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कश्मीर का 50% से ज्यादा सेब खरीदेगी केंद्रीय एजेंसी नैफेड, दी जाएंगी 50,000 सरकारी नौकरियां

राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में पैदा होने वाले 22 लाख टन सेब की आधे से ज्यादा खरीद सरकारी एजेंसी नैफेड करेगी।

IndiaTV Hindi Desk IndiaTV Hindi Desk
Updated on: August 28, 2019 23:59 IST
Announcements for Jammu and Kashmir by Governor Satyapal Malik- India TV Hindi
Image Source : PTI Announcements for Jammu and Kashmir by Governor Satyapal Malik

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में हालात तेजी से बदलने के लिए सरकार बड़े कदम उठा रही है। बुधवार को जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल ने राज्य को लेकर बड़ी घोषणाएं की। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में पैदा होने वाले 22 लाख टन सेब की आधे से ज्यादा खरीद सरकारी एजेंसी नैफेड करेगी। उन्होंने बताया कि राज्य के 7 लाख सेब बागवानों को इस बार सेब का बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य उपलब्ध कराया जाएगा।

सेब खरीदने के लिए नैफेड खर्च करेगी 5500 करोड़ रुपए

राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बताया कि कश्मीर के सेब के लिए इस बार ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड के लिए अलग-अलग समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा और इसके लिए केंद्रीय एजेंसी नैफेड 5500 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है।

50000 सरकारी नौकरियां दी जाएंगी

जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में 50 हजार सरकारी नौकरियों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है और अगले 2-3 महीने में पद भरना शुरू कर दिए जाएंगे। उन्होंने राज्य के युवाओं से सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आहवान किया।

10 जिलों में मोबाइल सेवा चालू

राज्यपाल ने जम्मू-कश्मीर में मोबाइल फोन सेवा के बारे मे बताया की जम्मू क्षेत्र के सभी 10 जिलों में मोबाइल सेवा चालू कर दी गई है और लद्दाख के 2 जिलों में भी मोबाइल सेवा में किसी तरह की दिक्कत नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रशासन अब कुपवाड़ा और हंडवाड़ा में भी मोबाइल सेवा खोलने करने जा रहा है।

स्कूलों में शुरू हुई पढ़ाई

राज्यपाल ने बताया कि कश्मीर में स्कूल भी तेजी से खोले जा रहे हैं, कश्मीर के 81 पुलिस थाना क्षेत्रों में प्राइमरी, मिडल और हाई स्कूल खोले जा चुके हैं, 3000 से ज्यादा प्राइमरी और 1000 से ज्यादा हाई स्कूल खोले जा चुके हैं।

एहतिआतन लगाई पाबंदियों का हुआ लाभ

राज्यपाल ने बताया कि एहतिआत के तौर पर सरकार ने इस बार जो पाबंदियां लगाई हुई थी उनका असर ये हुआ है कि जानमाल की हानि नहीं हुई है, जबकि 2016 के दौरान हुए विरोध प्रदर्शनों में 80 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी जबकि 2010 के दौरान 100 से ज्यादा और 2008 के दौरान 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी।

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