DISINVESTMENT

बजट भाषण पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमें इंग्लैंड की प्रधानमंत्री मार्गेट थ्रैचर की तरह निजीकरण की प्रक्रिया अपनानी होगी।

सरकार ने केंद्रीय उपक्रमों में विनिवेश और शेयरों की पुनर्खरीद के जरिये चालू वित्त वर्ष में अब तक 19,499 करोड़ रुपये जुटाये हैं।

27 जनवरी, 2020 को जारी किए गए पीआईएम में एयर इंडिया लिमिटेड की इक्विटी शेयर पूंजी की 100 प्रतिशत बिक्री और एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड में एआईएल की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री की पेशकश की गई थी।

डिपार्टमेंट ऑफ इनवेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (दीपम) ने संभावित खरीदारों से 13 फरवरी, 2021 तक अभिरुचि पत्र (EoI) आमंत्रित करने के लिए प्रारंभिक सूचना ज्ञापन (PIM) जारी किया है।

ONGC Disinvestment: सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) अहमदाबाद और वडोदरा में अपने गोल्फ कोर्स को विनिवेश से बचाने में कामयाब रही है।

भारत पेट्रोलियम का बाजार मूल्यांकन 85,316 करोड़ रुपए है और मौजूदा दर पर सरकार की हिस्सेदारी का मूल्य 45,200 करोड़ रुपए बैठता है।

सरकार को उम्मीद है कि सरकारी तेल वितरण कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) में वह अगले वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है।

सरकार ने अपने विनिवेश कार्यक्रम के तहत देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में अपनी कुछ हिस्सेदारी आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिए बेचने की घोषणा की है।

सफल बोलीदाता को एयरलाइन का मैनेजमेंट कंट्रोल भी स्थानांतरित किया जाएगा।

सरकार एयर इंडिया में अपनी 100 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने जा रही है। सोमवार को सरकार ने एयर इंडिया की बिक्री से जुड़े प्रिलिमिनरी इंफोर्मेशन मेमोरेंडम जारी कर दिया है।

वित्तीय संकट में फंसी सरकारी एयरलाइन एअर इंडिया को अगर खरीदार नहीं मिला तो अगले साल जून तक उसे परिचालन बंद करने के लिए मजूबर होना पड़ सकता है। 

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 71.22 रुपए प्रति डॉलर पर कमजोर खुला।

मझगांव देश में समुद्री जहाज बनाने वाली बड़ी कंपनियों में शामिल है। यह देश की रणनीतिक जरूरतों को पूरा करती है।

सरकार ने इसके साथ ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) जैसे चुनिंदा सार्वजनिक उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से नीचे लाने को मंजूरी दे दी।

एसीसी ने पिछले हफ्ते खाची के 19 अक्टूबर, 2019 से 6 नवंबर, 2019 तक अवकाश पर जाने के बाद आर्थिक मामलों के सचिव अतानु चक्रवर्ती को दीपम सचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी थी।

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने पावर कंपनियों टीएचडीसी इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (नीपको) में सरकार की हिस्सेदारी को एनटीपीसी को बेचने के प्रस्ताव को भी अपनी स्वीकृति दे दी है।

एयर इंडिया पर 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज का बोझ है।

मोदी-2.0 सरकार के सत्ता में आने के बाद समूह का पुनर्गठन किया गया है और गडकरी अब इस समूह का हिस्सा नहीं हैं।अब इसमें पांच के बजाये चार सदस्य हैं।

एअर इंडिया स्पेसिफिक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म (एआईएसएएम) इस बाबत अंतिम निर्णय करेगा।

एयर इंडिया कर्मचारियों के लिए वसंत विहार हाउसिंग कॉलोनी में कुल 810 फ्लैट्स हैं जिसमें से 676 वर्तमान में भरे हुए हैं।