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पंजाब की हालत से परेशान हो गए NHAI अधिकारी, नितिन गडकरी ने भगवंत मान को पत्र लिखकर बयां किए हालात

 Edited By: Shakti Singh
 Published : Aug 10, 2024 01:05 pm IST,  Updated : Aug 10, 2024 01:05 pm IST

गडकरी ने लिखा कि जालंधर में एक इंजीनियर को बुरी तरह पीटा गया। इस मामले में शिकायत तो दर्ज हुई है, लेकिन कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा मामला लुधियाना का है, जहां एक्सप्रेस वे कॉन्ट्रैक्टर के प्रोजेक्ट कैंप पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया।

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भगवंत मान को नितिन गडकरी का पत्र Image Source : INDIA TV

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को चिट्ठी लिखी है। गडकरी ने अपने पत्र में लिखा है कि पंजाब में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अधिकारी और ठेकेदार परेशान हो रहे हैं। गडकरी ने अधिकारियों और ठेकेदारों की सुरक्षा को लेकर पंजाब सरकार पर सवाल उठाए हैं। 

गडकरी ने लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड कॉरिडोर बना रहा है। इनमें से एक कॉरिडोर दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेस वे भी है, जो पंजाब में बन रहा है। इस काम में लगे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों, ठेकेदारों की सुरक्षा को खतरा है। इसके अलावा गडकरी ने जमाीन अधिग्रहण का मुद्दा भी उठाया है।

इंजीनियर की पिटाई

गडकरी ने लिखा कि जालंधर में एक इंजीनियर को बुरी तरह पीटा गया। इस मामले में शिकायत तो दर्ज हुई है, लेकिन कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा मामला लुधियाना का है, जहां एक्सप्रेस वे कॉन्ट्रैक्टर के प्रोजेक्ट कैंप पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इंजीनियर को कैंप और सभी कर्मचारियों को जलाने की धमकी दी गई। लिखित शिकायत के बावजूद अब तक मामला नहीं दर्ज किया गया है। नितिन गडकरी ने आरोपियों के खिलाफ तुरंत कठोर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि मीटिंग में जमीन अधिग्रहण और कानून व्यवस्था बेहतर करने की बात कही गई थी। हालांकि, अब तक इसमें कोई तरक्की नहीं हुई है।

काम बंद कर सकता है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

गडकरी ने कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पहले ही पंजाब में तीन प्रोजेक्ट रद्द कर चुका है। इनकी कुल लंबाई 104 किलोमीटर थी और 3263 करोड़ रुपये का खर्च आने वाला था। अगर हालात नहीं सुधरे तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को आठ और प्रोजेक्ट रद्द करने पड़ेंगे। इनकी लागत 14,288 करोड़ रुपये और लंबाई 293 किलोमीटर है। ऐसे में उन्होंने पंजाब में कानून व्यवस्था ठीक करने की मांग की है।

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