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कपड़ा मंत्रालय ने कहा कि सरकार के इस फैसले से कपड़ा उद्योग के लिए कॉटन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होगी, लागत कम होगी और भारतीय कपड़ा क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ेगी।

Budget 2026: वित्त मंत्री ने योजना के पहले स्तंभ के रूप में 'राष्ट्रीय फाइबर योजना' की घोषणा की है। वहीं, पारंपरिक कपड़ा समूहों को आधुनिक बनाने के लिए सरकार पूंजीगत सहायता प्रदान करेगी।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत का लक्ष्य 2030 तक 350 अरब डॉलर का टेक्सटाइल मार्केट तैयार करना है, जिसमें 100 अरब डॉलर का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट शामिल है।

भारत पहले से ही 220 से अधिक देशों को वस्त्र निर्यात करता है, लेकिन इन 40 देशों में असली अवसर हैं। यहां करीब 590 अरब डॉलर का वस्त्र और परिधान आयात होता है।

सरकार के बड़े ऐलान से कई सेक्टर्स को बड़ा बूस्ट मिलेगा। इन क्षेत्रों की कंपनियों के स्टॉक्स में भी आने वाले समय में उछाल देखने को मिल सकता है। बजट आवंटन से इंडस्ट्रीज को फायदा मिलेगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान को हासिल करने के लिए राज्य सरकार अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हर अवसर का उपयोग किया जा रहा है, जो रोजगार सृजन में कृषि के बाद दूसरे स्थान पर है।

इन पार्कों की स्थापना से वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी को आकर्षित करेगा और सेक्टर में एफडीआई एवं स्थानीय निवेश को बढ़ावा देगा।

कैबिनेट ने मानव निर्मित रेशे (man-made fibre) मानव निर्मित फैब्रिक और टेक्निकल टेक्सटाइल के 10 सेग्मेंट या उत्पादों के लिये प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है।

मंत्रिमंडल इससे पहले देश में विनिर्माण क्षमता और निर्यात को बढ़ावा देने के लिये 13 प्रमुख क्षेत्रों के लिये पीएलआई योजना को मंजूरी दे चुका है।

परिधान निर्यातकों को मार्च 2024 तक अपने निर्यात की खेपों पर केंद्रीय और राज्य करों और शुल्कों में छूट मिलती रहेगी।

बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने मंगलवार को कहा कि राज्य में कई कपड़ा केंद्र स्थापित करने की काफी संभावनाएं हैं।

सरकार ने बुधवार को कपड़ा निर्यात के लिये राज्य और केंद्रीय करों तथा शुल्कों में छूट (आरओएससीटीएल) योजना मार्च, 2024 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है।

इंडस्ट्री के मुताबिक पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले मांग अभी भी 35 से 40 फीसदी कम है। सेक्टर को सबसे ज्यादा नुकसान शादियों के दौरान होने वाली बिक्री में गिरावट से हुआ है, हालांकि इंडस्ट्री को उम्मीद है कि फरवरी से स्थिति सुधरेगी

गुरुवार को कपड़ा मंत्रालय की ओर से आयोजित टेक्सटाइल ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पुरस्कार वितरित किया। इस दौरान कपड़ा मंत्रालय ने कहा कि इन स्टार्टअप्स के उत्पादों को इंडस्ट्री बढ़ावा दे,जिससे इसका पूरा फायदा मिले।

कपड़ा मंत्री के मुताबिक सरकार के खजाने पर पहले से ही दबाव है ऐसे में सेक्टर को नए माहौल में ढलना होगा

जीएसटी पंजीकृत करदाताओं के आधार के तहत सत्यापन की तैयारी पर भी चर्चा की जाएगी। बैठक में जीएसटी के तहत प्रस्तावित लॉटरी योजना पर भी चर्चा होने की संभावना है।

कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते भारत से चीन को रूई और धागे का निर्यात ठप पड़ गया है और कपड़ा उद्योग में इस्तेमाल होने वाला रासायनिक पदार्थ व एसेसरीज आइटम का आयात नहीं हो रहा है, जिससे घरेलू कपड़ा उद्योग पर असर पड़ा है।

केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कॉटन यार्न उद्योग में मंदी की बात स्वीकार करते हुए रविवार को कहा कि अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार के कारण मौजूदा हालात पैदा हुए हैं।

'समर्थ' योजना के तहत 18 राज्यों के करीब चार लाख लोगों को नए हुनर सिखाए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य व्यक्तियों को वस्त्र उद्योग क्षेत्र से जुड़े कामों में दक्ष बनाना और क्षमता निर्माण करना है। योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

सरकार द्वारा कपड़ा उत्पादों पर आयात शुल्क को दोगुना किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए जयपुर चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (जेसीसीआई) ने कहा है कि इससे घरेलू उद्योगों को फायदा होगा।