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देश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में सार्थक-पीडीएस योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को पूरी तरह आधुनिक और डिजिटल बनाने पर जोर दिया जाएगा।

दिल्ली में राशन कार्ड को लेकर रेखा गुप्ता सरकार ने कई बड़े बदलाव किए हैं। राशन कार्ड के लिए दिल्ली सरकार अब डिजिटल करेंसी जारी करने वाली है।

सीएम रेखा गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 15 जून से नए राशन कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

दिल्ली में नया राशन कार्ड बनाने का काम शुरू हो गया है। नया राशन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी और गारंटी प्राप्त ये डिजिटल मुद्रा सामान्य मुद्रा के समान वैधानिक दर्जा रखती है, लेकिन इसे खास उद्देश्य के लिए निर्धारित किया जा सकता है।

एक महत्वपूर्ण निर्देश में, मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 1 मई से प्रत्येक शनिवार को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक सभी नामित केंद्रों पर 'जन शिकायत समाधान कैंप' आयोजित किए जाएंगे।

सरकारी सुविधाओं को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार डिजिटल सेवाओं का दायरा बढ़ा रही है। इसी दिशा में अब एक बड़ी सुविधा राशन कार्ड धारकों के लिए शुरू की गई है। अब लोगों को राशन कार्ड से जुड़ी जानकारी पाने के लिए राशन की दुकान या सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

पंजाब सरकार की तरफ से दी जाने वाली राशन किट में 2 किलो मूंग-छोले की दाल-चीनी, 1 किलो नमक, 200 ग्राम हल्दी, 1 लीटर सरसों का तेल मिलेगा। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा पंजाब के लाखों गरीब और दलित परिवार को होगा।

दिल्ली सरकार ने बताया है कि किसी पुरुष को घर का मुखिया तभी माना जाएगा, जब परिवार में कोई बालिग महिला न हो। इसके साथ ही कार्ड के लिए अधिकतम आय 1.2 लाख रुपये कर दी गई है।

बिहार में 52 लाख लोगों के नाम राशन कार्ड से काटे जाएंगे। दरअसल, सत्यापन के दौरान 52 लाख लोग राशन कार्ड के लिए अपात्र पाए गए हैं।

डेटा सत्यापन से पता चला है कि लगभग 6,46,123 लोगों की आय विवरण निर्धारित मानदंडों से मेल नहीं खाते थे। करीब 23,394 दोहरे नाम पाए गए, जबकि 6185 मामलों में मृत व्यक्तियों के नाम पर लाभ दर्ज थे।

मंत्रालय के एक अन्य सीनियर अधिकारी ने बताया कि केंद्र के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने अपात्र लाभार्थियों की पहचान की है।

गुजरात में करीब 17 हजार राशन दुकानों के मालिक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। वे कमीशन 20 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपये करने, अनाज वितरण में नुकसान का मुआवजा देने और निगरानी कमेटी के नियमों में बदलाव की मांग कर रहे हैं।

पंजाब में फाजिल्का में राशन को लेकर महिलाएं आपस में भिड़ गई। दो महिलाओं के बीच हाथापाई भी हुई। इसका वीडियो भी सामने आय़ा है।

बड़ी संख्या में ग्रामीण राशन की दुकान के खुलने का इंतजार करते हैं। जैसे ही दुकान खुलती है अफरा-तफरी का माहौल हो जाता है। राशन की दुकान में भगदड़ जैसे हालात की कई वजहें सामने आईं हैं।

महाराष्ट्र में तीन महीने का राशन जून में ही दिया जा रहा है। इसको लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। सरकारी राशन की दुकानों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों ने विकास सूचकांक को रेखांकित करने के लिए प्रति व्यक्ति आय दर्शायी लेकिन सब्सिडी की बात आने पर उन्होंने 75 प्रतिशत आबादी के BPL से नीचे होने का दावा किया।

पूर्व मंत्री ज्योति प्रिय मलिक को 50 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। पूर्व मंत्री मलिक को 50,000 रुपये का जमानत बॉण्ड और 25-25 हजार रुपये के दो मुचलके जमा करने का भी निर्देश दिया गया।

राशन कार्ड, परिवार के मुखिया के नाम से जारी किया जाता है, जिसमें परिवार के सभी सदस्यों के नाम शामिल होते हैं। अगर परिवार में कोई बच्चा पैदा होता है या किसी पुरुष सदस्य की शादी के बाद घर में आने वाली बहू के रूप में नई सदस्य का नाम भी राशन कार्ड में जोड़ा जाता है।

महाराष्ट्र के बीजेपी नेता अर्जुन गुप्ता ने केंद्र सरकार से मांग की है कि फ्री का राशन केवल उसे ही दिया जाए जो लोग वोट देने जाते हैं। चाहे वह बेशक किसी भी पार्टी को देते हो।