ELECTRIC VEHICLE

होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड के डायरेक्टर और प्रेसिडेंट तोशीहिरो मिबे ने कहा कि होंडा 2050 तक अपने सभी उत्पादों एवं कॉर्पोरेट गतिविधियों के लिए कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है।

पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशंस इस प्लांट पर शुरुआत में लगभग 1,200 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

चीन ने विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान तंत्र के तहत इन उपायों पर भारत के साथ परामर्श की मांग की है।

टेस्ला को उम्मीद है कि ये नए और सस्ते मॉडल धीमी पड़ती बिक्री को दोबारा ऊपर ले जाने में मदद करेंगे।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि भारत का लक्ष्य है कि अगले 5 वर्षों में देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को दुनिया में नंबर 1 बनाया जाए। देश का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का आकार आज ₹22 लाख करोड़ हो गया है।

सड़क पर हर एक जान की कीमत है, और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बढ़ते कदम के साथ-साथ सुरक्षा को लेकर भी सजगता जरूरी है। AVAS को अनिवार्य करना न सिर्फ तकनीकी दृष्टिकोण से एक सकारात्मक बदलाव है, बल्कि यह भारत के सड़क सुरक्षा मिशन को भी नई दिशा देगा।

कंपनी ने बताया कि इनके अलावा, S1 Pro+ 5.2 किलोवाट घंटा और RoadsterX+ 9.1 किलोवाट घंटा की कीमत 99,999 रुपये होगी।

दिल्ली सरकार जल्द ही 140 करोड़ रुपये की लंबित इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी का भुगतान शुरू करेगी, उच्च न्यायालय के आदेश के बाद विभाग सत्यापन प्रक्रिया शुरू करेगा।

अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे देखने के बाद आप अपना माथा पकड़ लेंगे कि ये ई-रिक्शा वाले कहां जाकर मानेंगे। आइए आपको बताते हैं कि वीडियो में ऐसा क्या है।

इलेक्ट्रिक वाहनों को इन राजमार्गों से गुजरने पर टोल टैक्स नहीं देना होगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्रियों एकनाथ शिंदे और अजित पवार के मार्गदर्शन में लिया गया यह निर्णय लागू कर दिया गया है।

परिवहन मंत्री ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य नागरिकों, उद्योग विशेषज्ञों, निजी संगठनों और पर्यावरण समूहों सहित सभी संबंधित पक्षों के साथ व्यापक परामर्श को सुविधाजनक बनाना है।

अधिकारियों ने कहा कि इस योजना में दिल्ली में पंजीकृत करीब 1100 ई-ट्रक के लिए प्रोत्साहन राशि आरक्षित है। इससे राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता संबंधी चिंताओं के समाधान में मदद मिलेगी।

एच. डी. कुमारस्वामी ने कहा कि मर्सिडीज बेंज, स्कोडा-फॉक्सवैगन, हुंडई और किआ समेत कई ग्लोबल ऑटोमोबाइल कंपनियों ने भारत में इलेक्ट्रिक कारों की मैन्यूफैक्चरिंग में रुचि दिखाई है।

दिल्ली की सीएम ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की पहल की है। उन्होंने निजी और सार्वजनिक वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने पर आकर्षक सब्सिडी देने की बात कही है।

कंपनी ने दावा किया है कि उनकी रोडस्टर एक्स प्लस 9.1 kWh (4680 भारत सेल के साथ) एक बार फुल चार्ज होने पर 501 किलोमीटर की रेंज देगी।

रिपोर्ट ने बताया गया कि भारत में 2024 में सड़कों पर ईवी सेगमेंट में इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों की हिस्सेदारी 93 प्रतिशत से ज्यादा रही।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को कहा कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा, जहां यात्रियों के लिए वॉटर टैक्सी की सुविधा उपलब्ध होगी।

रेटिंग एजेंसी ने निर्यात के मोर्चे पर कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच वित्त वर्ष 2025-26 में वृद्धि दर घटकर 5 से 7 प्रतिशत रहने के आसार हैं।

नई ईवी पॉलिसी के तहत, दिल्ली सरकार पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाली बाइक पर 15 अगस्त, 2026 से रोक लगा सकती है।

ईवी पॉलिसी 2.0 के ड्राफ्ट में ठोस अपशिष्ट ले जाने वाले जीवाश्म ईंधन (Fossil Fuel) से चलने वाली गाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की भी सिफारिश की गई है, जो नगर निकायों और शहर की बसों द्वारा बड़ी संख्या में इस्तेमाल किए जाते हैं।