SWITZERLAND

वीट्जरलैंड की बाटा शू ऑर्गेनाइजेशन, जो बाटा इंडिया की पैतृक कंपनी है, ने उम्‍मीद जताई है कि इस साल 31 दिसंबर तक भारत टर्नओवर के मामले में इटली को पीछे छोड़ते हुए उसके लिए नंबर वन बाजार बन जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा कि 2018 और 2019 में में चीन की वृद्धि दर क्रमश: 6.6 प्रतिशत और 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है जबकि भारत में 7.4 और 7.8 प्रतिशत ग्रोथ का अनुमान है

विदेशों में जमा भारतीयों के कालेधन का पता लगाने के लिए भारत ने स्विट्जरलैंड के साथ एक करार किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा कि इस करार से एक जनवरी से दोनों देशों के बीच कर संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान हो सकेगा।

प्रतिभाओं को आकर्षित, विकसित और उन्हें अपने यहां बनाए रखने के मामले में भारत की वैश्विक रैंकिंग तीन अंक सुधरकर 51वीं हो गई है।

स्विट्जरलैंड की एक महत्वपूर्ण संसदीय समिति ने भारत के साथ कालेधन पर बैंकिंग सूचनाओं के स्वत: आदान-प्रदान संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

WEF की नवीनतम वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट में कुल 137 अर्थव्यवस्थाओं के बीच आकलन किया गया है जिसमें भारत 40वें स्‍थान पर है।

स्विट्जरलैंड की एक राजनीतिक पार्टी स्विस पीपल्स पार्टी (SVP) ने भारत व 10 अन्य देशों के साथ बैंकिंग सूचनाओं के स्वत: आदान-प्रदान का विरोध किया है।

आयकर विभाग ने स्‍वीट्जरलैंड में HSBC बैंक एकाउंट होल्‍डर्स समेत ICIJ द्वारा किए गए वैश्विक खुलासे के संबंध में 19,000 करोड़ रुपए के कालेधन का पता लगाया।

ताजा आंकड़ों के मुताबिक स्विट्जरलैंड के बैंकों में रखे धन के मामले में भारत फिसलकर 88वें स्थान पर आ गया है। वहीं ब्रिटेन पहले पायदान पर बना हुआ है।

स्विट्जरलैंड के बैंकों ने भारत से कहा है कि उसे नई ऑटोमैटिक इंफॉर्मेशन एक्‍सचेंज व्यवस्था के तहत अपने सूचना की गोपनीयता कड़ाई से सुनिश्चिचत करनी होगी।

ब्‍लैक मनी रखने के लिए सबसे मुफीद माने जाने वाले स्विस बैंक में अब पैसा जमा करना आसान नहीं होगा। अब भारत को स्‍विस बैंकों में रखी पाईपाई का हिसाब मिल सकेगा।

स्विट्जरलैंड को कालाधन के पनाहगाह के रूप में जाना जाता है लेकिन अब ऐसा जान पड़ता है कि इस यूरोपीय देश में नकली भारतीय नोट में भी काफी वृद्धि हुई है।

अमेरिका ने चीन को आधिकारिक तौर पर मुद्रा दर में हेरफेर करने वाला देश तो नहीं ठहराया लेकिन निगरानी सूची में उसका नाम शामिल किया है।

विदेशों में जमा भारतीयों के कालेधन के खिलाफ अभियान को तेज करते हुए भारत ने स्विट्जरलैंड से कम से कम 10 लोगों और इकाइयों का बैंकिंग ब्योरा मांगा है।

स्विट्जरलैंड ने कहा है कि अगर कालेधन की सूचनाओं के आदान-प्रदान की प्रस्तावित व्यवस्था के तहत गोपनीयता की शर्त को भंग किया गया तो वह सूचनाएं देना रोक सकता है

भारत और स्विट्जरलैंड ने ऑटोमैटिक एक्‍सचेंज ऑफ इंफोर्मेशन के लिए समझौते पर हस्‍ताक्षर किए हैं। सितंबर 2019 से भारत को स्विस बैंक से जानकारी मिलने लगेगी।

इंडियन रेलवे के ताजा आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ छह माह में ही इंडियन रेलवे की कमाई में लगभग चार हजार करोड़ रुपए की कमी आई है।

भारतीय रेलवे अब यात्री आय में घाटे को कम करने और अपनी गैर-किराया आमदनी बढ़ाने के लिए चार रेलगाड़ियों में विज्ञापनों के प्रदर्शन की अनुमति दे दी है।

भारत ने काले धन की समस्या से निपटने के लिए स्विट्जरलैंड से और अधिक सहयोग की अपेक्षा जताई है। इनकम टैक्‍स विभाग डाक से भेजे गए ब्योरों की जांच कर रहा है।

स्विट्जरलैंड के बैंकों में अपने नागरिकों के जमा धन की लिस्ट में भारत खिसककर 75वें स्थान पर पहुंच गया है। इस लिस्ट में ब्रिटेन टॉप पर है।