सरकार ने आज लोकसभा में कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून के अनुरूप देश की 81 करोड़ जनता को दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और तीन रुपये प्रति किलोग्राम चावल अगले साल जून तक दिया जाता रहेगा।
राज्यसभा की सदस्यता से मायावती के इस्तीफा देने की पेशकश पर चुटकी लेते हुए केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने आज कहा कि बसपा अध्यक्ष द्वारा दलित उत्पीड़न को लेकर राज्यसभा से इस्तीफा देने की पेशकश अंगुलि कटाकर शहीद बनने का नाटक है।
केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख राम विलास पासवान ने शुक्रवार को कहा कि RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद के परिसरों पर CBI के छापों से केंद्र सरकार का कोई संबंध नहीं है।
सरकार ने खाद्य कानून के तहत राशन की दुकानों के जरिये बेचे जाने वाले अनाज का मूल्य एक साल और नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। पूर्व संप्रग शासन के दौरान वर्ष 2013 में पारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (NFSA) के तहत अनाज के दाम में हर तीन साल बाद समीक्ष
रामविलास पासवान ने राज्यों से राशन दुकानों के आवंटन में आरक्षण नीति का पालन करने और अनुसूचित जाति एवं जनजाति को इस मामले में प्राथमिकता देने को कहा है।
सरकार ने खाद्य कानून के तहत राशन की दुकानों के जरिए बेचे जाने वाले अनाज के दाम एक साल और नहीं बढ़ाने का फैसला किया है।
रामविलास पासवान ने राष्ट्रपति चुनाव में NDA के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को समर्थन देने के नीतीश कुमार के फैसले को सही कदम बताते हुए कहा कि नीतीश जितना जल्दी हो सके महागठबंधन से नाता तोड़कर NDA में आ जाएं, इससे बिहार का भला होगा।
केन्द्रीय मंत्री और LJP अध्यक्ष रामविलास पासवान ने बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद को NDA की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करने का स्वागत करते हुये विपक्षी दलों से भी उनके नाम पर सर्वानुमति कायम करने का आवाह्न किया है।
पासवान ने कहा कि राज्य सरकारों को राशन की दुकानों पर यह दर्शाना चाहिए कि खाद्यान्न पर केंद्र और राज्यों द्वारा कितनी-कितनी सब्सिडी दी जा रही है।
खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय तुअर दाल पर आयात शुल्क 10 से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किए जाने के पक्ष में है। इससे किसानों को सही कीमत मिल सकेगी।
खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि सर्विस चार्ज के मामले में होटलों को यह सार्वजनिक करना चाहिए कि वास्तव में कर्मचारियों तक इसकी कितनी राशि पहुंचती है।
राम विलास पासवान ने नई गाइडलाइंस को मंजूरी मिलने के बाद कहा कि होटल/रेस्टॉरेंट के बिल में सर्विस चार्ज पूरी तरह स्वैच्छिक है ना कि अनिवार्य।
केंद्र सरकार गलत तरीके से खाने-पीने की चीजों पर वसूले जा रहे सर्विस चार्ज को खत्म करने की तैयारी में है। इसके लिए वह राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी करेगी।
रामविलास पासवान ने कहा कि सरकार ने अभी तक दलहन के 18 लाख टन का बफर स्टॉक तैयार किया है और उसने किसानों से 22 अप्रैल तक दाल खरीदने का फैसला किया है।
अंतरराष्ट्रीय शीतल पेय कंपनी पेप्सीको इंडिया ने स्वेच्छा से पूरे देश में एक ही एमआरपी पर अपने बोतल बंद पानी की बिक्री करने की घोषणा की है।
सरकार राज्यों को भोजन और पेय पदार्थों के बिल में जोड़े जाने वाले सर्विस चार्ज के खिलाफ कदम उठाने के लिए एक एडवाइजरी जारी करने की योजना बना रही है।
उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि सरकार होटलों और रेस्तरां में भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए कोई कानून लाने की इच्छा नहीं है।
मोदी सरकार की योजना है कि होटल और रेस्तरां में सिर्फ उतना ही भोजन थाली में परोसा जाए जिससे किसी व्यक्ति का पेट भी भर जाए और खाने की बर्बादी भी न हो।
रामविलास पासवान ने बोतलबंद पानी और शीतलपेय को उनके MRP से अधिक दाम पर बेचे जाने के मामले में नियमन के लिए अलग कानून लाने की संभावना से इंकार किया।
केंद्र ने रिवाइज्ड बिल्डिंग कोड का प्रस्ताव किया है, जिसे राज्यों को अपनाना होगा। इसके तहत इमारत के ढांचे की सुरक्षा के लिए बिल्डर जिम्मेदार होंगे।
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