ALLAHABAD

शादी का वादा कर लंबे समय से शारीरिक संबंध बनाना अपराध नहीं है। यह कहना है हाई कोर्ट का। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसे शख्स को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया, जिसमें महिला ने आरोप लगाया था कि एक युवक ने शादी का वादा कर उसके साथ लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर और समलैंगिक जोड़े को लिव-इन रिलेशनशिप में रहने की अनुमति दे दी है। साथ ही आदेश दिया है कि उनके परिजन उन्हें परेशान न करें। कोर्ट ने पुलिस को सुरक्षा देने का भी आदेश दिया है।

आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ चल रहे दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिस पर आज सुनवाई हुई। मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर स्वत: संज्ञान लिया। सीजेआई सूर्यकांत ने फैसलों की भाषा को संवेदनशील बनाने और जजों के स्पेशल ट्रेनिंग पर जोर दिया।

हमीरपुर के एक हत्या मामले में दोषसिद्धि के 42 साल बाद करीब 100 वर्षीय व्यक्ति को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है। धनी राम को 1984 में सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में गलत काम करने के आरोपी लोगों या उनके रिश्तेदारों की प्रॉपर्टी को गिराए जाने पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद अधिकारी इमारतों को गिराना जारी रखे हुए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर "सजा के तौर पर की जाने वाली तोड़फोड़" पर रोक लगाई है।

याचिकाकर्ता ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए हासिल नियुक्ति को रद्द किए जाने के आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका कोर्ट में दायर की थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जांच में 6 महीने का समय दिया है।

गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा रद्द करने के लिए इरफान सोलंकी ने याचिका दायर की थी। हालांकि, जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने याचिका खारिज कर दी है। विधायक इरफान सोलंकी को 2022 में दर्ज मामले में गैंग लीडर बताया गया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट से श्रावस्ती जिले के मदरसा अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि बिना सरकारी मान्यता वाले मदरसे बंद नहीं किए जा सकते। उत्तर प्रदेश के 2016 के मदरसा विनियमन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने कहा कि मदरसों के खिलाफ मनमानी और गैरकानूनी कार्रवाई बंद होनी चाहिए। उन्होंने सभी राज्य सरकारों से अपील करते हुए कहा कि र मदरसों के खिलाफ किसी भी तरह की मनमानी, गैरकानूनी या भेदभावपूर्ण कार्रवाई से तुरंत बचें।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अधिकार पाने के लिए शादी जरूरी नहीं है। लिव-इन में रहने वाले कपल को भी पुलिस सुरक्षा का अधिकार है और इस दिशा में काम किया जाना चाहिए।

राहुल गांधी की नागरिकता मामले का हाई-प्रोफाइल केस अब राजनीतिक बहस से निकलकर कानूनी मोड़ पर आ गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले में आदेश दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राजा भैया की पत्नी भानवी कुमारी सिंह के खिलाफ मानहानि मामले में चल रही आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी। कोर्ट ने इसे पारिवारिक विवाद बताते हुए मध्यस्थता की संभावना जताई है और राजा भैया एवं साध्वी सिंह को नोटिस जारी किया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शंकरगढ़ के 200 साल पुराने राम जानकी मंदिर में कथित अवैध निर्माण रोकने की अर्जी खारिज कर दी और कहा कि निजी या गैर-सरकारी संपत्ति के केस में अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 40 साल पुराने हत्या के एक मामले में 82 वर्षीय ओंकार सिंह को बरी कर दिया है। ओंकार सिंह कोट्रायल कोर्ट ने 1987 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

सेवानिवृत्त अभियंता ने एक विधायक के रिश्तेदार द्वारा की गई शिकायत के आधार पर उसके खिलाफ शुरू की गई जांच को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने कहा कि कुछ निहित कारणों से सरकारी विभागों में बढ़ रहे भ्रष्टाचार के आचरण पर अंकुश लगाने के लिए सेवानिवृत्त व्यक्तियों को भी छूट नहीं मिलनी चाहिए।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति समीर जैन ने आजम खान के केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ट्रायल कोर्ट के अंतिम निर्णय पर लगी रोक अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगी।

इस मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि पति या पत्नी को अपने जीवनसाथी के साथ रहने का अधिकार है। कोर्ट पहुंची महिला और उसका साथी दोनों ही सुरक्षा चाहते हैं। इसको लेकर दोनों ने याचिका दायर की है।

उमेश पाल हत्याकांड केस में चार आरोपियों की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाई कोर्ट से खारिज हो गई है। सभी आरोपी अतीक अहमद से जुड़े रहे हैं।

जस्टिस अजित कुमार और जस्टिस स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने यह निर्णय पीलीभीत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी NOC के आधार पर 10 वर्ष की अवधि के लिए पुन: पासपोर्ट जारी करने के अनुरोध वाली याचिका को खारिज करते हुए दिया।