SCHEME

इस स्कीम में 21 साल या उससे ज्यादा लेकिन 60 साल से कम उम्र की महिलाएं पात्र हैं। योजना के तहत सभी पात्र महिलाओं को सालाना 10,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। यह दो बार में दी जाती है।

सरकार ने सभी मोर्चों पर गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और इसके परिणामस्वरूप, पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। मल्होत्रा ​​ने बताया कि अकेले दिल्ली में 65 लाख पीएम जन धन खाते हैं, जिनमें कुल 3,114 करोड़ रुपये जमा हैं, साथ ही रुपे कार्ड के 50 लाख लाभार्थी हैं।

पीएम विश्वकर्मा स्कीम (PM Vishwakarma Scheme) वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 के लिए है। इस पर 13,000 करोड़ रुपये खर्च का टारगेट है।

Atal Pension Scheme Rules and Regulations: अटल पेंशन स्कीम आज के समय में पेंशनधारकों के लिए संजीवनी बनने का काम कर रही है। 2022-23 में 1.19 करोड़ से अधिक नए सदस्य जुड़े हैं। आइए इस योजना के बारे में पूरी डिटेल पढ़ते हैं।

इस फाइनेंशियल ईयर में अगर आप भी निवेश कर बेहतर रिटर्न लेने की उम्मीद में है तो HDFC MF Schemes एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। जानें HDFC MF Schemes में निवेश से जुड़ी सभी जानकारी।

आमतौर पर हम सब निवेश करने के पहले पूरी जांच-पड़ताल करते हैं, इसके बाद भी कभी-कभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे में अगर आप इस समय निवेश करने का सोच रहे हैं तो आपको पीपीएफ और आरडी स्कीम्स से जुड़ी यह जानकारी जरूर जान लेनी चाहिये।

अगर आप निवेश करके बेहतर रिटर्न पाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी एफडी स्कीम में ब्याज दरों को बढ़ा दिया है, जहां निवेश करके आप बेहतर रिटर्न पा सकते हैं।

देश में बढ़ती बेरोजगारी से निपटने के लिए केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें लगातार काम कर रही है। हाल ही में बेरोजगार युवाओं को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक योजना की जानकारी दी है। यहां जानें युवा कौशल कमाई योजना के बारे में।

सरकार किसानों के हित के लिए समय-समय पर विभिन्न योजनाओं को लाती रहती है। वहीं योजनाओं का मुख्य उद्देश्य किसानों का उत्थान होता है, आज हम आपको किसानों के उत्थान से जुड़ी PM Kusum Yojana के बारे में जानकारी देने वाले हैं।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए श्री अन्न योजना का जिक्र किया था। क्या आप जानते हैं कि श्री अन्न क्या है और सरकार इस दिशा में क्या नए कदम उठाने पर जोर दे रही है। आइए जानते हैं कि वित्त मंत्री ने इस बारे में क्या कहा।

E Shram Card Registration: ई श्रमिक कार्ड को शुरु करने का केंद्र सरकार का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर, ब्यूटीशियन, हस्तशिल्प निर्माताओं जैसे लोगों की मदद करनी है। अगर आपने अभी तक अपना कार्ड नहीं बनवाया है तो यहां जानिए कि इसके लिए पूरा प्रोसेस क्या है? और इस योजना से क्या लाभ मिलेगा?

अधिकारी ने कहा, अब हम खिलौनों के लिए पीएलआई के विस्तार पर काम कर रहे हैं। हालांकि, यह लाभ सिर्फ बीआईएस नियमों का अनुपालन करने वाले खिलौनों के लिए ही होगा। पीएलआई लाभ विभिन्न निवेश स्लैब के अनुसार दिया जा सकता है।

हम एक हैं, हमारा समाज एक है, हम इंसान है। समाज से भेदभाव खत्म करने और जातियों के बीच बंटे लोग को एकजुट करने के लिए 2013 में शुरु की गई इस स्कीम का फायदा कैसे लिया जा सकता है? आइए जानते हैं।

PM Kisan 12th Installment: सरकार साल में 3 बार पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर करती है। इसकी समय अवधि भी तय है। केंद्र सरकार 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच में पहली किस्त का पैसा ट्रांसफर करती है।

मेंटरशिप योजना के तहत चयनित हर लेखक को 6 महीने तक प्रति माह 50 हजार रुपये स्कॉलरशिप के रूप में प्राप्त होंगे, वहीं अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में जाने के अवसर , पुस्तक का प्रकाशन और रॉयल्टी आदि भी मिलेगी।

हम आपको सरकार की इस योजना के बारे में जानकारी दे रहे है ताकि आपकी बेटी की शादी में पैसों को लेकर अगर कोई परेशानी है तो आप इसका फायदा उठा सके।

अगर आप भी अपने पैसे डबल करना चाहते है तो यह खबर आपके लिए ही है। इंडिया पोस्ट ने आपके पैसे डबल करने के लिए एक स्कीम निकाली है। इसके तहत आपके पैसे गारंटी के साथ डबल किए जा रहे है।

योजना में केंद्र सरकार सब्सक्राइबर के हिस्से के बराबर रकम देगी। यानि हर महीने के कुल अंशदान का आधा हिस्सा ही सब्सक्राइबर को उठाना होगा। सभी सब्सक्राइबर को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये की न्यूनतम पेंशन मिलेगी।

उत्तर प्रदेश के एक लाख से ज्यादा किसानों की सातवीं सम्मान निधि की किस्त अटकी है। इनमें से 85 हजार से ज्यादा किसानों का पेमेंट रिस्पॉन्स पेंडिंग दिखा रहा है। वहीं 49 हजार से ज्यादा किसानों के पेमेंट फेल हो गए हैं।

आंकड़ों के मुताबिक पीएम किसान योजना में ऐसे करीब 33 लाख किसानों को 23 सौ करोड़ रुपये से ज्यादा जारी किए गए हैं, जो इस योजना के तय दायरे में आते ही नहीं थे। जिसके बाद नियमों में बदलाव किया गया।