सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा कि मंत्री महोदय ने सरकारी विभागों और पीएसयू के 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के डीरजिस्ट्रेशन और स्क्रैपिंग की नीति को अपनी मंजूरी दे दी है।
निश्चित ही इस कदम से वाहनों के दाम में वृद्धि होगी। बीएस-6 नियमों की वजह से पहले ही कीमत में बहुत अधिक वृद्धि हो चुकी है और अब इस नए नियम से भी कीमत में वृद्धि होगी।
सीएमवीआर, 1989 के मुताबिक 2017 से नए चार पहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए फास्टैग को अनिवार्य किया गया है। यह फास्टैग वाहन निर्माता या उसके डीलर द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।
कोरोना संकट के बीच देश के विभिन्न राज्यों में जारी लॉक डाउन के बीच सरकार ने वाहन मालिकों और चालकों को बड़ी राहत दी है।
मंत्रालय ने दोपहिया वाहन चालकों के लिए बनाए जाने वाले हेलमेट को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम-2016 के तहत अनिवार्य प्रमाणन के मसौदा अधिसूचना तैयार की है।
अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप, स्टेपनी की आवश्यकता खत्म होने से वाहन में सामान रखने के लिए अधिक जगह उपलब्ध होगी, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी आदि को समायोजित आसानी से किया जा सकेगा।
इस कोष के लिए धन बीमित वाहनों और हिट-एंड-रन मामलों के लिए जनरल इंश्योरेंस काउसिंल के माध्मय से बीमा कंपनियों से एकत्रित किया जाएगा।
तीन दिसंबर 2019 तक कुल 82.55 लाख फास्टैग जारी किए जा चुके थे।
तेलंगाना राज्य पथ परिवहन निगम (टीएसआरटीसी) के मजदूर संघों ने कहा है कि वे 48 हजार प्रदर्शनकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देंगे।
गौरतलब है कि अगर किसी के पास चेकिंग के दौरान डॉक्युमेंट फिजिकल फॉर्म में नहीं हैं तो वह डिजिलॉकर या एमपरिवहन ऐप पर स्टोर इनकी सॉफ्ट कॉपी भी दिखा सकता है। इस बारे में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नोटिस जारी कर चुका है।
केंद्र सरकार ने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण की फीस बढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली है। दोपहिया और चार पहिया वाहनों के पंजीकरण और नवीनीकरण के शुल्क में जल्द ही 25 गुना तक बढ़ोतरी की जा सकती है।
सातवीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र ने सड़क दुर्घटना तथा वाहनों की चोरी रोकने के लिये कुछ ऐप तैयार किये हैं।
सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया है जिसके तहत 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को उपयोग से हटाकर कबाड़ में भेजने का प्रावधान किया गया है।
देश के बुनियादी ढांचा क्षेत्र की वित्तपोषण की जरूरतों को पूरा करने के नवोन्मेषी तरीकों के तहत एलआईसी ने 2024 तक राजमार्ग परियोजनाओं के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपये की ऋण सुविधा देने का फैसला किया है।
मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करने के लिए ड्राफ्ट अधिसूचना जारी की है, जिसमें उक्त छूट देने के लिए नियम 81 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है।
अगले साल के शुरू से देश में मोटर वाहनों में सुरक्षा के अधिक तकनीकी उपाय वाली नंबर या पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी) लगी होंगी जिनसे छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी। केंद्र सरकार उच्च सुरक्षा पहचान के साथ नई तरह की नंबर प्लेट पहली जनवरी 2019 से लागू करने की तैयारी में है।
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे, जिसमें भारत का पहला 14 लेन हाईवे और 2.5 मीटर साइकल ट्रैक शामिल है, का पहला चरण अगले महीने पूरा हो जाएगा।
जीएसटी, डीजल की बढ़ी कीमतों और सड़क पर भ्रष्टाचार को लेकर ट्रासंपोर्टर्स ने 9 अक्टूबर से दो दिन की हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि सरकार बड़े पैमाने पर बाइक टैक्सी सर्विस शुरू करने की योजना बना रही है।
सरकार कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पॉलिसी लाने जा रही है। इसके तहत कॉमर्शियल टैक्सी, ऑटो-रिक्शा और इलेक्ट्रिक बसों के लिए परमिट की जरुरत नहीं होगी।
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