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केंद्र सरकार ने देश के लाखों असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को बड़ा तोहफा दिया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने वेरिएबल महंगाई भत्ते (VDA) में संशोधन करते हुए न्यूनतम मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। यह नया फैसला 1 अक्टूबर 2026 से लागू हो गया है।

वित्त मंत्रालय ने राज्य सभा में बताया कि एडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों से सबसे ज्यादा जुर्माना वसूला।

नोएडा प्रकरण के बाद योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। यूपी में नई न्यूनतम मजदूरी दरों को कानूनी मंजूरी मिल गई है। प्रदेश सरकार के निर्णय पर राज्यपाल की मुहर लग गई है और नोटिफिकेशन जारी हो गया है। नई मजदूरी दरें तीन श्रेणियों में लागू हुई हैं।

औद्योगिक शांति बनाए रखने और श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए जिलाधिकारी ने आउटसोर्सिंग एजेंसियों और संविदाकारों (Contractors) के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान उन्होंने घोषणा की थी कि एक एक्सपर्ट कमेटी ने अकुशल श्रमिकों के न्यूनतम पारिश्रमिक में बढ़ोतरी की सिफारिश की है।

Daily Wage Workers Haryana: हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने अकुशल श्रमिकों की मासिक न्यूनतम मजदूरी में करीब 35 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। जानिए अब अकुशल मजदूरों को कितने रुपये न्यूनतम मजदूरी के रूप में मिलेंगे।

पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह गन्ने को पानी-गहन फसलों के एक व्यवहारिक विकल्प के रूप में बढ़ावा दे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब की पहचान हमेशा किसानों के हितों की रक्षा करने और उन्हें सर्वोच्च मूल्य देने की रही है।

बैंक के इस फैसले से उन अकाउंट होल्डर को ज्यादा लाभ मिलेगा, जिन्हें अनजाने में या किसी वित्तीय मजबूरी के कारण अपने खाते में न्यूनतम राशि बनाए न रख पाने पर शुल्क चुकाना पड़ता था।

ICICI Bank ने इस फैसले में बदलाव, ग्राहकों को अधिक लचीलापन और सुविधा देने के उद्देश्य से किया है, जिससे ज्यादा लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़ सकें।

अगर कस्टमर नया खाता खोलने के बाद हर महीने औसत बैलेंस नहीं रख पाते हैं, तो उनसे बैंक पेनल्टी भी वसूलेगा। एचडीएफसी बैंक ने न्यूनतम औसत शेष राशि को लेकर यह कदम बैंकिंग सेवाओं की लागत और प्रतिस्पर्धी निजी बैंकों की नीतियों को ध्यान में रखते हुए उठाया है।

बैंकिंग विशेषज्ञों का कहना है कि ICICI बैंक द्वारा मिनिमम बैलेंस में इस बड़ी बढ़ोतरी का असर बड़ी संख्या में ग्राहकों, खासकर ग्रामीण और सेमी-अरबन एरिया के ग्राहकों पर पड़ने की आशंका है।

आईसीआईसीआई बैंक मंथली एवरेज बैलेंस नहीं बनाए रखने पर 6% तक का जुर्माना या ₹500 (जो भी कम हो) लगाएगा। 1 अगस्त 2025 से यह नया नियम लागू किया गया है।

यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कृषि श्रमिकों को बड़ा तोहफा दिया है। श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी कर दी गई है। आइए जानते हैं कि उन्हें कितने रुपये मिलेंगे।

एवरेज मंथली बैलेंस नियम के तहत ग्राहकों को अपने बचत खाते में एक तय राशि को मेनटेन करके रखना होता है।

दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के साथ-साथ बीजेपी सरकार एक के बाद एक बड़ा फैसले ले रही है। अब रेखा गुप्ता सरकार ने राजधानी में काम करने वाले कुशल एवं अकुशल श्रमिकों के लिए खुशखबरी दी है।

अन्य बैंकों की तरह पीएनबी भी अपने ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं देता है और इसके लिए ग्राहकों से सर्विस चार्ज वसूलता है। इतना ही नहीं, पीएनबी कई मामलों में अपने ग्राहकों से जुर्माना भी वसूलता है।

श्रम मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने श्रमिकों, खासकर असंगठित क्षेत्र के काम करने वाले मजदूरों को समर्थन देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के तहत परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (वीडीए) को संशोधित करके न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है।

भारतीय रिजर्व बैंक के नए नियमों के तहत, बैंकों को ग्राहकों को एसएमएस, लेटर या ईमेल के जरिए उनके खातों के निष्क्रिय होने की सूचना देनी होगी।

कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में रह रहे भारतीय के लिए खुशखबरी है। इस प्रांत में न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 15.65 डॉलर प्रतिघंटा कर दिया गया है। इससे पहले न्यूनतम वेतन 15.20 डॉलर प्रतिघंटा था।

MSP Committee: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य(MSP) को ज्यादा प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया है।