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ट्रम्प प्रशासन ने नियमों को सख्त करने का फैसला किया है। इसमें कहा गया है कि वीजा प्रोग्राम का दुरुपयोग हो रहा था। इसकी संभावना है कि आवेदकों को 5,000 डॉलर, 10,000 डॉलर या 15,000 डॉलर तक का बॉन्ड जमा करना पड़ सकता है।

ट्रंप ने दावा भी किया प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी तेल की खरीद बंद करने पर सहमति जताई है, और अब भारत अमेरिका से बहुत अधिक तेल खरीदने पर भी विचार करेगा।

एच-1बी वीजा धारक बिना किसी प्रतिबंध के अमेरिका में आना-जाना जारी रख सकते हैं, जो फीस घोषणा के बाद उठाई गई सबसे बड़ी चिंताओं में से एक का समाधान है।

US सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज इस प्रस्ताव को लेकर बुधवार से 30 दिनों तक जनता से सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित करेगा, जिसके बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

अमेरिका ने H-1B वीजा की फीस में $1,00,000 की जोरदार बढ़ोतरी कर दी है, जाहिर है ऐसे में कई प्रोफेशनल अमेरिका से बाहर जा सकते हैं। चीन ने इसी अवसर का फायदा उठाने के लिए एक K-VISA ऑफर करने की तैयारी कर रहा है, ताकि विदेशी टैलेंस चीन आ सकें।

एंप्लॉयर (कंपनी) के साइज और बाकी कॉस्ट के आधार पर H-1B वीजा फीस अभी तक लगभग 2,000 अमेरिकी डॉलर से 5,000 अमेरिकी डॉलर तक था।

अमेरिकी केंद्रीय बैंक, फेडरल रिजर्व (फेड) की बुधवार को मीटिंग है जिसमें ब्याज दर पर नई घोषणाएं हो सकती हैं, जिसका असर आने वाले दिनों में भारत सहित दुनियाभर में भी देखने को मिल सकता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में बड़े स्तर पर मैन्यूफैक्चरिंग शुरू कराना चाहते हैं। लेकिन, अमेरिका में मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं।

भारत ने बताया कि 2024 में रूस के साथ यूरोपीय संघ का द्विपक्षीय व्यापार 67.5 बिलियन यूरो तक पहुंच गया, जिसमें 16.5 मिलियन टन एलएनजी भी शामिल है, जो रूस के साथ उसके अपने व्यापार की मात्रा से भी ज्यादा है।

ट्रम्प प्रशासन का कहना है कि जिन देशों के सामानों पर इन दरों पर टैक्स लगाया जाएगा, वे अफ्रीका और कैरिबियन के होंगे, जो आम तौर पर अमेरिका के साथ अपेक्षाकृत कम स्तर का व्यापार करते हैं।

अमेरिका ने इससे पहले 2 अप्रैल को, भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 26 प्रतिशत पारस्परिक टैरिफ लगाया था, लेकिन इसे 9 जुलाई तक 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया था। अब इसे 1 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया है।

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि यह बैठक अमेरिकी पक्ष के अनुरोध पर हो रही है, जिसको लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने असहमति जताई और जियान से कहा कि वापस जाकर अपनी फाइलों का अध्ययन करें।

अमेरिकियों की अपनी आय, व्यावसायिक स्थितियों और नौकरी बाजार के लिए अल्पकालिक अपेक्षाओं का एक माप 12. 5 अंक गिरकर 54. 4 पर आ गया, जो 13 से अधिक वर्षों में सबसे निचला स्तर है।

रेटिंग एजेंसी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025 की तुलना में बैंकों की लाभप्रदता प्रभावित होगी, साथ ही यह प्रभाव सीमित होगा क्योंकि शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) में गिरावट धीरे-धीरे होने की संभावना है।

पीयूष गोयल ने कहा कि अमेरिकी व्यापार नीति में चल रहे बदलावों से घरेलू विकास पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत निर्यात पर निर्भर अर्थव्यवस्था नहीं है।

ट्रम्प ने कहा कि अगर चीन 8 अप्रैल, 2025 तक 34% की वृद्धि को वापस नहीं लेता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका चीन पर 50% का अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा, जो 9 अप्रैल से प्रभावी होगा।

व्हाइट हाउस के दस्तावेजों में भारत पर 27 प्रतिशत शुल्क दिखाया गया था। हालांकि, नवीनतम अपडेट के अनुसार, इसे घटाकर 26 प्रतिशत कर दिया गया है।

अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के अनुसार, 2024 में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच करीब 7.3 बिलियन डॉलर का वस्तु व्यापार हुआ था। पाकिस्तान को अमेरिकी निर्यात 2.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले साल की तुलना में 4.4% ज्यादा है, जबकि पाकिस्तान से कुल आयात 5.1 बिलियन डॉलर रहा, जो 2023 की तुलना में 4.9% ज्यादा है।

डोनाल्ड ट्रम्प ने बाकी देशों द्वारा अमेरिकी उत्पादों पर लगाए जाने वाले शुल्क की आधी दर पर ही पारस्परिक शुल्क लगाया है। आने वाले समय में अमेरिका सहित कई देशों पर इसका असर देखने को मिल सकता है।

अमेरिका की घरेलू कार कंपनियों की शानदार स्थिति के बावजूद साल 2024 में टोयोटा की Toyota RAV4 यूएस में सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी रही।