ROAD TRANSPORT

सड़क परिवहन निगम का यह घाटा न केवल निगम के लिए, बल्कि पूरे राज्य के आम यात्रियों और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के भविष्य के लिए भी चिंता का विषय बन गया है। परिवहन मंत्री ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं।

टाटा मोटर्स ने कहा कि इन वाहनों को अलग-अलग तरह के ड्यूटी साइकल में भरोसेमंद परफॉर्मेंस, यात्रियों को आरामदायक और किफायती ऑपरेशन देने के लिए डिजाइन किया गया है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में संशोधित केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 2026 को अधिसूचित कर दिया है।

गाड़ियों के लिए तीन नई आयु श्रेणियां तय की हैं- 10–15 वर्ष, 15–20 वर्ष, और 20 वर्ष से अधिक। उम्र का दायरा बढ़ने के साथ शुल्क भी धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा।

हाइवे का निर्माण हो जाने के बाद साहेबगंज और बेतिया के बीच यात्रा समय 2.5 घंटे से घटकर मात्र 1 घंटे तक रह जाएगा। NH-139W को एक हाई स्पीड वाले मार्ग के तौर पर विकसित किया जाएगा।

सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन रीन्यूअल फीस में भारी बढ़ोतरी करने का उद्देश्य लोगों को ज्यादा पुरानी गाड़ियों को रखने से हतोत्साहित करना है, ताकि लोग खुद ही पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल बंद कर दें और उसे स्क्रैप करा लें।

महाराष्ट्र सरकार ने लंबित बकाया राशि में से 120 करोड़ रुपये जारी करने का आदेश दे दिया है। मंत्री ने आश्वासन दिया है कि सैलरी समय पर आ जाएगी।

परिवहन मंत्रालय ने रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी (आरवीएसएफ) और ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) के नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश में अनुपयुक्त प्रदूषणकारी गाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक इकोसिस्टम बनाने के लिए स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम (VVMP) या व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी शुरू की है।

भारत में प्रतिवर्ष पांच लाख दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें 1.5 लाख लोगों की मृत्यु होती है, जबकि तीन लाख लोग घायल होते हैं। इससे देश को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में तीन प्रतिशत का नुकसान होता है।

मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आश्वासन दिया कि वो महाराष्ट्र में बिना किसी भेदभाव के विकास कार्यों को जारी रखेंगे। पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान दिए अपने बयान में गडकरी ने कहा कि राजनीतिक भेदभाव के बिना विकास कार्य किए जाएंगे

दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, चेन्नई से बेंगलूर दो घंटे में और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में पहुंचने के लक्ष्य संबंधी परियोजनाओं को इस साल के अंत तक पूरा किये जाने की उम्मीद है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि कैलेंडर वर्ष 2020 के दौरान भारत में कुल 3,66,138 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें 1,31,714 लोगों की जान गई है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिवों और परिवहन सचिवों को लिखे पत्र में कहा कि यह योजना 15 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी होगी।

कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ने वाली जोजिला सुरंग के कार्य की प्रगति का हाल में निरीक्षण कर लौटे गडकरी ने कहा कि कहा कि ठेकेदार को 2026 के बजाय 2023 तक सुरंग का काम पूरा करने के लिए कहा गया है।

सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर गुरुवार को ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र (RC) और अन्य परमिट की वैधता 31 अक्टूबर, 2021 तक बढ़ा दी गई है। अभी तक इसकी वैधता 30 सितंबर की थी।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा था कि बुनियादी ढांचे का विकास देश के लिए महत्वपूर्ण है और सरकार का लक्ष्य प्रतिदिन 100 किमी राजमार्ग के निर्माण के लक्ष्य को हासिल करना है।

इस पॉलिसी पर 2015 से काम चल रहा है और इसका उद्देश्य वाहन मालिकों को अपने पुराने व प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को कबाड़ में देने के लिए प्रोत्साहित करना है।

मोटर यान (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 184 (ग) में मोटर वाहन चलाते समय में हैंड-हेल्ड कम्यूनिकेशन उपकरणों के इस्तेमाल के लिए दंड का प्रावधान है।

परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग टेस्ट और ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बड़ी जानकारी साझा की है। मंत्रालय सड़क सुरक्षा को लेकर प्रतिबधता के साथ काम कर रहा है।

यातायात नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। अगली बार आप जब भी अपना वाहन लेकर सड़क पर उतरे तो आपके लिए चेतावनी है। दरअसल दिल्ली में अब इस स्पीड लिमिट का उल्लघन करने ओर भरना होगा भारी जुर्माना।