मंत्रिमंडलीय समिति की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) संभवत: आज 2015-16 के सीजन के दौरान चीनी मिलों को दी जाने वाली उत्पादन सब्सिडी की समीक्षा करेगी।
कैग की रिपोर्ट में एलपीजी सब्सिडी बचत में खामियां पाए जाने के बाद सरकार ने कहा कि डीबीटी से वास्तव में 21,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है।
सरकार ने तेल कंपनियों को केरोसिन के दाम हर महीने 25 पैसे प्रति लीटर बढ़ाने की अनुमति दी है।
वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, सरकार ने मार्च तक निर्यातकों को ब्याज सब्सिडी के तौर पर 1,433 करोड़ रुपए वितरित किए हैं।
केंद्र सरकार ने निजी उर्वरक कंपनियों को सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियों की तरह गैर-यूरिया उर्वरकों की खुदरा कीमत जल्द से जल्द घटाने को कहा है।
सरकार ने 1.6 करोड़ फर्जी राशन कार्ड रद्द कर दिए जिससे सालाना सब्सिडी बिल में करीब 10,000 करोड़ रुपए की बचत होने का अनुमान है।
आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि केवल सात उत्पादों और सेवाओं के जरिये कैसे हर साल एक लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी अमीरों की जेब में जा रही है।
एलपीजी उपभोक्ताओं को सब्सिडी का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में करने की योजना के बाद अब सरकार केरोसिन के लिए डीबीटी स्कीम लाने जा रही है।
नए साल पर महंगाई का तोहफा। गुरुवार को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कटौती की। दूसरी ओर बिना सब्सिडी का घरेलू LPG सिलेंडर 51 रुपए तक महंगा कर दिया।
सरकार ने जनवरी 2016 से ऐसे लोगों को एलपीजी सब्सिडी बंद करने का निर्णय लिया है, जिनकी सालाना आय 10 लाख रुपए से ज्यादा है।
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