ELECTRICITY BILL

लोकसभा चुनाव में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, ऐसे में चुनाव से ठीक पहले बिजली दरों में बढ़ोतरी कर दी गई है। लोकसभा चुनाव पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। हालांकि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि छोटे उपभोक्ताओं पर इसका असर नहीं देखने को मिलेगा।

अगर आप गर्मियों के सीजन में एसी चलाने की तैयारी कर रहे हैं लेकिन इसके बिजली के बिल को लेकर टेंशन में है तो अब आपकी टेशन खत्म होने वाली है। हम आपको एसी की कुछ ऐसी सेटिंग्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप एसी में लगने वाली बिजली खपत को बेहद कम कर सकते हैं।

एक राज्य में प्रति माह 100 यूनिट से अधिक की खपत करने वाले वाणिज्यिक, औद्योगिक और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दर में कटौती को मंजूरी दे दी है। दूसरे राज्य में नई दरों के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं को 5.80 रुपये की जगह 6.30 रुपये प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा, जबकि शहरी उपभोक्ताओं को 6.30 रुपये की जग

बिहार में सरकारी विभागों के कारनामे किसी से छिपे नहीं है। अब एक और सरकारी विभाग का कारनामा सामने आया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक मजदूर को 1 करोड़ से ज्यादा का बिल भेज दिया गया है। वो भी जब मजदूर सिर्फ 1 लाइट और 1 पंखे का उपयोग करता है।

इस साल एक जून से भी बिजली की दरों में 6.50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई थी। हालांकि, यह वृद्धि तीन साल के बाद की गई थी। अब अगर कमीशन जनसुनवाई के बाद बिजली दरों में वृद्धि के प्रस्ताव पर मुहर लगा देता है तो एक साल में दूसरी बार बिजली की कीमतें बढ़ने के आसार हैं।

पंखे का इस्तेमाल सभी घरों में किया जाता है। घरों में इस्तेमाल किया जाने वाला पंखा भी काफी बिजली की खपत करता है। अक्सर लोगों को लगता है कि पंखा धीमा चलाने से बिजली का बिल कम आएगा और तेज चलाने से बिल बढ़ेगा। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो अपनी गलतफहमी को दूर कर लें।

पाकिस्तान में मंहगे बिजली बिल और आसमान छूते खाद्य वस्तुओं के दाम ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। व्यापारी भी महंगे बिजली बिलों से तंग आ गए हैं। इसलिए पाकिस्तानी व्यापारियों ने शनिवार को देशव्यापी हड़ताल की। इस दौरान सभी प्रतिष्ठान और दुकानों को बंद रखा गया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर टायर जलाकर अपने गुस्से का इजहार किया।

पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों में सिर्फ बिजली के बढ़े दामों की वजह से आत्महत्या करने के कई मामले सामने आए हैं।

उत्तर प्रदेश में बिजली बिल की दरें नहीं बढ़ेंगी। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। एके शर्मा ने कहा कि सरकार अभी इसे बढ़ाने पर कोई विचार नहीं कर रही है।

दिल्ली में बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी की गई है लेकिन इसे लेकर हो रही कंफ्यूजन को दूर करते हुए मंत्री आतिशी ने क्लीयर किया है किसे चुकाना होगा ज्यादा बिल, किसे नहीं। बिल बढ़ने की वजह क्या है।

Save Electricity: मार्च 2014 में हरित ऊर्जा की स्थापित क्षमता 76.37 गीगावाट थी लेकिन मई 2023 तक यह 2.27 गुना बढ़कर 173.61 गीगावाट हो गई है।

सरकार के द्वारा पास किया गया नया टैरिफ प्लान अगले साल 01 अप्रैल से लागू हो जाएगा। शुरूआती एक साल तक यह प्लान 10 किलोवाट या इससे ज्यादा की बिजली की खपत करने वाले ग्राहकों पर लागू होगा।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले बिजली बकायेदारों को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की है कि ऐसे सभी परिवारों की पूरी जुर्माना राशि माफ कर दी जाएगी।

कर्नाटक में बिजली की दरों में भारी बढ़ोत्तरी हुई है जिसके बाद व्यापारी और कारोबारी सड़कों पर उतरकर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं।

कर्नाटक बंद से सामान्य जनजीवन में कुछ बाधा आने की संभावना है। ऐसे समय में जब लोग गुस्से में हैं और विपक्षी भाजपा बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर आड़े हाथ ले रही है, डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार ने बेंगलुरु में कचरा कर लगाने का भी संकेत दिया।

AC को इस्तेमाल करने के बाद अधिकांश लोग रिमोट से ही बंद करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके ऐसा करने से बिजली का बिल कई गुना बढ़ सकता है। अगर आप एसी के बिल को कम करना चाहते हैं तो इस तरह की गलती कभी भी न करें।

उत्तर प्रदेश में उन गरीब बिजली उपभोक्ताओं को लिए राहत भरी खबर है जिनका कनेक्शन बिल बकाया होने की वजह से कट गया था।

How to Reduce bill while running AC: गर्मी के मौसम में कई लोग बिजली का बिल बढ़ने की वजह से ज्यादादेर तक एसी नहीं चलाते। हालांकि अगर आप सही एयर कंडीशनर खरीदें तो बिजली के बिल की बचत कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह के एसी में बिजली कम खर्च होती है।

इस साल के अंत में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले सीएम अशोक गहलोत का यह ऐलान बड़ा मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है। इन चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। माना जा रहा है कि गहलोत के इस ऐलान से कांग्रेस बीजेपी से एक कदम आगे हो गई है।

शीर्ष अदालत कई सारी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी कि क्या पूर्व मालिक का बिजली बकाया बाद के मालिक से लिया जा सकता है।