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दिल्ली सरकार ने MCD संचालित टीकाकरण केंद्र बंद करा दिए: भाजपा

भाजपा ने दिल्ली सरकार पर धन जारी नहीं करके, वित्तीय आवंटन घटाकर या कोविड टीकाकरण केन्द्र बंद करने जैसे तरीके अपनाकर शहर के भगवा पार्टी शासित नगर निगमों को पंगु बनाने का बुधवार को आरोप लगाया।

Bhasha Bhasha
Published on: June 02, 2021 18:38 IST
दिल्ली सरकार ने MCD संचालित टीकाकरण केंद्र बंद करा दिए: भाजपा- India TV Hindi
Image Source : PTI दिल्ली सरकार ने MCD संचालित टीकाकरण केंद्र बंद करा दिए: भाजपा

नई दिल्ली: भाजपा ने दिल्ली सरकार पर धन जारी नहीं करके, वित्तीय आवंटन घटाकर या कोविड टीकाकरण केन्द्र बंद करने जैसे तरीके अपनाकर शहर के भगवा पार्टी शासित नगर निगमों को पंगु बनाने का बुधवार को आरोप लगाया। दिल्ली भाजपा के प्रमुख आदेश गुप्ता, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी और पार्टी सांसद मीनाक्षी लेखी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार नगर निकायों को अपंग बना रही है। 

दिल्ली में तीन नगर निगम हैं। जिनमें दक्षिण दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम शामिल हैं। बिधूड़ी ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने ''निजी स्वास्थ्य केन्द्रों से मिलीभगत'' करके नगर निगमों (एमसीडी) द्वारा संचालित सभी कोविड टीकाकरण केन्द्रों को बंद करा दिया। 

उन्होंने कहा, ''एमसीडी 200 से अधिक टीकाकरण केन्द्र चला रही थी और वहां 10 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके थे, लेकिन सरकार ने निजी अस्पतालों से मिलीभगत करके एमसीडी द्वारा संचालित सभी टीकाकरण केन्द्रों को बंद करा दिया और अब लोगों को निजी अस्पतालों में पैसे देकर टीका लगवाना पड़ रहा है।'' 

बिधूड़ी ने कहा, ''अगर दिल्ली सरकार ने समय पर हमें टीके उपलब्ध कराए होते तो लोग हमारी एमसीडी द्वारा संचालित टीकाकरण केन्द्रों पर मुफ्त में टीके लगवाते और उन्हें निजी अस्पतालों में इस जाकर इसके लिये पैसे न देने पड़ते।'' भाजपा नेताओं ने आप पर तीन नगर निगमों के खिलाफ ''राजनीतिक द्वेष'' रखने का भी आरोप लगाया। 

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष गुप्ता ने कहा, ''एक ओर तो बीते सात साल में दिल्ली सरकार का बजट 37,450 से बढ़कर 69,000 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार द्वारा एमसीडी को पिछले साल दिया गया कोष 6,828 करोड़ रुपये से घटकर 6,172 रह गया है। एक साल के अंदर इसमें 656 करोड़ रुपये की कमी की गई है।''

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