Thursday, December 12, 2024
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क्या नीतीश कुमार छोड़ेंगे इंडिया गठबंधन? केसी त्यागी ने बताया मुख्यमंत्री ने क्यों की राज्यपाल से मुलाकात

बिहार के सीएम नीतीश कुमार की राज्यपाल से मुलाकात और गठबंधन छोड़ने की अटकलों पर जेडीयू के सीनियर नेता केसी त्यागी ने जवाब दिया है। उन्होंने गठबंधन छोड़ने की अटकलों को अफवाह बताया है।

Reported By : Nitish Chandra Edited By : Mangal Yadav Published : Jan 23, 2024 15:47 IST, Updated : Jan 23, 2024 15:57 IST
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार - India TV Hindi
Image Source : FILE-PTI बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को राजभवन जाकर राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद अटकलें लगने लगी कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलेंगे। क्या नीतीश इंडिया गठबंधन छोड़कर एक बार फिर से बीजेपी के साथ जाने को तैयार हैं। सीएम नीतीश की राज्यपाल से मुलाकात और गठबंधन छोड़ने की अटकलों पर जेडीयू के सीनियर नेता केसी त्यागी ने जवाब दिया है। इंडिया टीवी से बातचीत करते हुए केसी त्यागी ने कहा कि मुख्यमंत्री और गवर्नर के बीच कई तरह की शिष्टाचार मुलाकात होती रहती हैं। आपके चैनल पर ही देखा कुलपतियों के चयन को लेकर यह बैठक प्रस्तावित थी। 

इस तरह की चर्चाएं अफसोसजनकः त्यागी

केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार को लेकर इस तरह की चर्चाएं अफसोसजनक हैं। वह इंडिया गठबंधन के निर्माता हैं, उन्होंने अपने बच्चों की तरह से पाल पोस कर इसे बड़ा किया, इससे  बाहर जाने के बाद तो छोड़िए जब-जब इसके कार्यक्रमों में देरी  होती है तो वे अफसोस में रहते हैं। 

सीट शेयरिंग में क्या प्रगति हुई? 

केसी त्यागी ने कहा कि बिहार में जब हम एनडीए से बाहर आए थे तो हमारे 16 सांसद थे और एक सीट पर हम नंबर दो थे, हमारी जो भूमिका है वह पहले से तय है।  आरजेडी कांग्रेस और वामपंथी दल मिल बैठकर इस समस्या का निदान कर लेंगे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं है।

झारखण्ड में CRPF के अधिकारियों पर FIR करने पर

त्यागी ने कहा कि हमारी पार्टी की बहुत पहले से राय रही है, हमें गर्व है कि अपने नेता के बारे में ईडी,सीबीआई, इनकम टैक्स यह सबका कोई पंगा नहीं है लेकिन यह एजेंसी खुद ही जांच के घेरे में आ गई जिस तरह से इन्होंने शासक दल के नेताओं के इशारे पर अति सक्रियता दिखाई है। जिस तरह से राज्यों की असहमति से राज्यों की निर्वाचित सरकार की सहमति के विरुद्ध जाकर केंद्रीय एजेंसीयां  काम कर रही है तो यह फेडरल स्ट्रक्चर है वही चरमरा  गया है।

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