की एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है।

देश में ग्रामीण और सुदूर इलाकों समेत लगभग सभी 8,500 रेलवे स्टेशनों पर 700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से वाई-फाई सुविधा मुहैया कराई जाएगी।

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली लगातार पांचवीं बार आम बजट संसद में पेश करेंगे और अर्थशास्त्रियों को उम्‍मीद है कि यह बजट बुनियादी ढांचे और ग्रामीण क्षेत्र पर केंद्रित होगा।

सरकार के आगामी चुनाव से पहले वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने से रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले उपभोक्ता उत्पाद (एफएमसीजी) क्षेत्र में सुधार आने की उम्मीद है।

तेल कंपनियां तेजी से बढ़ते उपभोक्‍ता आधार तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए एक साल के भीतर अपने एलपीजी डिस्‍ट्रीब्‍यूटर्स की संख्‍या एक तिहाई वृद्धि करेंगी।

त्‍योहारी सीजन के बाद और शादी-विवाह के सीजन में नवंबर माह के दौरान देश में वाहनों की बिक्री ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है।

देश की ग्राम पंचायतों में आर्थिक वृद्धि और गरीबी मापने के लिए अब सरकार नए पैमाइश का उपयोग करेगी। इसके तहत सरकार बैंक बैलेंस जांचेगी।

देश की सभी ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने के लिए भारतनेट परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत की गई जिसमें जियो ने बढ़-चढ़कर हिस्‍सा लिया।

नोटबंदी के कारण ग्रामीण समेत शहरी क्षेत्रों के 63 प्रतिशत खुदरा कारोबारियों ने डिजिटल लेनदेन अपनाया है।

चालू वित्त वर्ष में ग्रामीण आय में सामान्य वृद्धि ही होने की उम्मीद है। इसकी अहम वजह कृषि जिंसों की कीमतों में कमी और जीएसटी लागू होना एवं नोटबंदी का असर है

ग्राणीण क्षेत्रों में जनधन खातों की उपलब्धता बढ़ने की वजह से लोगों के व्यवहार में में बदलाव आया है और लोग खर्च करन के मुकाबले बचत पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं

केंद्र सरकार रोजगार प्रदान करने और खादी को बढ़ावा देने के लिये 5 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को अगले पांच सालों में चरखा देने की योजना बना रही है।

इफको ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपने उत्पादों को उपलब्ध कराने के लिए ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता किया है।