BUDGET

एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार इस बार के बजट में पूंजीगत व्यय के लिए 1.9 लाख करोड़ रुपये तय कर सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार पूंजीगत व्यय की राशि में से एक बड़ा हिस्सा नेवी को अपग्रेड करने में खर्च कर सकती है।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि 60 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के लिए डिडक्शन को वर्तमान के 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये करना चाहिए और यह एक जरूरी फैसला होना चाहिए।

Budget 2025:कुल वैगन्स की संख्या को 6 लाख तक ले जाने के लिए 3 लाख वैगन्स की लॉन्ग टर्म खरीद योजना में से सरकार ने 2022 में लगभग 1.2 लाख वैगन्स का ऑर्डर दिया था, जिसे 2025 तक पूरा किया जाना है।

Budget 2025 : 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में टैक्सपेयर्स के लिए भी कई घोषणाएं हो सकती हैं। माना जा रहा है कि सरकार टैक्स फ्री इनकम का विस्तार कर सकती है।

Budget 2025 : भारत घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चिली और अमेरिका से अखरोट के आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। देश में कुल अखरोट उत्पादन में 90 प्रतिशत से अधिक कश्मीर में होता है।

Budget 2025 को लेकर लोगों को सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि सरकार इस बजट में टैक्स को लेकर कई बड़े एलान कर सकती है। बजट में इनकम टैक्स भरने वालों को राहत दी जा सकती है। सरकार ट्रैक्स फ्री इनकम को बढ़ा सकती है। 20 फीसदी देने वालों के स्लैब में भी बढ़ोतरी हो सकती है।

Budget 2025 : सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सरकार से रिफाइंड खाद्य तेलों के आयात को विनियमित करने की मांग की है।

Budget 2025: मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में तेजी लाने के लिए सरकार अतिरिक्त वित्तीय सहायता की घोषणा कर सकती है। साथ ही ट्रैक विस्तार, मौजूदा बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और लोकोमोटिव, कोच और वैगन सहित जरूरी उपकरणों की खरीद पर पहल कर सकती है।

देश के मौजूदा विकास मॉडल को देखते हुए ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस बार सरकार रेलवे के लिए रिकॉर्ड बजट आवंटित कर सकती है। पिछले साल 23 जुलाई को पेश किए गए बजट में सरकार ने रेलवे के लिए करीब 2,62,200 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड आवंटन किया था।

Budget 2025 : हेल्थकेयर सेक्टर की मांग है कि सरकार जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी और आयात शुल्क को खत्म करने का फैसला ले।

Budget 2025 : 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में नई अमृत भारत एक्सप्रेस और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की घोषणा हो सकती है। साथ ही इस बार रेलवे का बजट भी 15 से 20 फीसदी तक बढ़ाया जा सकता है।

1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट संसद में पेश करेंगी। इस का बजट खास होने वाला है। सरकार ग्रोथ की रफ्तार बढ़ाने के लिए कई ऐलान कर सकती है।

इस बजट सत्र में सरकार नया आयकर विधेयक ला सकती है। इसका उद्देश्य आयकर कानूनों को सरल बनाना है। अभी विधि मंत्रालय मसौदे पर विचार कर रहा है।

Budget 2025 : हर बार बजट पेश होने से कुछ दिन पहले हलवा सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। जब बजट का दस्तावेजीकरण हो जाता है, तो उसके बाद यह आयोजन होता है।

31 जनवरी से 4 अप्रैल तक चलेगा संसद का बजट सत्र. एक फरवरी को निर्मला सीतारमण पेश करेंगी अपना आठवां बजट. 31 जनवरी को राष्ट्रपति संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी.

मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में तेजी लाने के लिए सरकार अतिरिक्त वित्तीय सहायता की घोषणा कर सकती है। साथ ही ट्रैक विस्तार, मौजूदा बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और लोकोमोटिव, कोच और वैगन सहित जरूरी उपकरणों की खरीद पर पहल कर सकती है।

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार एग्री इनपुट्स पर वसूले जाने वाले जीएसटी में कटौती कर सकती है। अलग-अलग फसलों की खेती में इस्तेमाल होने वाले बीज और खाद पर अलग-अलग दरों से जीएसटी वसूला जाता है। किसानों की कमाई बढ़ाने की कोशिशों के तहत सरकार इन पर वसूले जाने वाले जीएसटी घटा सकती है।

ऑटो इंडस्ट्री मांग बढ़ाने और आम लोगों को राहत देने के लिए बजट में टैक्स घटाने की मांग कर रहा है। अगर ये मांग मान ली जाती है तो टू-व्हीलर गाड़ियों की कीमत कम हो सकती है।

एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार इस बार डिफेंस सेक्टर के लिए आवंटित किए जाने वाले बजट में 'मध्यम' बढ़ोतरी कर सकती है। बीते सालों की तरह, इस साल भी केंद्र सरकार का आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता पर खास ध्यान रहेगा।

चालू वित्त वर्ष में बजट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक रन रेट से पूंजीगत व्यय संख्या पीछे चल रही है। अप्रैल और नवंबर 2024 के बीच, पूंजीगत व्यय 5.13 लाख करोड़ रुपये रहा, जो 11.11 लाख करोड़ रुपये के बजट अनुमान का 46 प्रतिशत है।