ALLAHABAD

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राजा भैया की पत्नी भानवी कुमारी सिंह के खिलाफ मानहानि मामले में चल रही आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी। कोर्ट ने इसे पारिवारिक विवाद बताते हुए मध्यस्थता की संभावना जताई है और राजा भैया एवं साध्वी सिंह को नोटिस जारी किया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शंकरगढ़ के 200 साल पुराने राम जानकी मंदिर में कथित अवैध निर्माण रोकने की अर्जी खारिज कर दी और कहा कि निजी या गैर-सरकारी संपत्ति के केस में अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 40 साल पुराने हत्या के एक मामले में 82 वर्षीय ओंकार सिंह को बरी कर दिया है। ओंकार सिंह कोट्रायल कोर्ट ने 1987 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

सेवानिवृत्त अभियंता ने एक विधायक के रिश्तेदार द्वारा की गई शिकायत के आधार पर उसके खिलाफ शुरू की गई जांच को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने कहा कि कुछ निहित कारणों से सरकारी विभागों में बढ़ रहे भ्रष्टाचार के आचरण पर अंकुश लगाने के लिए सेवानिवृत्त व्यक्तियों को भी छूट नहीं मिलनी चाहिए।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति समीर जैन ने आजम खान के केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ट्रायल कोर्ट के अंतिम निर्णय पर लगी रोक अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगी।

इस मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि पति या पत्नी को अपने जीवनसाथी के साथ रहने का अधिकार है। कोर्ट पहुंची महिला और उसका साथी दोनों ही सुरक्षा चाहते हैं। इसको लेकर दोनों ने याचिका दायर की है।

उमेश पाल हत्याकांड केस में चार आरोपियों की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाई कोर्ट से खारिज हो गई है। सभी आरोपी अतीक अहमद से जुड़े रहे हैं।

जस्टिस अजित कुमार और जस्टिस स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने यह निर्णय पीलीभीत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी NOC के आधार पर 10 वर्ष की अवधि के लिए पुन: पासपोर्ट जारी करने के अनुरोध वाली याचिका को खारिज करते हुए दिया।

बरेली हिंसा पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दो आरोपी भाइयों की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाकर राहत दी है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को अपनी चौथी पत्नी को मासिक गुजारा भत्ता देने या कानूनी परिणाम भुगतने का निर्देश दिया है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरे उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन या आम जनता के उपयोग के उद्देश्य से आरक्षित भूमि पर अतिक्रमण 90 दिनों के भीतर हटाने का निर्देश दिया है।

हाई कोर्ट ने गूगल और मेटा को 48 घंटे के अंदर रामभद्राचार्य के खिलाफ अपलोड किए गए आपत्तिजनक यूआरएल लिंक को हटाने का निर्देश दिया है।

संभल में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई रोकने के लिए दायर की गई याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है जिससे मुस्लिम पक्ष को करारा झटका लगा है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को गैंगस्टर मामले में ज़मानत दे दी। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने पारित किया, जिन्होंने 2 सितंबर को दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म परिवर्तन के फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे सुरक्षा की मांग करने आए कपल के विवाह को अमान्य करार दिया है। साथ ही याचिकाकर्ता के वकील पर भी 25,000 रुपये हर्जाना लगाया।

आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। क्वालिटी बार जमीन मामले में वह जेल में बंद थे। उन्होंने जमानत याचिका दायर की थी। इस मामले में 21 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। अब उन्हें जमानत दे दी गई है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश के चार मेडिकल कॉलेजों में 79% से अधिक आरक्षण व्यवस्था को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि शादी का रजिस्ट्रेशन न होना शादी को अमान्य नहीं करता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रजिस्ट्रेशन केवल शादी के सबूत के रूप में कार्य करता है, और रजिस्ट्रेशन न होने से शादी की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ता।

इलाहाबाद हाई कोर्ट से अब्बास अंसारी को मिली बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने मऊ कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की बेंच में फेरबदल किया है। जिसकी वजह दो विवादित आदेश को माना जा रहा है।