SUPREME COUR

अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने पिछले हफ्ते शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कई देशों के खिलाफ लगाए गए व्यापक शुल्क वृद्धि के आदेशों को रद्द कर दिया था।

ट्रंप के टैरिफ को अमेरिका की शीर्ष अदालत द्वारा अवैध ठहराये जाने के बाद अब डेमोक्रेट्स ने भी राष्ट्रपति को बड़ा झटका दिया है। डेमोक्रेट्स अब एक ऐसा बिल पेश करने वाले हैं, जिसमें विभिन्न देशों से वसूले गए अरबों डॉलर के टैरिफ को लौटाने की मांग की गई है।

भारतीय मूल के वकील नील कात्याल ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप के वैश्विक टैरिफ के खिलाफ छोटे कारोबारियों की ओर से जोरदार बहस की। अदालत ने टैरिफ को गैरकानूनी ठहरा दिया। पूर्व कार्यवाहक सॉलिसिटर जनरल कात्याल ने इसे संविधान और कानून के शासन की बड़ी जीत बताया।

सुप्रीम कोर्ट में असिस्टेंट एडिटर (सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स) समेत अन्य पदों पर भर्ती निकली है। आइए इस खबर के जरिए वैकेंसी समेत सभी जरूरी विवरण को जानते हैं।

देश की शीर्ष अदालत ने एक असाधारण आदेश देते हुए कोलकाता हाई कोर्ट से कहा है कि वह न्यायिक अधिकारियों की मदद लेकर राज्य में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा कराए।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की ओर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दुनिया के तमाम देशों के खिलाफ लगाए गए टैरिफ को अवैध करार दिया है. इसके बाद भारत को भी बड़ी राहत मिली है.

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए ग्लोबल टैरिफ को अवैध करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि आपातकालीन कानून के तहत ऐसे व्यापारिक प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते। अब ट्रंप सेक्शन 301 या नए कानून के जरिए टैरिफ लागू कर सकते हैं।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका देते हुए उनकी टैरिफ नीति को गैरकानूनी करार दिया है। कोर्ट ने कहा है कि टैरिफ लगाने के ट्रंप के तरीके गलत हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला।

सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी दी है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आगामी 5 मई से सुनवाई की जाएगी। आइए जानते हैं कि CAA के विरोधियों की क्या है दलील।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने नए हलफनामे में कोर्ट को बताया कि पहले 473 पेड़ काटने की बात थी, लेकिन अब इससे कम पेड़ काटे जाएंगे।

बॉलीवुड डायरेक्टर विक्रम भट्ट को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। बीते साल दिसंबर के महीने में उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने देश में चल रही मुफ्त योजनाओं को लेकर राज्य सरकारों को कड़ी फटकार लगाई है। जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है?

शादी से पहले शारीरिक संबंधों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि शादी से पहले किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं कि कोर्ट ने किस बारे में सुनवाई के दौरान ये बात कही है।

10 दिन पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी गैंगस्टर अबू सलेम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट से भी 1993 मुंबई बम धमाकों के दोषी को झटका लगा है।

असम बीजेपी की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया था, जिसमें हिमंता विश्व शर्मा से मिलता-जुलता किरदार गोलियां चलाता नजर आ रहा था। ये गोलियां टोपी पहने हुए लोगों पर चलाई जा रही थीं। इसके साथ लिखा था कि कोई दया न करें।

आशना ने 2018 में NCDRC का दरवाजा खटखटाया था। महिला ने दावा किया था कि होटल के सैलून में खराब हेयर कटिंग की वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था।

देश में घर खरीदने का सपना देखने वाले लाखों लोगों के लिए रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) को एक मजबूत सुरक्षा कवच माना गया था। लेकिन अब उसी संस्था की कार्यप्रणाली पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं। कोर्ट की सख्त टिप्पणी ने रियल एस्टेट सेक्टर में हलचल मचा दी है।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में साफ कर दिया है कि वह लेह हिंसा मामले में हिरासत में लिए गए जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को रिहा नहीं कर सकती। आइए जानते हैं कि सरकार ने इस बारे में क्या दलील दी है।

देशभर में लापता हो रहे बच्चों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने केंद्र से यह पता लगाने को कहा है कि इसके पीछे कोई नेटवर्क तो नहीं काम कर रहा है?

सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर स्वत: संज्ञान लिया। सीजेआई सूर्यकांत ने फैसलों की भाषा को संवेदनशील बनाने और जजों के स्पेशल ट्रेनिंग पर जोर दिया।