पिछले साल नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1000 और 500 के नोटों नोटबंदी करने की घोषणा की थी
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि स्वच्छ भारत, वस्तु एवं सेवा कर (GST) तथा नोटबंदी जैसी पहलों का वांछित प्रभाव पड़ा है।
जीएसटी काउंसिल की आज हुई बैठक में आम आदमी लोगों को बड़ी राहत दी गई है। काउंसिल ने कई जरूरी चीजों पर जीएसटी की दर को घटाने का निर्णय लिया है।
जीएसटी काउंसिल की 22वीं बैठक में 1.5 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर वाले व्यापारियों को मासिक की जगह तिमाही रिटर्न फाइल करने की सुविधा दी गई है।
गुजरात की रूपानी सरकार ने संकेत दिया है कि जल्दी ही पेट्रोल और डीजल पर वैट में कटौती की जा सकती है
फिलहाल GST के अलग-अलग टैक्स स्लैब हैं, रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई जरूरी चीजें GST से बाहर हैं, इसके बाद 5, 12,18 और 28 फीसदी की दर से टैक्स के स्लैब हैं
वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ उद्योग मंडलों और निर्यातकों की बैठक गुरुवार को हुई। बैठक में वस्तु एवं सेवा कर (GST) से संबंधित मुद्दों को रखा गया।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अर्थव्यवस्था में पिछली तिमाही में मामूली गिरावट आई और सरकार इसके कारण आई चुनौतियों का समाधान निकालने की प्रक्रिया में है।
अरुण जेलटी रविवार को दिल्ली में बुलेट ट्रेन पर दे रहे एक भाषण के दौरान थोड़ा तल्ख हो गए जब भाषण के दौरान उनसे बुलेट ट्रेन की हिंदी के बारे में सवाल पूछा गया
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सुस्ती से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सही समय पर उपयुक्त कदम उठाने का आज वादा किया।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने पर विचार कर रही है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि आधार कानून संवैधानिकता की कसौटी पर खरा उतरेगा और लोगों से जुड़ी जानकारी व आंकड़ों की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय किए गए हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि 3 साल पहले कुल जनधन खातों में से करीब 77 फीसदी जीरो बैलेंस थे लेकिन अब सिर्फ 20 फीसदी ही जीरो बैलेंस बचे हैं।
हालांकि केंद्रीय कर्मचारी 26,000 रुपए न्यूनतम वेतन की मांग कर रहे थे लेकिन इस मांग को नहीं माना गया है
अरुण जेटली ने कहा कि नोटबंदी का असर अनुमान के अनुरूप ही रहा है और इस दौरान बैंकों में भारी मात्रा में जमा नगदी से इसको लेकर गुमनामी समाप्त हुई।
कर्ज नहीं लौटा पाने वाली निजी कंपनियों के मालिकों से कहा है कि वह अपना बकाया चुकाएं या फिर कारोबार छोड़कर उसका नियंत्रण किसी दूसरे के हवाले कर दें।
बुधवार को मंत्री स्तरीय समूह की बैठक के बाद सरकार ने एअर इंडिया के विनिवेश के लिए लेनदेन के लिए सलाहकार नियुक्त करने का फैसला किया है
RBI ने बुधवार को घोषणा की थी कि नोटबंदी के बाद 500 और 1000 के चलन से बाहर हुए 99 प्रतिशत के करीब नकदी बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गई है
भारत का पहला जीएसटी कलेक्शन जुलाई में 92,283 करोड़ रुपए रहा। यह कलेक्शन तय लक्ष्य से अधिक है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एकीकरण के लिए सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था बनाने का फैसला किया है।
लेटेस्ट न्यूज़
