ELECTRIC BUS

स्थानीय लोगों ने बताया कि बस का कंडक्टर बस की छत पर चढ़कर एक डंडे की मदद से बिजली के तार को ऊपर उठा कर बस को निकालने की कोशिश की कर रहा था, इसी दौरान डंडे से बिजली का तार झटक कर कंडक्टर के गले में अटक गया। जिससे कंडक्टर और बस में करंट दौड़ गया।

देश में पर्यावरण प्रदूषण और ईंधन जैसी चुनौती से निपटने के लिए मोदी सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की कोशिशें चल रहीं हैं। मोदी सरकार ने 'फेम इंडिया' के दूसरे चरण में महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़ के लिए 670 नई इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी है।

दिल्ली मेट्रो ने अब केंद्र सरकार की फेम इंडिया- 2 योजना की मदद से राजधानी में लास्टमाइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए एसी इलेक्ट्रिकल फीडर बसें सड़क पर उतारने का फैसला किया है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार रात हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी।

गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को गुजरात के अहमदाबाद में 18 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। ये बसें देश में ही बनाई गईं हैं।

केंद्र सरकार ने देश के 64 शहरों के लिये 5,595 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दे दी है। इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा देने की फेम योजना के दूसरे चरण के तहत लायी जा रही इन बसों को शहरों के भीतर और शहरों के बीच चलाया जाएगा। आप भी जानिए पूरी लिस्ट किन शहरों में कितनी चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें।

नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत ने सोमवार को कहा कि अंतर-मंत्रालयी समिति ने 65 शहरों में परिचालन के लिये 5,645 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी है।

यह बस रूट नंबर 534 पर आनंद विहार आइएसबीटी से महरौली टर्मिनल के बीच चलेगी। यह परीक्षण तीन महीनों तक चलेगा

विद्युत बसें बनाने वाली कंपनी गोल्डस्टोन इन्फ्राटेक ने कहा है कि उसकी अगले पांच साल में भारत में 10,000 नौकरियां देने की योजना है। कंपनी ने कहा कि वह भारत में जल्द ही एक साझा कंपनी बनाएगी जो शोध एवं विकास के काम तथा मरम्मत सेवाओं के लिए होगी।

सरकार पांच साल की योजना एफएएमई इंडिया (FAME India) के दूसरे चरण के लिए 8,730 करोड़ रुपए की वित्तीय समर्थन दे सकती है।

देश के पर्यावरण के हालात में सुधार के लिए बीजिंग में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या मौजूदा 1 हजार से बढ़ाकर साल 2020 तक 10 हजार की जाएगी। सार्वजनिक परिवहन समूह ने बुधवार को यह जानकारी दी।

सरकार कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पॉलिसी लाने जा रही है। इसके तहत कॉमर्शियल टैक्सी, ऑटो-रिक्शा और इलेक्ट्रिक बसों के लिए परमिट की जरुरत नहीं होगी।

नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार 2 लाख इलेक्ट्रिक बस की खरीद के लिए कम ब्याज पर वित्त पोषण को लेकर जापान की निवेश कंपनी सॉफ्टबैंक से बातचीत कर रही है।

टाटा मोटर्स ने शिमला में अपनी इलेक्ट्रिक बसों के पहले बैच का वाणिज्यिक प्रायोगिक परीक्षण शुरू किया है। बस ने 160 किलोमीटर की दूरी तय की।

हिंदुजा ग्रुप की प्रमुख कंपनी अशोक लीलैंड ने अपनी पहली ‘मेड इन इंडिया’ इलेक्ट्रिक बस सर्किट पेश की। इस बस की क्षमता 35 से लेकर 65 यात्रियों तक की है।

दिल्ली सरकार ने बैट्री से चलने वाली बस सर्विस की शुरूआत की है। इसे छह महीने के ट्रायल रन पर दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोपाल राय ने हरी झंडी दिखाई।