सड़क परिवहन मंत्रालय की इस पहल का मकसद डिजिटल माध्यम से टोल शुल्क की वसूली को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना है कि टोल वाले हाइवे पर कोई भी बिना टोल भुगतान किए यात्रा न कर सके।
राज्यों और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि हादसे की आशंका वाली जगहों को ‘ब्लैक स्पॉट’ घोषित करने का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नीति को पेश करते कहा था कि हमें कारोबार की मौजूदा लॉजिस्टिक लागत को 13-14 प्रतिशत से घटाकर जल्द से जल्द उसे एक अंक यानी 10 प्रतिशत से नीचे लाना चाहिए।
सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस एडवाइजरी को लागू करने का अनुरोध किया गया है ताकि नागरिकों, ट्रांसपोर्टरों और विभिन्न अन्य संगठनों जो कोरोना वायरस महामारी के दौरान इस कठिन समय में काम करने के दौरान उन्हें परेशान नहीं किया जा सके या कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने LNG का इस्तेमाल वाहन ईंधन के रूप में करने को मंजूरी दे दी है।
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