SUPREME COUR

देश के कई राज्यों में SIR को लेकर चल रही विवादित परिस्थितियों के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में वकील बनकर हस्तक्षेप करने की कोशिश की। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उन्हें करारा झटका दिया।

सीजेआई सूर्यकांत की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर रही थी। इसी दौरान सीजेआई ने कहा कि हमें गुंडा राज स्वीकार्य नहीं हैं। पीठ ने संबंधित वकील को दिल्ली हाई कोर्ट जाने को कहा है।

देश की शीर्ष अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें तिरुप्परनकुंड्रम पहाड़ियों पर मौजूद सिकंदर बदुशा औलिया दरगाह परिसर में मुसलमानों को केवल रमज़ान और बकरीद के अवसर पर ही नमाज़ पढ़ने की अनुमति दी गई है।

Fight In Tis Hazari Court: तीस हजारी कोर्ट के कोर्ट रूम में वकील के साथ मारपीट की CJI ने कड़ी आलोचना की है। CJI ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब कोर्ट रूम के अंदर ही वकील सुरक्षित नहीं हैं तो यह पूरे न्याय तंत्र के लिए खतरे की घंटी है।

अर्जी में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार पहले से ही अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रख रही है, ऐसे में मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत पेशी की कोई जरूरत नहीं थी।

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि एक महिला, खासकर नाबालिग लड़की को गर्भ पूरा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने 30 हफ्ते की गर्भावस्था को खत्म करने की अनुमति दी है।

जन सुराज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर बिहार चुनाव 2025 रद्द करने की मांग की थी। उनका कहना था कि मतदान से ठीक पहले महिला रोजगार योजना के पैसे महिलाओं को मिले थे।

दिल्ली-एनसीआर सहित अन्य क्षेत्रों में घर खरीदारों को 12-15 वर्षों से अपने घरों का कब्जा नहीं मिला है। सालों से वह इसके इंतजार में हैं, जो लंबे समय से आर्थिक और भावनात्मक संकट से गुजर रहे हैं।

प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी (JSP) ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पार्टी ने चुनाव नतीजों को रद्द करने और राज्य में दोबारा चुनाव कराने की मांग की है।

पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ता (DA) को लेकर चल रहे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2008 से 2019 तक का बकाया महंगाई भत्ता दिए जाने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश के अदालत कक्ष में बुधवार को उस समय वकील और वादी उमड़ पड़े जब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी शीर्ष अदालत की बेंच के सामने अपनी दलीलें रख रही थीं।

ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कुछ महिलाओं के नाम सूची से हटा दिए गए क्योंकि उन्होंने शादी के बाद अपना उपनाम बदल लिया था। जानें और क्या क्या बोलीं?

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य में मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ अपनी याचिका की सुनवाई के दौरान खुद सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया।

एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है, जो खास होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोर्ट में आज खुद अपना पक्ष रख सकती हैं। कम लोग ही जानते होंगे कि ममता बनर्जी एक वकील भी हैं।

विक्रम सिंह मजीठिया को कई शर्तों पर जमानत मिली है। उनके खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति का मामला दर्ज है। इसके साथ ही एनडीपीसी एक्ट के तहत भी उनके खिलाफ केस चल रहा है।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत क्यों गिरफ्तार किया गया है।सरकार ने कहा कि वांगचुक के बयान हिंसा को बढ़ावा देने वाले थे।

UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इन नियमों में क्या खामियां हैं, ये बात सुप्रीम कोर्ट में CJI के सामने UGC ड्राफ्ट रेगुलेशन के खिलाफ दायर याचिका का पक्ष रखने एडवोकेट पार्थ यादव से समझिए।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। ममता ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर एसआईआर में गड़बड़ी का आरोप लगाया है।

पनामा नहर पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने ट्रंप के उस हौसले को और अधिक उड़ा दे दी है, जिसमें वह इस पर अमेरिका का नियंत्रण चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस नहर से चीनी कंपनी के नियंत्रण को अवैध ठहरा दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मासिक धर्म स्वास्थ्य का अधिकार संविधान में दिए गए जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। साथ ही कोर्ट ने यह चेतावनी भी दी है कि अगर प्राइवेट स्कूल ये सुविधाएं देने में फेल होते हैं, तो उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी।