राजस्थान में बीजेपी से कोई भी चेहरा मुख्यमंत्री बने, लेकिन उन्हें इसके साथ भारी कर्ज की सौगात भी मिलेगी। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, राजस्थान कर्ज के दलदल में बुरी तरह फंस गया है।
एचडीएफसी बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री अभीक बरुआ ने का कहना है कि शुक्रवार को आई मोनेटरी पॉलिसी में यथास्थिति उम्मीद के मुताबिक ही है, और पिछली नीतियों की तुलना में आरबीआई कैश मैनेजमेंट पर कम आक्रामक दिखा है।
रियल एस्टेट सेक्टर में कुछ समय से जारी तेजी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने इस तिमाही में भी बरकरार रखने की उम्मीद दी है। आरबीआई ने शुक्रवार को मौद्रिक नीति की समीक्षा के बाद इस वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में रेपो रेट नहीं बढ़ाने का ऐलान किया है। आरबीआई ने इस तिमाही भी रेपो रेट को 6.50 फीसदी पर स्थिर रखने का ऐलान कि
आपको बता दें कि आरबीआई ने पिछली पांच मौद्रिक नीति समीक्षाओं में रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है। अंतिम बार फरवरी में रेपो दर को बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत किया गया था। उस समय से रेपो रेट स्थिर बना हुआ है।
स्टार सिम्बल वाले 500 रुपये के नोट को लेकर वायरल फोटो में कहा जा रहा है कि स्टार सिम्बल वाले नोट नकली हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई बार सही को गलत और गलत को सही के तौर पर वायरल कर दिया जाता है।
महंगाई का दबाव कम हुआ है, लेकिन खाद्य कीमत चिंता का कारण बनी हुई है। कृषि उत्पादन में गिरावट से मुद्रास्फीति के आंकड़ों में अतिरिक्त वृद्धि का जोखिम पैदा हो सकता है। मुद्रास्फीति पर सतर्क रहते हुए आरबीआई द्वारा आर्थिक वृद्धि को समर्थन जारी रखने की संभावना है।
रूस-यूक्रेन युद्ध और उसके चलते ग्लोबल सप्लाई बाधित होने से महंगाई बढ़ने के कारण मई, 2022 से शुरू हुआ नीतिगत दर में बढ़ोतरी का सिलसिला एक तरह से थम गया।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में शिड्यूल कॉमर्शियल बैंकों द्वारा बट्टे खाते में डाले गए आधे से ज्यादा लोन बड़े उद्योगों और सेवाओं के थे। पिछले वित्त वर्ष में माफ किए गए 2.09 लाख करोड़ रुपये के लोन में से 1.09 लाख करोड़ बड़े उद्योगों और सेवाओं से संबंधित थे।
Gold Loan: गोल्ड लोन एक सिक्योर्ड लोन होता है। इस कारण से इसमें ब्याज दर पर्सनल के मुकाबले काफी कम होता है और इसे लेने के लिए सिबिल स्कोर की आवश्यकता भी नहीं होती है। आइए जानते हैं क्या गोल्ड लोन के लिए सोने पर मालिकाना हक साबित करना जरूरी है या नहीं?
2,000 रुपये का नोट नवंबर 2016 में पेश किया गया था। आरबीआई ने बीते 19 मई 2023 को इस नोट को सर्कुलेशन से वापस लेने का ऐलान कर दिया था।
इस साल नवंबर के लिए आरबीआई के 'अर्थव्यवस्था की स्थिति' मासिक बुलेटिन का हवाला देते हुए श्रीराम फाइनेंस के कार्यकारी उपाध्यक्ष उमेश रेवनकर ने कहा कि इससे कम दर व्यवस्था की वापसी की उम्मीद जगी है।
आपको बता दें कि इससे पहले भी कई सहकारी बैंकों में इस तरह के मामले सामने आ चुके है। उस बैंक के खातधारकों को बाद में परेशानी उठानी पड़ी है। ऐसे में एक और बैंक का एनपीए बढ़ाना चिंता का विषय है।
भारतीय रिजर्व बैंक के लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक, 17 नवंबर को खत्म हुए सप्ताह में देश में सोने का भंडार 527 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 46.042 अरब डॉलर पर पहुंच गया।
NBFC-MFI कंपनियों की ओर से लोन वालों से अधिक ब्याज वसूलने पर आरबीआई गवर्नर ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कंपनियों को लचीले सिस्टम का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना चाहिए।
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा है कि बैंक सतर्क रुख अपनाते रहें। रिजर्व बैंक ने पिछले सप्ताह असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण, क्रेडिट कार्ड और एनबीएफसी को उधार देने पर जोखिम भार 25 प्रतिशत अंक बढ़ा दिया है।
आरबीआई ने पिछले सप्ताह बैंकों और एनबीएफसी के लिए असुरक्षित माने जाने वाले पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड जैसे लोन से जुड़े नियम को सख्त कर दिया। संशोधित मानदंड में जोखिम भार में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी गई।
आरबीआई ने कहा कि नया जोखिम भार बैंकों के लिए पर्सनल लोन और एनबीएफसी के लिए खुदरा लोन पर लागू होगा। होम, एजुकेशन और ऑटो लोन के साथ-साथ सोने और सोने के आभूषणों द्वारा सुरक्षित लोन को बाहर रखा जाएगा।
आरबीआई गवर्नर (Shaktikanta Das) ने कहा कि हम कीमतों को कम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सकल मुद्रास्फीति खाद्य कीमतों के झटकों को लेकर संवेदनशील बनी हुई है।
दरअसल ग्रीन बॉन्ड भी गवर्नमेंट की तरह होते है।बस इसमें अंतर यह होता है कि जो पैसे ग्रीन बॉन्ड में एकत्रित या निवेश किए जाते हैं उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ हरित और अक्षय ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाओं जैसे सौर, पन बिजली और पवन ऊर्जा जैसी परियोजनाओं में ही खर्च किया जाता है।
बीते 19 मई 2023 तक चलन में मौजूद 2,000 रुपये मूल्य के कुल नोट में से 97 प्रतिशत से अधिक नोट अब वापस आ चुके हैं। इन नोटों को बदलने या बैंक खातों में जमा कराने की समय सीमा पहले 30 सितंबर थी।
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