MINORITIES

हालांकि राज्य कांग्रेस की लीडरशिप ने तुरंत इस ड्राफ्ट घोषणापत्र से किनारा कर इसे तोड़-मरोड़ कर पेश करना बताया। अब मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोपों से बचने और इस पूरे मामले को ढंकने के लिए 'मुस्लिम' की जगह 'अल्पसंख्यक' शब्द जोड़ने की कोशिश चल रही है।

असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के कल जारी अंतिम मसौदे पर आरोप प्रत्यारोप के बीच भाजपा नेता नरेश अग्रवाल ने आज कहा कि देश के सभी राज्यों में इसका अनुसरण किया जाना चाहिए क्योंकि अवैध बांग्लादेशी शरणार्थी देश के कई हिस्सों में रह रहे हैं।

असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के दूसरे एवं अंतिम मसौदे को पेश कर दिया गया है। एनआरसी ने असम में नागरिकता की अंतिम लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के मुताबिक असम में रह रहे 40 लाख लोग भारत के नागरिक नहीं है।

एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार धार्मिक अल्पसंख्यक आबादी को ‘अभूतपूर्व’ सुविधाएं देती है। भारतीय क्षेत्र में स्थिरता के लिए यह एक बड़ी वजह है। 

यह पत्र रविवार को जारी किया गया था।  पत्र में उन्होंने कहा कि संविधान को बेहतर तरीके से समझा जाना चाहिये क्योंकि आम चुनाव करीब आ रहे हैं। चुनाव को देखते हुए जानकार इस पत्र को बीजेपी के खिलाफ मान रहे हैं।

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इस वर्ष आजादी के बाद पहली बार रिकार्ड संख्या में 51 मुस्लिमों सहित 131 अल्पसंख्यक युवाओं का प्रशासनिक सेवाओं के लिए चयन किया गया है। 

कर्नाटक की डीजीपी नीलमणि एन. राजू ने शुक्रवार (26 जनवरी) को एक ऐसा सर्कुलर जारी किया है, जिसके तहत राज्य में अल्पसंख्यकों के खिलाफ दर्ज सांप्रदायिक हिंसा के सभी केस वापस लिए जाएंगे।

जानें, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुकाबले भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों की हालत और हिंदू समुदाय की इस्लामिक स्टेट से तुलना पर तस्लीमा नसरीन ने क्या कहा...

एक सर्वोच्च हिंदू अमेरिकी संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं वहां उन्हें हिंसा, सामाजिक उत्पीड़न और अलग-थलग होने का सामना करना पड़ रहा है।