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ट्रैफिक चालान भरने की नहीं होगी टेंशन, अब WhatsApp पर होगा हर काम

WhatsApp के जरिए जल्द ही आपको ट्रैफिक चालान की हर जानकारी मिलेगी। साथ ही, आप आसानी से ट्रैफिक चालान का भुगतान भी वाट्सऐप के जरिए कर सकेंगे। परिवहन विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है।

Written By: Harshit Harsh @HarshitKHarsh
Published : Oct 31, 2024 04:59 pm IST, Updated : Oct 31, 2024 04:59 pm IST
WhatsApp Challan- India TV Hindi
Image Source : FILE WhatsApp Challan

ट्रैफिक चालान की भुगतान करना अब बेहद आसान हो गया है। जल्द ही, आप अपने WhatsApp के जरिए चालान की जानकारी समेत उसका भुगतान भी कर सकेंगे। परिवहन विभाग जल्द ही वाट्सऐप के जरिए ट्रैफिक चालान भेजने की तैयारी में है। साथ ही, चालान का भुगतान भी वॉट्सऐप के जरिए किया जा सकेगा। दिल्ली सरकार की तरफ से शेयर किए गए एक पोस्ट से यह जानकारी सामने आई है। सरकार ने अपने पोस्ट में बताया कि ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वालों को अब सीधे वाट्सऐप के जरिए ई-चालान भेजा जाएगा और दिए गए लिंक से पेमेंट किया जा सकेगा।

WhatsApp पर होगा हर काम

फिलहाल ट्रैफिक के नियमों के उल्लंघन करने पर परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप के जरिए ट्रैफिक चालान का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है। हालांकि, कई बार चालान से जुड़े मैसेज लोगों को नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से उन्हें चालान के बारे में पता नहीं रहता है। वाट्सऐप पर यह सर्विस शुरू होने पर लोगों को चालान की जानकारी तुरंत मिलेगी और वो आसानी से इसका भुगतान भी कर सकेंगे।

रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में औसत 1,000 से 1,500 गाड़ियों का रोजाना चालान काटा जाता है। वाट्सऐप सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद इंस्टैंट चालान का भुगतान करना आसान होगा। ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग को भी ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं होगी। वाट्सऐप ट्रैफिक चालान सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद लोगों को चालान से जुड़ी जानकारी, रिमाइंडर आदि समय-समय पर मिलती रहेगी। इसके अलावा चालान जमा करने के बाद उसका रसीद भी वाट्सऐप पर ही मिल जाएगा।

लोगों को फायदा

परिवहन विभाग द्वारा इस सिस्टम को लागू करने के बाद लोगों के लिए चालान के बारे में जानकारी और उसका भुगतान आसान हो जाएगा। इसके अलावा परिवहन विभाग जल्द ही ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की सुविधा भी ऑनलाइन करने वाला है। लोगों को जल्द ही लाइसेंस बनाने से लेकर रिन्यू कराने के लिए परिवहन विभाग के दफ्तर का चक्कर नहीं काटना होगा।

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