यूपी: सब्ज़ी मंडी में लगी भीषण अाग, लाखों का सामान जलकर खाक
देश में माल एवं सेवाकर (GST) लागू होने की पहली वर्षगांठ पर कल ‘जीएसटी दिवस’ मनाया जाएगा। इसने भारतीय कराधान क्षेत्र में अप्रत्याशित सुधारों के प्रति करदाताओं के उत्साह और भागीदारी का पूरी दुनिया में एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत किया है। वित्त मंत्रालय ने आज कहा कि सरकार एक जुलाई 2018 को ‘ जीएसटी दिवस ’ मनायेगी। देश में पिछले साल एक जुलाई को जीएसटी लागू किया गया था।
देश में नई टैक्स व्यवस्था गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) को लागू हुए 1 साल पूरा हो रहा है, पिछले साल पहली जुलाई से यह टैक्स व्यवस्था लागू हो गई थी। तब से लेकर अबतक सरकार की तरफ से 11 महीने की टैक्स उगाई के आंकड़े जारी किए जा चुके हैं, सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 11 महीने यानि जुलाई 2017 से लेकर मई 2018 तक देश में GST के तहत 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा टैक्स इकट्ठा हो चुका है
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज उम्मीद जताई कि पेट्रोलियम उत्पादों को GST के दायरे में ला दिया जायेगा। GST के दायरे में आने से ईंधन की कीमतों में उतार - चढ़ाव को कम करने में मदद मिलेगी। प्रधान ने गुरुवार को उड़ीसा के भुवनेश्वर में कहा कि लंबी अवधि में पेट्रोलियम उत्पादों को GST के दायरे में लाना तय है। धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक इससे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में काफी हद तक अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
बैंकों के ATM से पैसे निकालने और चेकबुक जैसी सेवाओं पर किसी तरह का गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) नहीं लगता है, ग्राहकों के लिए इन सेवाओं को GST के दायरे से बाहर रखा गया है। हालांकि क्रेडिट कार्ड बिल के बकाया भुगतान पर लगा विलंब शुल्क तथा अनिवासी भारतीयों द्वारा बीमा की खरीद पर जीएसटी लगेगा।
वित्त मंत्रालय ने आज यह बताया कि मई में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से राजस्व संग्रह 94,016 करोड़ रुपए रहा। मई में राजस्व संग्रह अप्रैल की तुलना में कम है। अप्रैल में रिकॉर्ड 1,03,458 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था।
रोहिंग्या कैंप में शरणार्थियों से मिलने पहुंची UNICEF की गुडविल एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा
देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) व्यवस्था लागू होने के बाद इस व्यवस्था से टैक्स चुराने का पहला मामला सामने आया है। GST अधिकारियों ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 28 करोड़ रुपए के टैक्स की चोरी में दिल्ली के शहादरा स्थित पिता और पुत्र को गिरफ्तार किया है। शाहदरा के पिता और पुत्र की जोड़ी को को 22 मई को गिरफ्तार किया गया है।
बाबा रामदेव के नेतृत्व वाली कंपनी पतंजलि को पिछले वित्त वर्ष में माल एवं सेवाकर (GST) लागू होने से कारोबार में झटका लगा है। पिछले कुछ सालों के दौरान साल-दर-साल तीव्र वृद्धि दर्ज करने वाली पतंजलि को पिछले वित्त वर्ष में मामूली वृद्धि होने का अनुमान है। कंपनी के एक अधिकारी ने यह बात कही
मालगाड़ी में आग लगने की सूचना मिलते ही लगभग एक दर्जन दमकल की गाड़ियां आग बुझाने मौके पर पहुंच गयीं। जीआरपी आमला के थाना प्रभारी हेमराज कुमरे ने बताया कि आग लगने की सूचना पर जीआरपी टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल की 27वें दौर की बैठक शुक्रवार को होने जा रही है। बैठक आम लोगों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी।
सजा मिलने के दो दिन बाद आसाराम के आश्रम के फेसबुक पेज पर लाइव हुआ था ऑडियो
कुरुक्षेत्र: आसाराम का ऑडियो क्लिप हुआ वायरल, बोला- अच्छे दिन आएंगे
क्या आसाराम अपने भक्तों को जेल से ही प्रवचन देता है? सवाल हैरान करने वाला है क्योंकि आसाराम नाबालिग से रेप केस में उम्रकैद की सज़ा काट रहा है तो भक्तों को प्रवचन कैसे दे सकता है। ये सवाल उठा है आसाराम के एक ऑडियो टेप के बाद जिसे लेकर दावा किया जा रहा
हालांकि, उच्च माध्यमिक स्तर के स्कूल खाने - पीने का सामान सीधे छात्रों को देते हैं , तब उस पर कोई माल एवं सेवा कर नहीं लगेगा
पहली अप्रैल से केंद्र सरकार ने GST के तहत देशभर में E-Way Bill लागू कर दिया है जिसके तहत 50000 रुपए से ज्यादा की वस्तुओं के ट्रांसपोर्टेशन पर बिल जरूरी है
हापुड़ में मालगाड़ी का एक डिब्बा डिरेल, मुरादाबाद से हापुड़ रेलवे यार्ड जा रही थी ट्रेन।
e-Way Bill: GST के तहत पहली अप्रैल से सामान और वस्तुओं की सप्लाई करने वाले हर ट्रांस्पोर्टर को सप्लाई किए जाने वाले सामान का e-Way Bill प्राप्त करना होगा बशर्ते सप्लाई होने वाली वस्तुओं या सामान की कीमत 50,000 रुपए से ज्यादा हो
कारोबारियों को हर माह तीन रिटर्न भरती होती थी जबकि एक सालाना रिटर्न दाखिल करनी होती थी। कुल मिलाकर उन्हें साल में 37 रिटर्न दाखिल करनी होती हैं
जिस जीएसटी व्यवस्था को लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, उसे लेकर वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए हैं। 'इंडिया डेवलपमेंट अपडेट' की छमाही रिपोर्ट में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) की जबर्दस्त आलोचना की है।
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