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अदालत ने यूपी सरकार के वकीलों द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर भी विचार किया, जिन्होंने पीठ को सूचित किया कि राज्य सरकार ने अभियोजन पक्ष से हटने का फैसला किया है और लोक अभियोजक को धारा 321 आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत एक आवेदन दायर करने की अनुमति दी है।

जमीयत उलमा-ए-हिंद ने भी मध्यप्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के धर्मातरण विरोधी कानूनों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय से जुड़े व्यक्ति को को उसकी जाति से पुकारना इस एक्ट यानी कानून का उल्लंघन तब तक नहीं है, जब तक उसमें अपना की भावना न हो।

चीन की हाई स्पीड रेलवे सेवा करीब 3 वर्ष बाद फिर से शुरू होने जा रही है। इससे चीनी यात्रियों ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि चीन ने कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण हाई स्पीड रेल सेवा को बंद कर दिया था।

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार से चमोली जिले के भूमि धंसाव प्रभावित जोशीमठ कस्बे के लिए एक मजबूत योजना बनाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने सरकार को इस मामले पर गौर करने के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 59 शिक्षकों को नौकरी से निकालने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपना यह फैसला गुरुवार को सुनाया।

अदालत ने कहा कि ‘सैन्य’ शब्द का हल्के ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और यह मार्क स्विट्जरलैंड के आधिकारिक प्रतिष्ठान से जुड़ाव का संकेत देता है।

Uttarakhand High Court ने Haldwani के बनभूलपुरा एरिया में रेलवे की 82 एकड़ जमीन को खाली कराने का आदेश दिया है। जिसके बाद प्रशासन ने घर खाली करने के लिए मुनादी शुरू कर दी है। #Haldwani #Uttarakhand

कलकत्ता हाई कोर्ट ने प्रारंभिक शिक्षा में दो साल के डिप्लोमा (D.EL.ED) पाठ्यक्रम के लिए नामांकन पर रोक लगा दी है।

India Build 2000 KM Frontier Highway on China-Tibet & Myanmar Border:दुश्मन चीन के खतरनाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए मोदी सरकार ने भारत-चीन-तिब्बत और म्यांमार की सीमा पर 2000 किलोमीटर लंबे फ्रंटियर हाईवे को बनाने की मंजूरी दे दी है।

High Court sent Deputy Commissioner to Jail: इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने अदालत के आदेश को हल्‍के में लेने वाले अधिकारियों को कड़ा संदेश देते हुए आयकर विभाग के उपायुक्त हरीश गिडवानी को अवमानना मामले में सात दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

सरकार द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक, 31 अक्तूबर 2022 तक सुप्रीम कोर्ट में 69,781 मामले लंबित थे जबकि हाई कोर्ट्स में 53,51,284 मामले लंबित हैं।

सुशील मोदी ने अदालतों की छुट्टियों में कटौती की मांग करते हुए कहा कि न्याय व्यवस्था में देरी होने और उसके खर्चीले होने की वजह से आम जनता का न्यायापालिका पर से भरोसा उठता जा रहा है।

कोर्ट ने आगे कहा, यह एक ऐसा मामला है, जहां विश्वासघात किया गया है और सामाजिक मूल्यों को नुकसान पहुंचाया गया है। ऐसे में, आरोपी किसी सहानुभूति या किसी भी उदारता के लायक नहीं हैं।

गुजरात सरकार ने अपने हलफनामे के जरिए हाई कोर्ट को बताया कि उसने मोरबी नगर निगम को भंग करने का फैसला किया है।

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिली है, लेकिन इस आदेश पर हाई कोर्ट ने 10 दिनों के लिए रोक भी लगा दी है। दरअसल सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती देने वाली है, इसलिए देशमुख को अभी 10 दिनों तक हिरासत में ही रहना पड़ेगा।

महिलाओं की सुरक्षा को लेकर केरल हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि अगर स्कूल-कॉलेजों का यही मकसद है कि लाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो, तो पुरुषों को लॉक अप में बंद कर देना चाहिए।

एक क्लास में निजता के अधिकार के साथ-साथ छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य के हित को संतुलित करने में, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सार्वजनिक क्लास में गोपनीयता की अपेक्षा किस हद तक उचित होगी।

इस वायरल वीडियो में पटना हाई कोर्ट के जस्टिस संदीप कुमार हैं। पुलिस को फटकार लगाते हुए कहते हैं कि बुलडोजर से किसी का भी घर तोड़ देंगे।

कोर्ट ने निर्देश दिया कि मामले से संबंधित प्रतियां और दस्तावेज पक्षकारों को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दी जाए। हाईकोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के लिए 7 फरवरी 2023 को सूचीबद्ध किया है।