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रिलायंस इंडस्ट्रीज की रेटिंग बरकरार लेकिन आउटलुक निगेटिव

अधिकारी ने कहा कि जांच एजेंसी ने इस सिलिसिले में अनाम लोकसेवकों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है।

SBI ने एक महीने में दूसरी बार फिक्स डिपॉजिट (FD/सावधि जमा) पर ब्याज दरें घटाने का फैसला किया है। बैंक ने सभी अवधि की एफडी पर ब्याज दरें 0.40 फीसदी (40 आधार अंकों) तक घटा दी हैं।

रजनीश कुमार ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक के मामले में, मोराटोरियम विकल्प को चुनने वाले ग्राहकों का प्रतिशत बहुत कम है, यह लगभग 20 प्रतिशत है।

अर्थशास्त्रियों ने कहा कि उनके अनुमान आवधिक श्रम बल सर्वेक्षणों से गैर-कृषि क्षेत्र में स्व-रोजगार के आंकड़ों पर आधारित हैं।

मामला SBI द्वारा शिकायतकर्ता कंपनी के कर्ज को NPA घोषित करने के बाद संपत्तियों की नीलाम से जुड़ा

कंपनी के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से लोग घर में और सुविधाएं जोड़ने के लिए खरीदारी करेंगे

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने रविवार को अपने ग्राहकों को पासवर्ड अपडेट करने की सलाह दी है। एसबीआई ने कहा कि ग्राहक नया पासवर्ड अपने परिवार जनों के नाम के आधार पर ना बनाए।

बैंक वेतनभोगी ग्राहकों को राहत के लिए प्री-अप्रूव्ड पर्सनल लोन योजना शुरू कर सकता है

सीबीआई ने हाल में पश्चिम एशियाई देशों और यूरोपीय देशों को बासमती चावल का निर्यात करने वाली कंपनी और उसके निदेशकों नरेश कुमार, सुरेश कुमार और संगीता के खिलाफ एसबीआई की शिकायत पर मामला दर्ज किया था।

कंपनी की कुल आय 21 प्रतिशत बढ़कर 2,510 करोड़ रुपये पर पहुंच गई

कर्ज दरों में कटौती के साथ बैंक ने फिक्सड डिपॉजिट दरों में भी कटौती की है

SBI के मुताबिक एजेंसी की नियुक्ति 3 साल के अनुंबध पर होगी

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) एसबीआई ने जन-धन खाताधारकों के लिए पैसे की निकासी से संबंधित शेड्यूल जारी किया है।

इश्यू का अधिकांश हिस्सा SBI, HDFC Bank, ICICI Bank और एक्सिस बैंक ने सब्सक्राइब किया

वित्त वर्ष 2019-20 में आर्थिक वृद्धि घट कर 4.1 प्रतिशत रहने का अनुमान

गिरावट के बीच म्युचुअल फंड और FPI बढ़ा रहे SBI Cards में निवेश

चीफ इन्सोल्वेंसी एंड कंपनी कोर्ट के न्यायाधीश ब्रिग्स ने गुरुवार को दिए अपने फैसले में कहा कि इस समय बैंकों को इस तरह की कार्रवाई आगे बढ़ाने का मौका देने की कोई वजह नहीं है।

शराब कारोबारी विजय माल्या को राहत देते हुए लंदन में उच्च न्यायालय ने एसबीआई के नेतृत्व वाले भारतीय बैंकों के समूह की उस याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी जिसमें कर्ज के बोझ से दबे कारोबारी को दिवालिया घोषित करने की मांग की गई है ताकि उससे तकरीबन 1.145 अरब पाउंड का कर्ज वसूला जा सकें।

सरकार से बैंकिंग औऱ एनबीएफसी सेक्टर को राहत देने की अपील