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इस राज्य में अब दो बार होगी 10वीं की परीक्षा, छात्रों को भी मिलेगी राहत; सरकार ने बताई ये वजह

 Edited By: Amar Deep
 Published : Aug 10, 2024 09:20 pm IST,  Updated : Aug 10, 2024 09:50 pm IST

दसवीं की परीक्षा को लेकर मेघालय की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मेघायल में अब दो बार 10वीं की परीक्षा आयोजित की जाएगी। राज्य के शिक्षा मंत्री ने इस बात की जानकारी दी है।

दो बार होगी 10वीं बोर्ड की परीक्षा।- India TV Hindi
दो बार होगी 10वीं बोर्ड की परीक्षा। Image Source : REPRESENTATIVE IMAGE

शिलांग: मेघालय स्कूल शिक्षा बोर्ड अगले साल से कक्षा 10 की परीक्षाएं दो बार आयोजित करेगा। ऐसा करने से राज्य में बोर्ड की परीक्षा दे रहे छात्रों को भी काफी सहूलियत होगी। राज्य के शिक्षा मंत्री रक्कम ए संगमा ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण न होने वाले छात्रों को इसके तहत दूसरी बार अवसर प्रदान किया जाएगा। हालांकि दूसरी बार आयोजित होने वाली परीक्षा में सभी या कुछ विषयों में फेल होने वाले छात्रों को मौका दिया जाएगा

फेल होने वाले छात्रों को दूसरा मौका

शिक्षा मंत्री संगमा ने बताया कि मेघालय स्कूल शिक्षा बोर्ड 2025 से हर साल कक्षा 10 की परीक्षाएं दो बार आयोजित करेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए मेघालय स्कूल शिक्षा बोर्ड के विनियमन में संशोधन के प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को मंजूरी दे दी। साल में दो बार परीक्षाएं आयोजित करने का यह कदम बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण न होने वाले छात्रों को दूसरा अवसर प्रदान करने के लिए है। संगमा ने कहा कि इससे संबंधित पहली परीक्षा फरवरी या मार्च की शुरुआत में होगी और दूसरी परीक्षा मई में होगी, जिसमें सभी या कुछ विषयों में फेल होने वाले छात्रों को मौका मिलेगा। 

सभी विषयों में पास होना अनिवार्य

शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के कार्यान्वयन के अनुरूप है और इसे प्रयासों के बीच बर्बाद होने वाले समय को कम करके छात्रों की सहायता करने के लिए बनाया गया है। मंत्रिमंडल ने 2026-2027 शैक्षणिक वर्ष से वैकल्पिक पेपर या ‘बेस्ट ऑफ फाइव पेपर्स’ को समाप्त करने के निर्णय को भी मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि 2026-2027 से सभी छात्रों को बोर्ड परीक्षा में सभी छह विषयों को पास करना होगा। मंत्रिमंडल ने मेघालय पब्लिक स्कूल सेवा नियम, मेघालय अधीनस्थ जल संसाधन इंजीनियरिंग सेवा नियम, 2024 और किसान सशक्तीकरण आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 को भी मंजूरी दे दी। (इनपुट- भाषा)

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