TAX

केंद्रीय बजट में कई उत्‍पादों पर कस्‍टम ड्यूटी को बढ़ाया गया। इससे कई चीजें सस्‍ती हो गई हैं तो कई महंगी। आइए जानते हैं क्‍या हुआ सस्‍ता और क्‍या महंगा।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कृषि क्षेत्र के लिए वित्त वर्ष 2017-18 में कर्ज का लक्ष्य एक लाख करोड़ रुपये बढ़ाकर रिकॉर्ड 10 लाख करोड़ रुपए का प्रस्‍ताव किया है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बार के बजट में वरिष्ठ नागरिकों (सीनियर सिटीजन) के लिए दो अहम घोषणाएं की हैं।

बजट में इनकम टैक्‍स स्‍लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अगर धारा 87ए को जोड़ कर देखें तो जिन लोगों की आय 3 लाख रुपए हैं उन्‍हें टैक्‍स नहीं देना होगा।

60 साल से कम उम्र वाले लोगों को 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स 10 फीसदी की जगह 5 फीसदी टैक्‍स का प्रस्‍ताव किया गया है।

18 लाख संदिग्‍ध जमाकर्ताओं की पहचान करने के बाद बैंक खातों में जमा हुई बड़ी धनराशि का पता लगाने के लिए केंद्र सरकार अब डाटा एनालिटिक्‍स का उपयोग करेगी।

नोटबंदी से हुई परेशानी को दूर करने के लिए जेटली 2017-18 के बजट में कुछ कर राहत और अन्य प्रोत्साहन दे सकते हैं जिससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिल सके।

भारतीय उद्योग जगत आगामी आम बजट में कंपनी कर में कटौती और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन दिए जाने सहित कदम उठाए जाने की उम्मीद कर रहा है।

सरकार ने गार एक अप्रैल 2017 से लागू करने से पहले कहा कि वह कंपनियों के लेन-देन के लिए अपने तरीके अपनाने के अधिकारों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी।

वित्‍त मंत्री ने नोटबंदी का बचाव करते हुए कहा कि लंबे समय में कालेधन की अर्थव्यवस्था औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनेगी और टैक्‍स कानूनों में सुधार होगा।

नोटबंदी से लाखों-करोड़ रुपए के लाभ के दावों के बीच घरेलू ब्रोकरेज कंपनी ने कहा कि सरकार को इस कदम से सिर्फ 72,800 करोड़ रुपए का ही लाभ होने की संभावना है।

NPS स्कीम में अगर आप 25 साल की उम्र से प्रति माह 2,000 रुपए जमा करते हैं और औसत रिटर्न 12 फीसदी मिले तो रिटायरमेंट के समय आप करीब 1.22 रुपए जमा कर सकते हैं।

कैश लेन-देन को हतोत्‍साहित कर और डिजिटल लेन-देन की लागत घटाना डिजिटल भुगतान की सफलता के लिए महत्‍वपूर्ण है। नकदी पर टैक्‍स लगाने का सुझाव।

एक अज्ञात टैक्सपेयर पर आकलन वर्ष 2014-15 में 21,870 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स बकाया, सभी देशवासियों द्वारा दिए जाने वाले कुल इनकम टैक्‍स का यह 11% बनता है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने अमेरिकी कंपनियों के सीईओ को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कंपनियां दूसरे देशों में जाती हैं तो उन पर भारी टैक्स लगेगा।

नरेंद्र मोदी सरकार इस बजट में गरीबों और बेरोजगारों को हर महीने 1500 रुपए देने का ऐलान कर सकती है। माना जा रहा है कि सरकार की इसकी घोषणा बजट में कर सकती है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टार्टअप कंपनियों को बजट में अतिरिक्त कर लाभ दिए जाने की संभावना का संकेत दिया है।

वित्त मंत्री 2017-18 के बजट में कॉरपोरेट टैक्‍स की दर में कटौती कर सकते हैं। नोटबंदी के दौरान हुई परेशानी के मद्देनजर वित्त मंत्री यह कदम उठा सकते हैं।

15 जनवरी को अपनी बोर्ड मीटिंग में लांग टर्म कैपिटल गेंस और शेयर मूल्‍यों में हेराफेरी करने वाली 32,000 कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लेगा।

ऑस्ट्रेलिया के वित्त मंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया सरकार की योजना सभी डिजिटल लेन-देन पर टैक्‍स लगाने की है। यह कदम टैक्स स्ट्राइक के तहत है।