ALLAHABAD

जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच कर रही समिति ने अपनी रिपोर्ट में उनके खिलाफ लगाए गए तीनों आरोपों को साबित माना है। 14-15 मार्च 2025 की रात दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास के स्टोर रूम में आग लगी थी। मौके पर पहुंचे पुलिस और दमकल अधिकारियों को वहां बड़ी संख्या में 500 रुपये के जले, अधजले और बिखरे हुए नोट मिले थे।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक सरकारी महिला कर्मचारी की मैटरनिटी लीव प्रदान करने के अनुरोध वाली रिट याचिका को खारिज कर दिया। राज्य सरकार के वकील ने याचिका का विरोध किया कि नियम के मुताबिक महिला कर्मचारी चौथे बच्चे के लिए किसी तरह की मैटरनिटी लीव के लिए पात्र नहीं है।

प्रयागराज से धर्म परिवर्तन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा एक अहम मामला सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस्लाम अपनाने के बाद कथित तौर पर घर में बंधक बनाई गई दो बहनों को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने टिप्पणी की है कि दहेज हत्या साबित करने के लिए पति से मौत का सीधा संबंध साबित करना जरूरी नहीं है। जानिए ये पूरा मामला क्या है।

इलाहाबाद HC ने लाइसेंसी हथियार को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है और कहा है कि ये हथियार हर्ष फायरिंग के लिए नहीं है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पति की शुद्ध मासिक आय का 25 फीसदी गुजारा भत्ता देना अनिवार्य नियम नहीं, बल्कि केवल एक सामान्य दिशा-निर्देश है। अदालत ने स्पष्ट किया कि हर मामले के तथ्यों के अनुसार भत्ता तय होगा।

ताजमहल और तेजो महालय मंदिर का विवाद एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र और ASI से इस विवाद से जुड़ी याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है।

पीड़ित महिला शादी के समय नाबालिग थी। शादी के बाद उसके पति ने तीन तलाक दे दिया और हलाला के नाम पर उसके साथ यौन शोषण किया। इसके कुछ साल बाद उसे दोबारा तीन तलाक दिया गया और हलाला के नाम पर गैंगरेप हुआ।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति पत्नी के विवाद में एक बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। मामला काफी पुराना है और हाईकोर्ट ने परिवार अदालत के फैसले में बदलाव किया है।

राम मंदिर में चढ़ावे की राशि में चोरी की बात सामने आई है। एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। सीएम योगी को इसकी रिपोर्ट सौंपी जानी है। इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले की तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 8 दिन की अवैध हिरासत मामले में पुलिस पर कड़ा रुख अपनाते हुए पीड़ित को 2 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि ACP की सैलरी से मुआवजे की रकम की वसूली की जाए।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बाहुबली और आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को हथियारों का लाइसेंस देने से लोगों के अंदर डर बढ़ता है। कोर्ट के अनुसार ऐसे लोग हथियारों का इस्तेमाल धमकी के लिए करते हैं।

वाराणसी में गंगा नदी में मांसाहारी भोजन फेंकने के मामले पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 8 आरोपियों को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि गंगा नदी में बचा हुआ मांसाहारी भोजन फेंकने से हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती थीं।

इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहुल गांधी को राहत भरी खबर मिली है। दरअसल, एक विवादित बयान को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने 8 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रखा था।

कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि पति की ओर से की गई मांग उचित नहीं थी। इसके चलते उस पर आर्थिक दंड लगाया गया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कानून का दुरुपयोग करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि महज एक या दो आपराधिक मामलों के आधार पर व्यक्ति को उप्र गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत "गुंडा" करार नहीं दिया जा सकता है।

मैटरनिटी लीव को एक महिला ने कोर्ट में याचिका दाखिल की। इस पर कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। महिला ने बताया कि उसने अपने संस्थान में दुबारा से मैटरनिटी लीव की अर्जी डाली थी, जिसे खारिज कर दिया गया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भरण-पोषण (मेंटेनेंस) से जुड़े एक अहम मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए साफ कहा है कि अगर कोई व्यक्ति परिवार का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है, तो उसे शादी नहीं करनी चाहिए।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने के अपने ही आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि बिना नोटिस किसी पर FIR का आदेश उचित नहीं है।

राहुल गांधी से जुड़ी कथित दोहरी नागरिकता मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। हाई कोर्ट ने इस मामले में FIR करने और जांच शुरू करने का आदेश जारी किया है। आइए जानते हैं पूरा मामला।