ALLAHABAD

बरेली हिंसा पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दो आरोपी भाइयों की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाकर राहत दी है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को अपनी चौथी पत्नी को मासिक गुजारा भत्ता देने या कानूनी परिणाम भुगतने का निर्देश दिया है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरे उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन या आम जनता के उपयोग के उद्देश्य से आरक्षित भूमि पर अतिक्रमण 90 दिनों के भीतर हटाने का निर्देश दिया है।

हाई कोर्ट ने गूगल और मेटा को 48 घंटे के अंदर रामभद्राचार्य के खिलाफ अपलोड किए गए आपत्तिजनक यूआरएल लिंक को हटाने का निर्देश दिया है।

संभल में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई रोकने के लिए दायर की गई याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है जिससे मुस्लिम पक्ष को करारा झटका लगा है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को गैंगस्टर मामले में ज़मानत दे दी। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने पारित किया, जिन्होंने 2 सितंबर को दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म परिवर्तन के फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे सुरक्षा की मांग करने आए कपल के विवाह को अमान्य करार दिया है। साथ ही याचिकाकर्ता के वकील पर भी 25,000 रुपये हर्जाना लगाया।

आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। क्वालिटी बार जमीन मामले में वह जेल में बंद थे। उन्होंने जमानत याचिका दायर की थी। इस मामले में 21 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। अब उन्हें जमानत दे दी गई है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश के चार मेडिकल कॉलेजों में 79% से अधिक आरक्षण व्यवस्था को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि शादी का रजिस्ट्रेशन न होना शादी को अमान्य नहीं करता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रजिस्ट्रेशन केवल शादी के सबूत के रूप में कार्य करता है, और रजिस्ट्रेशन न होने से शादी की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ता।

इलाहाबाद हाई कोर्ट से अब्बास अंसारी को मिली बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने मऊ कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की बेंच में फेरबदल किया है। जिसकी वजह दो विवादित आदेश को माना जा रहा है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के सभी 13 जजों ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है। हाई कोर्ट के एक जज से क्रिमिनल मामलों की सुनवाई से अधिकार छीनने को लेकर यह पत्र लिखा गया है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि किसी को धमकाकर अदालत जाने से नहीं रोका जा सकता। अदालत ने इसे सबसे गंभीर आपराधिक अवमानना करार दिया।

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों को मर्ज करने का फैसला किया है। हाईकोर्ट ने भी इस फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। ऐसे में वह सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे।

सीतापुर के 51 बच्चों ने स्कूलों को मर्ज किए जाने के खिलाफ याचका दायर की थी। यूपी में 5000 स्कूलों को मर्ज किया जाना है। जिन स्कूलों में कम बच्चे हैं, उन्हें पास के दूसरे स्कूल में शिफ्ट होना होगा।

एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा शाही मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था। कोर्ट द्वारा हिंदू पक्ष की अर्जी खारिज होने के बाद मुस्लिम पक्ष को बड़ी राहत मिली है।

एक मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ब्रेकअप के बाद लड़के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन लड़कियों को शादी के लिए जीवनसाथी तलाशने में मुश्किल होती है।

आगामी संसद सत्र में सरकार इलाहबाद हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने जा रही है। सरकारी सूत्रों ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी है।

केंद्र सरकार न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है। घर पर कैश मिलने के मामले के बाद हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति ने उन्हें दोषी ठहराया था।