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पिछले महीने इन योजनाओं से 8.13 लाख नए सदस्य जुड़े थे। मई में ईएसआईसी से जुड़ने वाले कुल नए सदस्यों की संख्या 4.81 लाख रही। अप्रैल, 2020 में यह संख्या 2.6 लाख रही थी।

कोरोना संकट की वजह से आर्थिक संकट में फंसे दलित और पिछड़े कामगारों और छोटे कारोबारियों को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए मदद देने की योजना है। इसमें सरकार सस्ता कर्ज ऑफर कर रही है वहीं कर्ज के ब्याज पर सब्सिडी देने की भी योजना है।

सरकार ने देश को मोबाइल निर्माण के क्षेत्र में नंबर 1 बनाने का लक्ष्य रखा है

पोस्ट ऑफिस की इन योजनाओं में बेहतर रिटर्न के साथ टैक्स छूट का फायदा भी

24 फरवरी को पूरा होगा प्रधानमंत्री किसान योजना का एक साल

केंद्र ने पीएम-किसान कार्यक्रम के तहत लाभार्थी किसानों को अब तक 12,305 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। इस कार्यक्रम के तहत किसानों को तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये की सीधी नकद सहायता दी जा रही है ताकि उनकी आय बढ़ाने में मदद की जा सके।

जैसे-जैसे कैटेगरी का एयूएम बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे उसका टीईआर कम होता जाएगा। इस तरह से अगर निवेशकों को ज्यादा लाभ चाहिए तो उन्हें बड़ी इक्विटी स्कीमों पर फोकस करना होगा।

पाकिस्तान को कर माफी योजना से कर के रूप में भारी-भरकम रकम मिली है। यह योजना पाकिस्तानी नागरिकों के विदेश में किये गये निवेश या संपत्तियों को वैध करने और रिटर्न में उनकी घोषणा के लिये शुरू की गई। पाकिस्तान में लगभग 5,000 लोगों ने अपनी विदेशी संपत्ति घोषित करते हुए रिटर्न दाखिल किया है और अब तक कर के रूप में करीब 80 अरब रुपए जमा होने की उम्मीद है। सरकार की यह योजना आज बंद हो रही है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री वय वंदन योजना (PMVVY) के तहत निवेश सीमा को दोगुना कर 15 लाख रुपए करने को मंजूरी दे दी है। इससे वरिष्ठ नागरिकों का सामाजिक सुरक्षा कवर बढ़ सकेगा। निवेश सीमा बढ़ने से वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह दस हजार रुपए तक पेंशन मिल सकेगी।

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत की। सिंह ने मनसा, बठिंडा, फरीदकोट, मुक्तसर और मोगा जिलों के 10 किसानों को सांकेतिक तौर पर ऋणमाफी प्रमाणपत्र सौंपा। इस योजना से आज करीब 47 हजार किसानों को माफी दी जा रही है।

रमुख दूरसंचार कंपनी Vodafone (वोडाफोन) ने अपनी सुपर योजना के तहत प्रीपेड ग्राहकों के लिए पांच अलग-अलग नए प्लान पेश किए हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत धन की कमी का सामना कर रहा है।

अरुण जेटली ने विभिन्न मंत्रालयों से योजनाओं और परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए तैयार रहने को कहा है। उन्‍हें इसके लिए पैसा एक अप्रैल से ही मिलने लगेगा।

अरुण जेटली ने श्रम आधारित क्षेत्रों चमड़ा और फुटवियर के लिए एक योजना लाने की घोषणा की है। यह योजना कपड़ा क्षेत्र की तर्ज पर होगी।