JuD chief Hafiz Saeed warns India to stay away from Israel
पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंधों पर निगरानी रखने वाली समिति को मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तथा जमात-उद दावा प्रमुख हाफिज सईद से सीधे मुलाकात करने की इजाजत नहीं देगा...
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ सोमवार (22 जनवरी) को केंद्रीय जांच ब्यूरो(CBI) विशेष जज बी.एम. लोया की मौत की स्वतंत्र जांच वाली दो याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
US tells Pakistan to prosecute JuD chief Hafiz Saeed to the full extent of law
भारत के चीफ जस्टिस (CJO) दीपक मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट के चार सीनियर जजों से पिछले तीन दिनों में आज दूसरी बार मुलाकात की और संवेदनशील मुकदमों के आवंटन जैसे मुद्दों पर चर्चा की।
अधिकारी ने कहा, न्यायमूर्ति लोया की हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।’’ उन्होंने कहा, हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट के अनुसार उनके शरीर में कोई विषैला तत्व नहीं मिला...
Pak PM says, there is no case against JuD chief Hafiz Saeed in the country !
इस पूरे मामले की एसआईटी जांच की मांग करने वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई जिसकी सुनवाई 9 नवंबर, 2017 को जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस जे चेलामेश्वर की पीठ ने की।
हाल में अभूतपूर्व संवाददाता सम्मेलन कर मामलों के बंटवारे का मुद्दा उठाने वाले उच्चतम न्यायालय के चारों वरिष्ठ न्यायाधीश आज अदालत की कार्यवाही में शामिल हुए और अपना नियमित कार्य शुरू किया।
सुप्रीम कोर्ट के चार शीर्ष जजों की ओर से सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जाने से उपजे संकट के बीच चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा बगावती तेवर अपनाने वाले जजों से आज मुलाकात कर सकते हैं।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने आज सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान संकट पर चर्चा के लिए पांच सीनियर जजों छोड़कर शीर्ष अदालत के अन्य सभी जजों से मिलने के लिए सात सदस्यीय दल का गठन किया।
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ विद्रोही रुख अख्तियार करने वाले चार जजों में से जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस रंजन गगोई ने शनिवार को कहा कि शीर्ष न्यायालय में कोई भी संवैधानिक संकट नहीं है
प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के भारत के प्रधान न्यायाधीश के आवास पर जाने संबंधी मीडिया में आयी खबरों पर सरकार को घेरते हुए कांग्रेस ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस बात का जवाब दें कि सीजेआई के पास एक ‘‘विशेष संदेशवाहक’’ को क्यों भेजा गया?
कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करनेवाले सुप्रीम कोर्ट के चार जजों में से एक जस्टिस रंजन गगोई ने कहा है कि न्यायपालिका पर कोई संकट नहीं है।
सरकार पर ताजा हमला बोलते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने आज अपनी पार्टी के सदस्यों और मंत्रियों से सुप्रीम कोर्ट के जजों की तरह ‘‘अपने डर से छुटकारा पाने’’ और ‘‘लोकतंत्र के लिए आगे आकर बोलने’’ को कहा।
लेकिन एक घंटे बाद ही सब कुछ बदल गया, एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिससे देश हैरान रह गया और न्यायपालिका एक अप्रत्याशित संकट से घिर गयी।
उच्चतम न्यायालय के चार सर्वाधिक वरिष्ठ न्यायाधीशों--न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति कुरियन जोसफ--द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 4 जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक गंभीर मसला है और यह विवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है।
देश के एक पूर्व चीफ जस्टिस व दो अन्य पूर्व जजों ने सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ कार्यरत जजों द्वारा शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट प्रशासन के खिलाफ उठाई गई शिकायत को 'अभूतपूर्व' बताया और कहा कि जल्द ही पूर्ण अदालत की एक बैठक बुलाई जानी चाहिए।
मामला 1990 के दशक में चाइबासा ट्रेजरी से कथित तौर पर 35.62 करोड़ रुपये फर्जी तरीके से निकालने से जुड़ा है जब लालू अविभाजित बिहार के मुख्यमंत्री थे...
संपादक की पसंद
