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दिल्ली के मुस्तफाबाद में बिल्डिंग गिरने के बाद एक्शन में MCD, पूर्व में तैनात JE बर्खास्त, 15 अवैध इमारतों की लिस्ट तैयार

मुस्तफाबाद के शक्ति विहार इलाके में बहुमंजिला इमारत गिरने की घटना के बाद एमसीडी हरकत में आ गया है। एमसीडी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पूर्व में तैनात रहे कनिष्ठ अभियंता (JE) फैजान रजा को सेवा से बर्खास्त कर दिया है।

Reported By : Sanjay Sah Edited By : Malaika Imam Published : Apr 20, 2025 21:25 IST, Updated : Apr 20, 2025 21:29 IST
मुस्तफाबाद इलाके में इमारत ढहने के बाद मलबे को हटाया गया।
Image Source : PTI मुस्तफाबाद इलाके में इमारत ढहने के बाद मलबे को हटाया गया।

दिल्ली के मुस्तफाबाद के शक्ति विहार इलाके में 19 अप्रैल को एक बहुमंजिला इमारत ढह गई, जिसके बाद दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) हरकत में आ गया है। घटनास्थल पर हुई शुरुआती जांच में यह बात सामने आई कि ध्वस्त हुई इमारत एक अवैध कॉलोनी का हिस्सा थी, जिसमें बिना किसी स्वीकृति के 5वीं और 6वीं मंजिल तक निर्माण किया गया था।

एमसीडी के अधिकारियों के अनुसार, इन अवैध कॉलोनियों में भवन निर्माण के लिए कोई योजना स्वीकृत नहीं की जाती, लेकिन फिर भी स्थानीय स्तर पर बिना किसी तकनीकी निरीक्षण और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हुए इन इमारतों में अतिरिक्त मंजिलें जोड़ी जा रही थीं।

जिम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन

इमारत गिरने के बाद एमसीडी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। एमसीडी ने उस समय के कनिष्ठ अभियंता (JE) फैजान रजा को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। फैजान रजा मार्च 2019 से अगस्त 2021 तक इस क्षेत्र में तैनात थे और उन पर पहले भी कई अनुशासनात्मक कार्रवाइयां की जा चुकी थीं।

इसके अलावा, वर्तमान JE रवि कुमार सिंह, जो 28 नवंबर 2024 से इस पद पर तैनात थे, को विभागीय जांच के दौरान भवन विभाग से हटा कर जोन के अन्य विभाग में स्थानांतरित किया गया है। उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।

अन्य अवैध इमारतों पर कार्रवाई

एमसीडी ने इस क्षेत्र में 15 अन्य बहुमंजिला इमारतों की पहचान की है, जिन पर अवैध निर्माण के तहत कार्रवाई की जाएगी। विशेष रूप से उन इमारतों पर नजर रखी जा रही है जिनकी पांच या उससे अधिक मंजिलें हैं। एमसीडी ने इन इमारतों के खिलाफ जल्द से जल्द विधिक कार्रवाई करने की योजना बनाई है।

प्लॉट संख्या 17, डी1 स्ट्रीट, डी-ब्लॉक पर 25 मार्च 2025 को ध्वस्तीकरण का आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है और इसे शीघ्र गिराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

एमसीडी ने साफ किया है कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। जहां कहीं भी अवैध निर्माण या ढांचागत खतरा पाया जाएगा, वहां तत्काल कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह इमारत किसी भी इलाके में हो और चाहे उस पर कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों न हो।

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