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सरकार 9 नवंबर से पहले छपे 500 और 1,000 के नोटों की वैधता को समाप्त करने के लिए संभवत: RBI कानून में संशोधन करेगी। आगामी बजट में इसका उल्लेख किया जाएगा।

ICAI ने 9 दिसंबर को एक एडवाइजरी जारी कर केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले की आलोचना नहीं करने की चेतावनी CAs को दी थी जिसे 10 दिसंबर को वापस ले लिया है।

डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। इन्‍हीं में से एक है डिजिटल पेमेंट को प्रोत्‍साहित करने के लिए 'इंंसेंंटिव स्‍कीम' लाना।

नोटबंदी के फैसले के बाद हो रही दिक्‍कतों के मद्देनजर देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यह फैसले को एक विशाल त्रासदी है।

सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कई मुद्दों पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार से दो सवाल पूछे हैं

RBI ने अपने KYC नियमों में बदलाव कर दिया है। अब बैंक मोबाइल फोन पर वन टाइम पिन (OTP) का इस्तेमाल करते हुए नए खाते (बैंक अकाउंट) खोल सकते है।

नोटबंदी की वजह से पैदा हुए नकदी संकट को देखते हुए फीचर मोबाइल हैंडसेट्स के लिए अनुकूल और आसान अनस्ट्रक्चर्ड सप्लिमेंटरी सर्विस डेटा जारी किया जाएगा।

गुरुवारो को देश के जेटली ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने का रोडमैप पेश किया। सरकार ने विभ्न्न सेवाओं और सामान के डिजिटल पेमेंट करने पर छूट की घोषणा की है।

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को कैशलेस इकोनॉमी के लिए डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कुछ सेवाओं पर सरकार ने डिस्‍काउंट देने की घोषणा की है।

डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ई-वॉलेट की मदद से पेट्रोल या डीजल खरीदने वाले ग्राहकों को अब 0.75 फीसदी डिस्‍काउंट दिया जाएगा।

Paytm ने अपने ऐप के लिए एक नया सिक्योरिटी फीचर जारी किया है। इसकी मदद से आप वॉलेट से किए जाने वाले सभी ट्रांजेक्शन पर लॉक लगा सकते हैं।

कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए 2000 रुपए तक के क्रेडिट और डेबिट लेनदेन पर सेवाकर (सर्विस टैक्स) माफ किया जाएगा।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि नोटबंदी के फैसले से लोगों को हो रही तकलीफ खेदजनक है पर यह थोड़े समय की है। इससे लंबे समय में ग्रोथ को बल मिलेगा।

नोटबंदी के कदम से देश में काले धन के पैदा होने पर खास असर नहीं पड़ेगा। भारत जैसे बड़े मुल्क को कैशलेस सोसाइटी बनने में कम से कम पांच साल लगेंगे: एसोचैम

सरकार ने बैंकों को अगले चार महीने के भीतर 10 लाख अतिरिक्त प्वाइंट आफ सेल टर्मिनल स्थापित करने को कहा है। बैंक पहले ही छह लाख POS मशीन की अनुमति दे चुके हैं

नोटबंदी के बाद नकदी समस्या से निजात दिलाने के लिए एप आधारित टैक्सी सेवा देने वाली कंपनी ओला कैब्स ने निजी क्षेत्र के यस बैंक के साथ साझेदारी की है।

वित्‍त मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि सरकारी विभाग अब सप्‍लायर्स और ठेकेदारों को 5,000 रुपए से अधिक का भुगतान अनिवार्य रूप से ई-पेमेंट के जरिए करेंगे।

आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल नोटबंदी की वजह से प्रभावित बैंकों को राहत दे सकते हैं। बुधवार को नीतिगत दरों में 0.25 प्रतिशत की और कटौती कर सकते हैं।

आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू ने RBI गवर्नर से जल्द पैसा भेजने की गुहार लगाई जिसके बाद शुक्रवार को चार्टर्ड फ्लाइट से 2,420 करोड़ रुपए भेजे गए।

महीने की पहली तारीख को देश भर में बैंकों में आज एक बार फिर लंबी कतारें और भीड़ देखने को मिली। लेकिन, एटीएम ने आज भी लोगों को धोखा दे दिया।