ELECTORAL BONDS

दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की एक रिपोर्ट सामने आई है। इसमें बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी और देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस के पास कितना धन है। चुनाव प्रचार में दोनों पार्टियों ने कितना खर्च किया है?

कर्नाटका उच्च न्यायालय ने 22 अक्टूबर तक कर्नाटक के पूर्व राज्य भाजपा अध्यक्ष नलीन कुमार कटील के खिलाफ दर्ज एफआईआर में आगे की जांच पर रोक लगा दी है। इसी मामले में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को मुख्य आरोपी बनाया गया है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, 'हमने इस मुद्दे को संसद में उठाया था कि उन्होंने ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर चुनावी बॉन्ड लिए। अब कोई इस मुद्दे को अदालत में गया है। हम देखेंगे कि आगे क्या होता है।'

सुप्रीम कोर्ट में गैर सरकारी संगठनों ‘कॉमन कॉज’ और ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ एवं अन्य ने चुनावी बॉण्ड योजना की अदालत की निगरानी में जांच के लिए याचिका दायर की थी।

पीएम मोदी ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो लोग आज विरोध कर रहे हैं, वे भविष्य में पछताएंगे क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले पैसे में पारदर्शिता लाने हेतु अच्छी नीयत से बनाई गई थी।

आज की बात: पीएम मोदी ने बॉन्ड पर क्या बताया?

चुनावी बॉन्ड सबसे अधिक मात्रा में खरीदने वाली कंपनियों की लिस्ट में एक नाम था मेघा इंजीनियरिंग का। चुनावी बॉन्ड की लिस्ट में दूसरे नंबर पर यह कंपनी स्थिति है, जिसने चुनावों में सबसे अधिक पैसे दान किए हैं। इस कंपनी के खिलाफ सीबीआई ने अब एफआईआर दर्ज की है।

इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। इस मुद्दे पर पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू के दौरान विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि इसे लेकर जो लोग नाच रहे हैं, वो तो पक्का पछताने वाले हैं। जानिए पीएम ने क्या कहा?

इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिना धन के राजनीति दल को चलाना संभव नहीं है। चुनावी बॉन्ड को केंद्र सरकार अच्छे इरादे से लेकर आई थी। साल 2017 में केंद्र सरकार द्वारा लायी इस योजना को उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है।

इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ने चुनाव आयोग को बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारियां दे दी थीं। इसको लेकर बैंक ने कोर्ट में शपथ पत्र भी दाखिल किया था। वहीं अब आयोग ने इसका डाटा अपनी वेबसाइट पर भी साझा कर दिया है।

इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बड़ी खबर ये है कि भारतीय स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर अदालत को इस बात की जानकारी दी है कि उसने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े सभी दस्तावेज चुनाव आयोग को उपलब्ध करा दिया है।

यूपी कांग्रेस सेवा दल की X प्रोफाइल से भी ऐसी ही पोस्ट शेयर की गई है।" इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि HUB POWER COMPANY ने 18 अप्रैल 2019 को अलग-अलग रकम के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं।

इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एडीआर की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनावी चंदे में सबसे अधिक बॉन्ड एक करोड़ के और फिर 10 लाख के थे।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम केयर्स फंड की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने दावा किया है कि चुनावी बॉण्ड की तरह ‘पीएम केयर्स फंड’ भी एक घोटाला है, जिसके सामने आने का इंतजार है।

चुनावी चंदे का मामला गरमाया हुआ है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कहा कि वह यूनीक बॉन्ड नंबर्स के इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हर जानकारी 21 मार्च तक कोर्ट को सौंप दे।

सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा सब बताना पड़ेगा। वहीं, एसबीआई ने कोर्ट से कहा कि उसे बदनाम किया जा रहा है।

इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SBI से सभी विवरण का खुलासा करने को कहा गया था और इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड की संख्या भी शामिल थी।

इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदा देने के मामले में चेन्नई सुपर किंग्स का नाम आया है। दरअसल धोनी जिस टीम की कप्तानी करते हैं, उस टीम ने दक्षिण भारत की एक राजनैतिक पार्टी को चंदे में करोड़ों रुपये दान किया है।

इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट के कड़े रूख के बाद एसबीआई ने सभी राजनीतिक पार्टियों का ब्यौरा सौंप दिया है, जिसे अब निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।

राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने एक बार फिर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी बताए इस करप्शन पर क्या कहेंगे, उन्हें जवाब देना चाहिए।