WELFARE

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली केवल इमारतों और सड़कों से नहीं बनती, बल्कि श्रमिकों के परिश्रम से बनती है। जो हाथ दिल्ली को गढ़ते हैं, उनका सम्मान, सुरक्षा और उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है।

तेलंगाना सरकार ने 2025-26 के लिए 3.05 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसमें कल्याणकारी योजनाओं के लिए बड़ा आवंटन किया गया है। कृषि, सिंचाई, शिक्षा, और SC/ST कल्याण विभागों को बजट में बड़ी राशि दी गई है।

सरकार ने सभी मोर्चों पर गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और इसके परिणामस्वरूप, पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। मल्होत्रा ​​ने बताया कि अकेले दिल्ली में 65 लाख पीएम जन धन खाते हैं, जिनमें कुल 3,114 करोड़ रुपये जमा हैं, साथ ही रुपे कार्ड के 50 लाख लाभार्थी हैं।

New Delhi: शीर्ष अदालत का यह आदेश पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार की ओर से दायर एक याचिका पर आया है, जिसमें देशभर में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने वाले वृद्धाश्रम स्थापित करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

Animal Welfare: अंबिका शुक्ला जो एनिमल वेलफेयर के लिए कार्य करती रही हैं वो जुड़ी हैं, उनके साथ में और भी लोग जुड़ हुए हैं। इसमें छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग भी शामिल हैं। जगह जगह जाकर जानवरों को वैक्सीनेट कर रहे है, उन्हें फीड कर रहे हैं।

आरबीआई की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए सूत्रों ने कहा कि वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान केंद्र सरकार ने विकास कार्यों के लिए 90,89,233 करोड़ खर्च किये है।

दस्तावेजों से पता चलता है कि मधुबनी जिले के मधेपुर ब्लॉक में 2019 में और पटना जिले के पुनपुन ब्लॉक में 2018 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना शुरू भी नहीं की गई थी। 

महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिव सेना-एनसीपी-कांग्रेस के गठबंधन महा विकास अघाड़ी ने अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में अल्पसंख्यकों के कल्याण और उनकी सुरक्षा पर पूरा जोर दिया है।

कैबिनेट की इस पहली बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 100 दिन का रोडमैप पेश किया। 100 दिनों तक सरप्राइज देने वाले फैसलों की पहली किश्त मोदी ने देश के किसानों-जवानों और गरीब मज़दूरों को दे ही है। आगे की सरप्राइज के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी टास्क फोर्स को हिदायत दे दी है।

उच्चतम न्यायालय ने निर्माण क्षेत्र के मजदूरों के कल्याण के मामले में सरकार के रवैये की तीखी आलोचना करते हुए कहा, ‘‘बहुत हो गया। यह तो गरीबों का शोषण है।’’ सरकार ने न्यायालय को सूचित किया था कि उसने निर्माण मजदूरों के कल्याण से संबंधित मामले में शीर्ष अदालत के निर्देशों के पालन के लिए समयसीमा निर्धारित करने हेतु समिति गठित की है।

आधार को कल्‍याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ने की समय-सीमा को सरकार ने 3 महीने और बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। इससे पहले सरकार ने मंगलवार को पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाने की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर 30 जून करने की घोषणा की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने विधवाओं के कल्याण के लिए जरूरी कदम नहीं उठाने को लेकर आज केंद्र और राज्यों से नाराजगी प्रकट की।

केंद्र सरकार पांच राज्यों तथा मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम जैसी केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं के लिए सस्ती दर पर तत्काल करीब 5.5 लाख टन दाल उपलब्ध कराएगी।

'Will probe if required', says UP govt on Aparna Yadav’s NGO receiving 86 pc cow welfare fund | 2017-07-03 19:06:22

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार की वेलफेयर योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य नहीं किया जा सकता जबकि हाल ही में सरकार ने 36 योजनाओं के लिए इसे अनिवार्य किया था।

मोदी सरकार जल्द शहरी गरीबों के लिए नई स्कीम लाने जा रही है। इसके तहत सरकार उन्‍हें घर का किराया देगी। इसके लिए वाउचर्स दिए जाएंगे।

मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने कहा कि यूनीवर्सल बेसिक इनकम योजना को मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं को वापस लेने के बाद ही लाया जा सकता है।

महाराष्‍ट्र के असिस्‍टेंट कमिश्‍नर ऑफ सेल्‍स टैक्‍स (एडमिनिस्‍ट्रेशन) ने 2005-06 से लेकर 2015-16 तक एकत्रित किए गए प्रोफेशनल टैक्‍स की जानकारी दी है।

रिजर्व बैंक ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) योजनाओं के लिए आधार कार्ड और आधार नंबर को बैंक खातों से जोड़ना स्वैच्छिक है।