ALLAHABAD

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी की है कि कानून के तहत किसी शादीशुदा पुरुष का किसी महिला के साथ 'लिव-इन रिलेशनशिप' में रहना कोई अपराध नहीं है। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सामाजिक नैतिकता, व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने के कोर्ट के कर्तव्य से ऊपर नहीं हो सकती।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर ली। कोर्ट ने दोनों बड़ी राहत देते हुए अग्रिम जमानत दे दी है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि कानून-व्यवस्था कायम रखना सरकार की जिम्मेदारी रहती है। यदि नमाज के दौरान स्थिति खराब होती है तो इसके लिए जिला प्रशासन और उसके अधिकारियों को इस्तीफा दे देना चाहिए।

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हम समन्वय पीठ के फैसले से सहमत हैं और प्रतिवादी अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं के परिसर के भीतर नमाज अदा किए जाने में किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं करने का निर्देश देते हैं।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली के DM अविनाश सिंह और SSP अनुराग आर्य को अवमानना के मामले में तलब किया है। आइए जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ तत्काल कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 23 साल जेल काट चुके रईस को पत्नी और 3 बच्चों की हत्या मामले में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस जय कृष्ण उपाध्याय की बेंच ने जांच व गवाहियों पर कई सवाल उठाए।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। यह याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता राजर्षि गुप्ता, सुधांशु कुमार और श्री प्रकाश के माध्यम से दाखिल की गई है।

शादी का वादा कर लंबे समय से शारीरिक संबंध बनाना अपराध नहीं है। यह कहना है हाई कोर्ट का। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसे शख्स को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया, जिसमें महिला ने आरोप लगाया था कि एक युवक ने शादी का वादा कर उसके साथ लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर और समलैंगिक जोड़े को लिव-इन रिलेशनशिप में रहने की अनुमति दे दी है। साथ ही आदेश दिया है कि उनके परिजन उन्हें परेशान न करें। कोर्ट ने पुलिस को सुरक्षा देने का भी आदेश दिया है।

आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ चल रहे दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिस पर आज सुनवाई हुई। मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर स्वत: संज्ञान लिया। सीजेआई सूर्यकांत ने फैसलों की भाषा को संवेदनशील बनाने और जजों के स्पेशल ट्रेनिंग पर जोर दिया।

हमीरपुर के एक हत्या मामले में दोषसिद्धि के 42 साल बाद करीब 100 वर्षीय व्यक्ति को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है। धनी राम को 1984 में सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में गलत काम करने के आरोपी लोगों या उनके रिश्तेदारों की प्रॉपर्टी को गिराए जाने पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद अधिकारी इमारतों को गिराना जारी रखे हुए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर "सजा के तौर पर की जाने वाली तोड़फोड़" पर रोक लगाई है।

याचिकाकर्ता ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए हासिल नियुक्ति को रद्द किए जाने के आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका कोर्ट में दायर की थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जांच में 6 महीने का समय दिया है।

गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा रद्द करने के लिए इरफान सोलंकी ने याचिका दायर की थी। हालांकि, जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने याचिका खारिज कर दी है। विधायक इरफान सोलंकी को 2022 में दर्ज मामले में गैंग लीडर बताया गया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट से श्रावस्ती जिले के मदरसा अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि बिना सरकारी मान्यता वाले मदरसे बंद नहीं किए जा सकते। उत्तर प्रदेश के 2016 के मदरसा विनियमन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने कहा कि मदरसों के खिलाफ मनमानी और गैरकानूनी कार्रवाई बंद होनी चाहिए। उन्होंने सभी राज्य सरकारों से अपील करते हुए कहा कि र मदरसों के खिलाफ किसी भी तरह की मनमानी, गैरकानूनी या भेदभावपूर्ण कार्रवाई से तुरंत बचें।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अधिकार पाने के लिए शादी जरूरी नहीं है। लिव-इन में रहने वाले कपल को भी पुलिस सुरक्षा का अधिकार है और इस दिशा में काम किया जाना चाहिए।

राहुल गांधी की नागरिकता मामले का हाई-प्रोफाइल केस अब राजनीतिक बहस से निकलकर कानूनी मोड़ पर आ गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले में आदेश दिया है।