POST OFFICE DEPOSITS

कोई व्यक्ति 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल की अवधि के लिए खाता खोलकर पोस्ट ऑफिस एफडी में निवेश कर सकता है। न्यूनतम निवेश 1,000 रुपये है। पोस्ट ऑफिस एफडी योजनाओं पर ब्याज दर की समीक्षा हर तिमाही होती है। मौजूदा समय में एक साल की एफडी के लिए 6.9%, दो और तीन साल की एफडी के लिए 7% और पांच साल की एफडी के लिए 7.5% ब्याज है।

फाइनेंशियल एक्सपर्ट का कहना है कि निवेशकों को अलग-अलग टाइम फ्रेम के अनुसार निवेश करना चाहिए। इससे शानदार रिटर्न भी मिलता है और पैसे की किल्लत भी नहीं होती है।

Rs 2,000 notes Big update: आज 2,000 रुपये के नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन काफी भीड़ नहीं देखने को मिली है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है।

Post office: भारत की डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सर्विस में काउंट होती है। अब भारतीय डाक (Indian Post office) अपना विस्तार करने की तैयारी कर रहा है। देश भर में 10 हजार नए डाकघर खोलने जा रहा है।

Post Office की कई स्कीम में बैंकों के मुकाबले ज्यादा रिटर्न भी मिल रहा है। यानी आप निवेश कर ज्यादा रिटर्न पा सकते हैं।

इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 194एन के तहत नए प्रावधानों के मुताबिक यदि एक निवेशक जिसने पिछले तीन वित्त वर्षों में अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है, तब ऐसी स्थिति में निकाली गई राशि पर टीडीएस काटा जाएगा।

पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम (एमआईएस) आपको हर महीने कमाई का मौका देती है। अगर आप कम जोखिम के साथ निवेश कर मोटी रकम जोड़ना चाहते हैं तो ये स्कीम एक बेहतर विकल्प हो सकती है। 

डाक घर बचत खाता पर लागू होने वाले रखरखाव शुल्क से बचने के लिए अपने खाते में 500 रुपये न्यूनतम अधिशेष शीघ्र सुनिश्चित करें।

इस स्कीम के जरिये आप बहुत कम पैसों के साथ निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पैसे भी पूरी तरह से सुरक्षित बने रहते हैं। क्योंकि पोस्ट ऑफिस भारत सरकार का उपक्रम है।

नए नियम के मुताबिक यदि डाक घर बचत खाता धारक अपने खाते में 500 रुपये न्यूनतम अधिशेष रखने में विफल रहता है तो वित्त वर्ष के आखिरी कार्यदिवस पर डाक घर बचत खाते में से जुर्माने के तौर पर 100 रुपए काट लिए जाएंगे।

पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं पर सरकार द्वारा तय किए जाने वाला ब्याज मिलता है। आपको बता दें कि सरकार हर तिमाही के लिए ब्याज दरों को संशोधित करती है।

पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट स्कीम को फायदेमंद इसलिए माना जाता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट किए हुए पैसे की सुरक्षा की गारंटी सरकार लेती है।

सरकार ने सभी डाकघर जमा खातों के लिए बायोमीट्रिक पहचान संख्या आधार को अनिवार्य कर दिया है। अब डाकघरों में पीपीएफ, एनएससी तथा केवीपी के लिए आधार जरूरी होगा।