BHARTI

एयरटले में अमेजन द्वारा हिस्सेदारी लेने की चर्चा ऐसे समय हो रही है, जबकि भारतीय दूरसंचार कंपनियां वैश्विक निवेशकों और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के दिग्गजों के रडार पर हैं।

सूत्रों के मुताबिक दोनो कंपनियों के बीच बातचीत शुरुआती स्तर पर

भारती सिंह ने सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो शेयर करके बताया है कि अगर लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो सबका क्या हाल होने वाला है।

इस बिक्री के साथ ही भारती एयरटेल पूरी तरह कर्ज मुक्त कंपनी बन जाएगी, जिससे कंपनी के क्रेडिट प्रोफाइल में भी सुधार होगा।

कॉमेडियन भारती सिंह लॉकडाउन के चलते बढ़ी हुई आईब्रो नहीं बनवा पा रही हैं। उन्होंने वीडियो शेयर करके फैन्स से घर में बिना दर्द के आईब्रो बनाने का तरीका पूछा है।

तिमाही के दौरान 7000 करोड़ रुपये के प्रावधान से दिखा घाटा

बॉलीवुड सेलेब्स इन दिनों सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से जुड़े हुए हैं। वो टिकटॉक पर काफी एक्टिव हैं।

शिल्पा शेट्टी और भारती सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये फनी वीडियो शेयर किए हैं।

लॉकडाउन में भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया एक सीरियल लेकर आए हैं। जिसमें वह शूटिंग भी अपने घर में करते है।

लॉकडाउन की वजह से टीवी सीरियल्स की शूटिंग रुक गई है। इसी बीच भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया अपना कॉमेडी शो लेकर आ रहे हैं जिस वह अपने घर पर ही शूट करेंगे।

भारती सिंह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और फनी वीडियो शेयर करती रहती हैं।

भारती एंटरप्राइजेज और उसकी कंपनियां भारती एयरटेल, भारती इंफ्राटेल और अन्य कंपनियां कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का योगदान दे रही हैं।

भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड द्वारा समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के बकाये का आकलन दूरसंचार विभाग के अनुमान से आधा भी नहीं है। 

भारती एयरटेल ने दो किस्तों में सरकार को 13,004 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। इसके अलावा 5,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया है

कंपनी 17 फरवरी 2020 को 10,000 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर चुकी है।

यात्रा से तीस दिन पहले अंतरराष्ट्रीय रोमिंग पैक बुक कराने की सुविधा

भारती एयरटेल पर एजीआर के पिछले बकाया की देनदारी 35,300 करोड़ रुपये या पांच अरब डॉलर की

एयरटेल को पिछले सांविधिक बकाया का पूरा भुगतान 17 मार्च तक करना है।

कंपनी ने बताया कि इंडस टॉवर्स के साथ विलय के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति मिल गई है।

दूरसंचार क्षेत्र के संगठन सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने सरकार द्वारा दूरसंचार कंपनियों पर प्रस्तावित एजीआर गणना की 'परीक्षण जांच' को मानक ऑडिट प्रक्रिया बताया है।