ओपो की परियोजना को पर्यावरण पर विशेषज्ञों की एक समिति से राय लेने के बाद मंजूरी दी गई है। इसके लिए कंपनी को कुछ शर्तों का भी पालन करना होगा
दिल्ली, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सहित 22 राज्यों ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था लागू होने के तीन दिन के भीतर जांच चौकियां (चेक पोस्ट) हटा दी हैं।
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