NPS

एनपीएस के तहत टियर-2 एकाउंट एक अनिवार्य एकाउंट नहीं है। एक कर्मचारी टियर-1 एकाउंट के साथ टियर-2 एकाउंट भी खोल सकता है। टियर-2 एकाउंट के साथ यह लाभ है कि इससे पैसा तुरंत निकाला जा सकता है।

पिछले कुछ वर्षों में एनपीएस ग्राहकों की संख्या में वृद्धि काफी उल्लेखनीय रही है। सरकारी क्षेत्र के 70.40 लाख कर्मचारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के 24.24 लाख कर्मचारी इस योजना में शामिल हुए हैं। 12 सितंबर को दोनो योजनाओं एनपीएस और एपीवाई का कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट 4.93 लाख करोड़ रुपये था।

आप रिटायरमेंट के बाद बेहतर जिंदगी पाने के लिए निवेश के लिए किसी योजना की खोज में जुटे हैं तो आपके के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम और अटल पेंशन योजना एक बेहतर विकल्प हो सकता है।

पीएफआरडीए सरकार की दो पेंशन फंड स्कीमों एनपीएस और एपीवाई का प्रबंधन करता है।

पीएफआरडीए ने ई-एनपीएस/प्वाइंट ऑफ प्रजेंस केंद्रों को संभावित अंशधारकों की सहमति के साथ ऑफलाइन आधार के जरिये एनपीएस खाता खोलने की अनुमति दी है।

पीएफआरडीए ने स्पष्ट किया है कि आंशिक निकासी की सुविधा अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के खाताधारकों के लिए नहीं होगी।

भारतीय मूल के विदेशी नागरिक भी अब एनपीएस ले सकते हैं। सरकार ने बुधवार को कहा कि भारतीय मूल के विदेशी नागरिक प्रवासी भारतीय की तरह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के लिये पात्र होंगे।

इस साल अप्रैल में 10.88 लाख रोजगार सृजित हुए। यह पिछले साल इसी महीने में हुये 10.77 लाख रोजगार सृजन के मुकाबले थोड़ा अधिक है।

पेंशन कोष नियामक पीएफआरडीए नेशनल पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से जुड़े लोगों के लिये न्यूनतम रिटर्न योजना पर काम कर रहा है। एनपीएस सेवानिवृत्ति के लिये योगदान के जरिये बचत करने की योजना है।

अरुण जेटली ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत सरकार की ओर से दिया जाने वाला योगदान बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में मूल वेतन पर सरकार के योगदान को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने को अपनी मंजूरी दे दी है।

देश में इस साल जून तक दस माह की अवधि के दौरान करीब 1.2 करोड़ रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के अंशधारक अब उच्च शिक्षा तथा नया कारोबार स्थापित करने के लिए अपने खातों से आंशिक रूप से पैसा निकाल सकेंगे।

पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के परिचालन संबंधी दिक्कतों को आसान बनाने और इससे बाहर निकलने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए अहम कदम उठाया है।

Income Tax के नियमों में 1 अप्रैल यानी नए वित्‍त से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इनकी घोषणा वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने 2018 के आम बजट में की थी। जानिए, नए नियमों से आपको कहां होगा फायदा और कहां होगा नुकसान।

शेयरों से कमाई पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर (लॉन्‍ग टर्म कैपिटल गेन टैक्‍स) का राष्ट्रीय पेंशन सिस्‍टम (एनपीएस या नेशनल पेंशन सिस्‍टम) पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा क्योंकि एनपीएस के धन का निवेश एनपीएस ट्रस्‍ट द्वारा किया जाता है

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली आम बजट में जो घोषणाएं की वे 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। इनमें से कुछ आपको लाभ पहुंचाएंगे तो कुछ से आपकी जेब भी कटेगी।

सरकार नाबालिगों को NPS में लाने की संभावनाओं को देख रहे हैं। कुछ देशों में यह सुविधा है और इस मुद्दे पर भारत में भी ध्यान दिया जा रहा है।

देशभर में अबतक करीब 1.6 करोड़ लोग NPS स्कीम को खरीद चुके हैं। 18 वर्ष की उम्र पूरी होने पर इस स्कीम के साथ जुड़ा जा सकता है।

NPS के अंशधारकों की संख्या पिछले महीने के अंत में 27 प्रतिशत बढ़कर 1.78 करोड़ हो गई है। PFRDA ने प्रवेश की उम्र सीमा बढ़ाकर 65 वर्ष करने का प्रस्‍ताव किया।