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देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को सैन्य बलों की सीएसडी कैंटीन के जरिये कार, मोटर साइकिल, वाशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, एयर कंडिशनर और लैपटॉप समेत कीमती सामानों की खरीद को आसान बनाने और ऑनलाइन ब्रिकी को बढ़ाने के लिये पोर्टल (afd.csdindia.gov.in) लॉन्च किया।

पीएम मोदी की डिजिटल इंडिया की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शुक्रवार को भारत सरकार का डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप लॉन्च किया।

जिस गुड न्यूज की कपिल शर्मा बात कर रहे थे वो आखिरकार सामने आ गई है। कपिल जल्द ही डिजिटल डेब्यू करने जा रहे हैं। हालांकि ये देखना बाकी है कि वो नेटफ्लिक्स पर कॉमेडी करते हैं या कोई सीरीज या फिल्म।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का तकनीक पर लगातार जोर दिए जाने का नतीजा अब दिखने लगा है। लोगों का तकनीक के प्रति क्रेज बढ़ा है।

प्रदेश में सितंबर तक एक अरब 76 करोड़ 46 लाख रुपये का ट्रांजेक्शन किए जा चुके हैं, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में किए गए कुल ट्रांजेक्शन 77 करोड़ 93 लाख रुपये की तुलना में 98 करोड़

डाक पे के जरिए ग्राहक पैसों को देश में एक जगह से दूसरी जगह भेज या पा सकेंगे। इसकी मदद से क्यूआर कोड स्कैन, वर्चुअल डेबिट कार्ड और यूपीआई के जरिए किसी भी सेवा या वस्तु के लिए भुगतान किया जा सकेगा। वहीं पोस्टल फाइनेंशियल सर्विस भी घर तक मुहैया कराई जाएगी।

कोरोना संकट काल में छात्रों तक पहुंचने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा का भरपूर इस्तेमाल किया है। शिक्षा मंत्रालय ने खासतौर पर आत्मनिर्भर भारत अभियान के इन तहत डिजिटल संसाधनों तक पहुंच बनाई।

सोशल मीडिया पर वायरल पत्र में कहा जा रहा है कि 'डिजिटल इंडिया मिशन द्वारा कथित रूप से जारी एक नियुक्ति पत्र नौकरी के लिए 14,500 रूपए की सिक्योरिटी का भुगतान करने का अनुरोध कर रहा है।'

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाई-फाई ‘क्रांति’ के लिए पीएम वाणी योजना के जरिये सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क के प्रसार की रूपरेखा को मंजूरी दे दी है।

5-एपिसोड की श्रृंखला नवंबर के आखिरी हफ्ते में एमटीवी इंडिया और एमटीवी निषेध के सोशल मीडिया हैंडल पर लॉन्च होगी...

नेटफ्लिक्स या अमेजन जैसे ओटीटी (ओवर दि टॉप) स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने की निगरानी में काम करेंगे।

सरकारी कामकाज की बात करें तो सरकारी टेंडर हो या फिर घर या जमीन जायदाद की खरीद बिक्री, इन सभी कार्यों के लिए डिजिटल सिग्नेचर अनिवार्य कर दिया गया है।

मूल्य के हिसाब से चेक द्वारा भुगतान 20.08 प्रतिशत रहा। 2015-16 में चेक के जरिये भुगतान का मात्रा के हिसाब से 15.81 प्रतिशत और मूल्य के हिसाब से 46.08 प्रतिशत हिस्सा था।

डिपार्टमेंट ने साफ किया कि डिजिटल मीडिया कंपनी के सीईओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आधे से ज्यादा सदस्य भारतीय नागरिक होने चाहिए। वहीं कंपनी को सभी विदेशी कर्मचारियों के लिए सुरक्षा से जुड़ी आवश्यक अनुमति लेनी होगी।

सरकार निकट भविष्य में डिजिटल करंट अफेयर्स और समाचार मीडिया संस्थाओं को वहीं सुविधाएं देने पर विचार कर रही है जैसे वह पीआईबी मान्यताप्राप्त पत्रकारों, कैमरामैन और वीडियोग्राफरों को देती है। सरकार ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है।

2015-16 से लेकर 2019-20 के बीच डिजिटल भुगतान 55.1 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि दर से बढ़ा है। इस दौरान डिजिटल भुगतान की मात्रा मार्च 2016 में 593.61 करोड़ से बढ़कर मार्च 2020 तक 3,434.56 करोड़ हो गई।

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) ने रविवार को कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पुष्टि की है कि करंसी नोट कोरोना के संभावित वाहक हो सकते हैं। 

सरकार ने 15 अगस्त को ‘डिजिटल इंडिया’ के तहत डिजिटल अपनाएं अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का मकसद ग्राहकों को बैंक के डिजिटल चैनल से जोड़ना है।

ऋतिक रोशन फिल्मों के बाद अब जल्द ही वेब सीरीज में नज़र आएंगे।

अंकुर भाटिया का कहना है कि अपने आगामी वेब सीरीज 'क्रैकडाउन' में पाकिस्तानी आर्मी चीफ के किरदार को निभाना उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा।