दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक शिकायत पर सुनवाई के दौरान रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक से कहा कि वह अपने एक घर खरीदार को अक्टूबर के अंत तक 40 लाख रुपये और नवंबर अंत तक 17 लाख रुपये का भुगतान करे।
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी उचित मूल्य की दुकानों के संचालकों और उन कार्डधारकों की जानकारी दें जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है।
दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह पूरी तरह शरारतपूर्ण याचिका है जिसे जनहित याचिका के रूप में दाखिल किया गया है।
याचिका में मांग की गई है कि तलाक-उल-सुन्नत के तहत पति द्वारा अपनी पत्नी को किसी भी समय तलाक देने के अधिकार को स्वेच्छाचारी घोषित किया जाए।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल तथा न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए गूगल इंडिया डिजिटल सर्विसेज प्राइवेट लि. से भी अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें एक डेयरी कंपनी के छाछ के टेट्रा पैक में चूहे या चिकन का टुकड़ा मिलने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की गई थी।
याचिकाकर्ता इस आधार पर अफगानिस्तान जाना चाहता है कि वहां उसके 11 बच्चे हैं तथा उसकी पहली पत्नी को आतंकवादियों ने मार डाला है।
दिल्ली में बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस संक्रमण से दो और मरीजों की मौत हो गई तथा महामारी के 61 नए मामले सामने आए। संक्रमण की दर मामूली गिरावट के साथ 0.08 प्रतिशत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई।
दिल्ली में मंगलवार को कोविड-19 से दो लोगों की मौत हुई और संक्रमण के 77 नए मामले आए। वहीं, संक्रमण दर 0.11 प्रतिशत है। स्वास्थ्य विभाग ने आंकड़े साझा कर यह जानकारी दी। नए मामलों के साथ शहर में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14,36,026 हो गई है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि उसे कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले दिल्ली पुलिस के सिपाही के परिवार को एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि देने के अपने वादे का सम्मान करना चाहिए।
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि मुख्यमंत्री या फिर सरकारी तंत्र द्वारा नागरिकों से किया गया वादा अगर पूरा नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति ये वादे सप्ष्ट तौर से अदालतों द्वारा लागू करने योग्य हैं।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के स्कूलों में 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों से परीक्षा फीस लेने के मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया।
केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कोविड-19 प्रबंधन से संबंधित राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों का कड़ा अनुपालन सुनिश्चित करने और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आवश्यक कदम उठाने को कहा है।
यूट्यूब व्लॉगर कार्ल एडवर्ड राइस (कार्ल रॉक) की पत्नी मनीषा मलिक ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख कर उनका नाम काली सूची में डालने और भारत में प्रवेश के लिए वीजा से इनकार करने के केंद्र सरकार के कथित “मनमाने एवं अनुचित” फैसले को चुनौती दी है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने भारत में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार से इस मामले में आवश्यक कदम उठाने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि अब समाज में धर्म, जाति और समुदाय की पारंपरिक रूढ़ियां टूट रही हैं, इसलिए समय आ गया है कि संविधान की धारा 44 के आलोक में समान नागरिक संहिता की तरफ कदम बढ़ाया जाए।
दिल्ली हाई कोर्ट ने एलजेपी नेता चिराग पासवान की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने सदन में पशुपति पारस को पार्टी के नेता के रूप में मान्यता देने के लोकसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी थी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने भारत में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार से इस मामले में आवश्यक कदम उठाने को कहा है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि सोशल मीडिया क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ट्विटर इंक भारत के नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों का पालन करने में विफल रही है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह चिकित्सकों द्वारा दायर एक याचिका पर 12 जुलाई को सुनवाई करेगा।
दिल्ली सरकार ने सभी निजी स्कूलों को शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में चार्ज किए गए फीस में 15 फीसदी की कटौती करने का आदेश दिया है। दिल्ली सरकार ने यह कदम कोरोना काल में आर्थिक तंगी झेल रहे अभिभावकों को राहत देने के लिए उठाए हैं।
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