CIC

बीसीसीआई को लेकर सीआईसी ने अपना ही फैसला बदल दिया है। आरटीआई को लेकर जो निर्णय आया था, उसे अब बदल दिया गया है। पूरा मामला काफी पुराना है, इसे समझा जाना चाहिए।

राहुल गांधी ने CIC में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों में SC, ST, OBC, EBC, और अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधित्व की कमी पर सवाल उठाए थे, जिन्हें सरकारी सूत्रों ने खारिज कर दिया। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, NDA सरकार ने इन समुदायों का प्रतिनिधित्व पहले के मुकाबले बढ़ाया है।

देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को एक निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों (एसआईसी) में रिक्तियों को भरने के लिए तत्काल कदम उठाएं।

सीआईसी ने दिल्ली के उपराज्यपाल के कार्यालय के खिलाफ एक RTI आवेदक द्वारा दाखिल 141 अर्जियों को एक बार में खारिज कर दिया और इसे असंबंधित सूचना वाली याचिकाओं की बाढ़ लगाकर आरटीआई कानून का दुरुपयोग करना कहा।

कांग्रेस ने संजय कोठारी को मुख्य सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) और बिमल जुल्का को केंद्रीय सूचना आयुक्त (सीआईसी) नियुक्त किए जाने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं।

केंद्रीय सूचना आयोग सहित कई राज्यों में राज्य सूचना आयोग के खाली पड़े पदों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।

केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय पनामा पेपर में शामिल कथित टैक्स चोरों के नामों का खुलासा करने से बच सकता है।

आंतरिक सलाहकार समिति (आईएसी) ने सिफारिश की है कि रिजर्व बैंक शुरुआत में बड़ी राशि के फंसे कर्ज वाली संपत्तियों पर ध्यान केंद्रित करे।

आरबीआई ने गोपनीय उपबंध का हवाला देते हुए सूचना देने से मना किया था।

सरकार ने सुधीर भार्गव को नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त (सीआईसी) किया है। इसके अलावा केन्द्रीय सूचना आयोग में चार नए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति भी की गई है।

आरबीआई की पूर्ण अनुषंगी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण का दावा है कि मुद्रा की छपाई और संबंधित गतिविधियां लोगों के साथ साझा नहीं की जा सकती क्योंकि इससे नकली मुद्रा का प्रसार होगा

केन्द्रीय सूचना आयोग (CIC) ने 16 अक्टूबर को एक आदेश पारित किया था जिसमें पीएमओ से 15 दिनों के भीतर काले धन का ब्यौरा मुहैया कराने के लिए कहा गया था।

 केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने सोमवार को आदेश दिया कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड अब सूचना के अधिकार (आरटीआई) के अंतर्गत काम करेगा और इसकी धाराओं के अंतर्गत देश के लोगों के प्रति जवाबदेह होगा। 

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह उन गैर सरकारी व्‍यक्तियों (प्राइवेट पर्सन) के नामों को सार्वजनिक करे, जिन्‍होंने विदेशी दौरों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यात्रा की है।

पिछले साल अक्टूबर में कराबी दास ने मंत्रालय से 2015-16 और 2016-17 में प्रधानमंत्री के विदेश दौरों पर हुए खर्च और उनके साथ यात्रा करने वालों की जानकारी देने को कहा था।

पहले मंत्रालय ने ये कहते हुए ये जानकारी देने से मना कर दिया था कि इस प्रकार की सारी जानकारी एक जगह पर इकट्ठी नहीं है।

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने वित्त मंत्रालय को नोटबंदी के बाद सरकार द्वारा जुटाए गए कुल कालेधन का ब्योरा देने को कहा है।

नीरज शर्मा और अय्यूब अली ने प्रधानमंत्री के साथ उनकी विदेश यात्राओं पर जाने वाले प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के बारे में जानकारी मांगी थी...

गौरतलब है कि ताजमहल को दुनिया के सात अजूबों में एक माना जाता है। मुगल बादशाह शाहजहॉं 1628-1658 ने अपनी बेगम अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल की याद में इसे बनवाया था। आचार्यलु ने सिफारिश की है कि मंत्रालय ताजमहल की उत्पत्ति से जुड़े मामलों पर अपने रूख क

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने कहा है कि नोटबंदी से जुड़े हर सरकारी विभाग की यह जवाबदेही है कि वह इस बड़े फैसले के पीछे के सभी तथ्यों की जानकारी दे।